माओवादीले सरकार छोड्ने

काठमाण्डु । जिम्मेवारी विहिन भएर ४ महिना सरकारी सेवा सुविधा भोगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिने भएका छन् ।

 विनाविभागीयरुपमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरुले राजनीनामा दिन लागेका हुन्। ४ महिनादेखि विनाविभागीय रहेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट हट्न माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठवन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुको विभाग खोसेका थिए ।

असोज ३१ गते  विनाविभागीय बनेपनि माओवादी मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा नदिएपछि उनीहरुको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। जिम्मेवारीबाट हटेपनि उनीहरुले सरकारी सेवा सुविधा भने उपयोगगर्दै आएका छन् ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र भइरहेको दावीगर्दै माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्नेपनि आफ्नो बचाउ गरेको थियो । माओवादी मन्त्रीहरुले सरकार नछाड्ने संकेत गरेपछि  असोज ३१ गते उनीहरुको केहि विभाग प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए । विभागीय जिम्मेवारीबाट हटाएपनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका ९ मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री सहभागी छन् ।

सरकारमा छुट्टै दलको हैसियतमा सहभागी नेकपा संयुक्तले माओवादीसँग एकीकरण गरेपनि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीको जिम्मेवारी यथावत छ ।

४ महिनादेखि सरकारमा विना विभागीय हैसियतमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु राजिनामा कहिले दिने त्यो अझै टुंगो लागेको छैन् ।सबै मन्त्रीहरु राजधानीमा उपलब्ध नरहेकाले सामुहिक राजिनामा शुक्रवार दिन सकिने राज्यमन्त्री रामसिंह यादवले जनाए ।

मन्त्रीहरुलाई राजधानी फर्कन भनिएको जनाउँदै उनले भने, ‘राजधानी पुगेर संभवतः शुक्रवार नै सरकारबाट बाहिरिने छौ ।’ चुनावको क्रममा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले सरकारी सेवा सुविधाको उपयोग गरे ।

सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ती गर्ने तयारी गरेकै दिन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएर दवाव बढाउने भएका छन् ।

‘नयाँ सरकार गठनको प्रकृयालाई सहज बनाउन माओवादी सरकारबाट बाहिरिन लागेको छ ’राज्यमन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारी आफूहरुले पुरा गरेकाले अब सरकारमा रहनुको औचित्य छैन् ।’

विभाग खोसिएपछि सिंहदरवारमा प्रायः नेदेखिएका मन्त्रीहरु पार्टी कार्यालय र निर्वाचन क्षेत्रमा बढि सकृय भएका थिए । क्षेत्र र पार्टीको कार्यक्रममा जाँदापनि उनीहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधाहरु मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त गर्दै आएका छन् । फागुन दोस्रो हप्ता सम्म नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित प्रायः छ ।