मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन

भाडाका पुराना घरमा मन्त्रालय प्रस्ताव, थप सुरक्षाकर्मी माग

जनकपुरधाम । प्रदेश   नम्बर   २मा   ७   वटा  मन्त्रालयका  लागि  भाडाको  पुराना  घर    सहितको व्यवस्थापन  गरिएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा  मन्त्री  परिषदको  कार्यालय,  आन्तरिक  मामिला   तथा   कानुन   मन्त्रालय,   आर्थिक   मामिला   तथा   भौतिक   योजना   मन्त्रालय   जनकपुर  चुरोट  कारखाना  परिसरमा  राख्ने  निर्णय गरिएको छ ।प्रदेश  प्रमुख  सचिव  राजेश्वरमान  सिंहको  अध्यक्षतामा       सोमवार       बसेको कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले     मन्त्रालयहरुका     लागि   भवन   व्यवस्थापन   गरेको छ ।बैठकले        जिल्ला        जनस्वास्थ्य       कार्यालय       भवनमा  समाजिक  विकास  मन्त्रालय,         खानेपानी         तथा   सरसफाई   डिभिजन   कार्यालयमा        भौतिक        पूर्वाधार  मन्त्रालय,  जिल्ला  महिला  तथा  बालबालिका  कार्यालयमा  उद्योग,  पर्यटन  तथा  वातावरण  मन्त्रालय  राख्ने निर्णय गरेको छ ।महिला,  बालबालिका  कार्यालय  रहेको  भवन पुरानो र भाडाको छ ।त्यसमा नै घरधनी समेत  बसेकाले  मन्त्रालयका  लागि  उपयुक्त  नरहेको कार्यालयका कर्मचारीहरुले जनाए ।बैठकले  मन्त्रालयहरु  रहने  कार्यालयलाई  फागुन  ४  गते  भित्र  अनिवार्य  रुपमा  खाली  गराई  मन्त्रालय  रहनेगरी  आवश्यक  व्यवस्था  मिलाउने निर्देशन दिएको छ ।मुख्यमन्त्री,   मन्त्री,   प्रमुख   सचिव   र   सचिवहरुका    लागि    आवश्यक    व्यवस्था    मिलाउन  शहरी  विकास  तथा  भवन  निर्माण  कार्यालयलाई जिम्मेवारी बैठकले दिएको छ ।अन्य   सरकारी   कार्यालयहरुमा   भएका   मन्त्रालयलाई  आवश्यक  पर्ने  साधन  स्रोतहरु  उपलब्ध  गराउने  र  शहरी  विकास  तथा  भवन  निर्माण डिभिजन कार्यालयमा प्रमुख सचिवको कार्यकक्ष  तयार  गर्ने  बैठकमा  निर्णय  भएको  मुख्यमन्त्री  तथा  मन्त्रीपरिषदको  कार्यालयको  सचिव हरी फुयाँलले जनाए ।प्रमुख सचिव सिंह, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव  फुँयाल  र  आन्तरिक  मामिला  तथा  कानुन  मन्त्रालयका  सचिव  दवी  राम  भण्डारी  यहाँ आई पुगेका छन् ।अन्य सचिवहरु आउन अझै बाँकी नै छ ।प्रदेश प्रमुख सचिव सिंह आईतवार आई पुगेका  हुन्  ।प्रदेश  सभाका  लागि  चाहिने  कर्मचारीहरु भने अझै आई पुगेका छैनन् ।प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि तालिम दिन आएका संघिय    संसद    सचिवालयका    सहसचिव    वंशीराज  पौडेललाई  प्रदेश  सभा  सञ्चालन  गर्न सचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ ।समान्य प्रशासन   मन्त्रालयले   ३६   जना   कर्मचारी   खटाएको छ ।प्रदेश सभा सभामुखको चुनाव फागुन २ गते तोकी सकिएको छ ।सभामुख र उप–सभामुख लगायत    व्यवस्थापिकाको    कर्मचारीहरुको    कार्यालय  र  आवास  लगायतको  व्यवस्था  शक्षिक तालिम केन्द्र परिसरमा नै गरिएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र  मुख्यमन्त्रीको  आवास  ,मन्त्रीहरुको  आवास  र  प्रदेश  प्रमुखको  कार्यालय  र  आवासको  व्यवस्था चुरोट कारखानाको परिसर भईरहेको डिभिजन प्रमुख ईञ्जिनियर गंगाप्रसाद यादवले जनाए ।‘केहि   मन्त्रालयहरु   कारखाना   परिसर   भन्दा बाहिर रहेपनि मन्त्रीहरुको आवास भित्रै रहनेछ ’उनले भने, आवास र मन्त्रालयहरु रहने भवनको मर्मत संभार युद्धस्तरमा भईरहेको छ ।’कारखानाका   तत्कालिन   निर्देशकहरुको   आवास  भवनलाई  मुख्यमन्त्री  र  मन्त्रीहरुको  आवास  बनाईदै  छ  ।सुरक्षाको  दृष्टिले  पनि  कारखाना  परिसरलाई  बढी  उपयुक्त  मानिएको  छ ।मुख्यमन्त्री,         मन्त्री,         मन्त्रालय   र   आवासहरुमा   सुरक्षाकर्मीहरु  तैनाथ  गर्नु  पर्ने  भएकाले थप सुरक्षाकर्मी माग गर्ने  निर्णय  सुरक्षा  समितिको  बैठकले गरेको छ ।प्रमुख       सचिवको      उपस्थितिमा        भएको         सुरक्षा समिति बैठकले मन्त्री, उपमहानगर प्रमुख लगायतका लागि चाहिने अंगरक्षकहरुको दरबन्दी माग गरेको छ ।‘ठूलो           संख्यामा   सुरक्षाकर्मीहरु     थपिनु       पर्ने भएको छ ’धनुषाका प्रहरी उपरिक्षक  चक्रबहादुर  सिंहले  भने,  ‘प्रहरीको  संख्यामा बृद्धि गर्नै पर्छ ।’प्रदेश  प्रहरी  प्रमुखको  कार्यालय  स्थापना  भईसकेपनि       आवश्यकता       अनुसारको       सुरक्षाकर्मीहरु अभाव रहेको बताईएको छ ।प्रदेश सभा भवनमा खटाईएका ५५ जना सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकहरु  प्रदेशको  आठवटै  जिल्लाबाट  व्यवस्थापन गरिएको छ ।‘नेपाल  प्रहरी  र  सशस्त्र  प्रहरी  बलको  संख्या  थप्नु  पर्छ’  प्रहरी  उपरिक्षक  सिंहले  भने,  सुरक्षा  दिनुपर्ने  क्षेत्र  फराकिलो  भएकाले  प्रहरीको दरबन्दी थप्नु पर्ने भएको छ ।प्रदेशको   राजधानीमा   सुरक्षाकर्मीहरुको   सख्या  धेरै  रहने  भएकाले  सुरक्षा  समितिको  बैठकले  दरबन्दी  थप  गर्नु  पर्ने  माग  गरेको  बताईएको छ ।

प्रदेशमा रहने मन्त्रालय
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
४. समाजिक विकास मन्त्रालय
५. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय
७. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय