पहिचानवादीहरु प्रदेश २ को मतपरिणामबाट पाठ सिक्दैः मधेशीदलले संविधान संशोधन कसरी पास गराउलान ?

काठमाडौं, १० पुस । दुई नम्बर प्रदेशमा मधेश सरकार गठन हुने लगभग पक्का भएको छ । मधेशमा मधेश सरकार निर्माण भएपछि अरु पहिचानवादी शक्तिको ध्यान त्यतातिर आकर्षित भएको छ । पहिचानसहितको संघीयताका लागि मधेश, लिम्बुवान, थरुवान, खसान, मगरात, नेवारलगायतले पनि आन्दोलन गरेका थिए तर मधेशले मात्र पहिचानसहितको सरकार निर्माण गर्न सफल भएको छ ।

मधेशमा मधेश सरकार गठन गरेसँगै ती दलहरुसँग चुनौतिको एउटा पहाड समुनो आएको छ त्यो हो ‘सविधान संशोधन’ आन्दोलनको केन्द्रविन्दु दुई नम्बर प्रदेशमै सरकार गठन गरेपछि सविधान संशोधनका लागि सरकारलाई कतिको दवाव दिनसक्छ त्यो ठूलो प्रश्न बनेको कछ । मधेशवादी दलका नेताहरुले सविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर चुनावमा सहभागि भयो ।

सविधान संशोधनको एजेण्डालाई धेरै हदसम्म बेचेर नेताहरु जित हात पर्नुभएको छ । उहाँहरु जनतासँग मत माग्न जाँदा भन्नुहुन्थ्यो, हामीलाई अत्याधिक मत दिएर जिताए मात्र सविधान संशोधन हुन्छ, बुहमत दिएर संसदमा पठाए मात्र सविधान संशोधन गराउन सकिन्छ ।’

मधेशवादी दलले भनेको अनुसार मतदाता अत्याधिक मत दिएर प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा जिताएर पठायो । मधेशी दलबाट उम्मेदवारी परेका अधिकाँशलाई जिताएर पठाए पनि संसदमा अंक गणित मिल्दैन ।

अहिले पनि वामगठबन्धन र काँग्रेसले सविधान संशोधन गर्न नचाहेसम्म संशोधन हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि मधेशवादी दलले वामगठबन्धन र काँग्रेससँग समदुरी बनाएर बस्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।

समानुपातिक बाहेक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा एमाले एक्लै एक्लैले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६, नेपाली काँग्रेसले २३ सीट ल्याएका छन् । उता मधेशवादी दलका राजपा नेपालले ११ र फोरम नेपालले १० सीट ल्याएका छन् । दुईटै दलको मिलाएर २१ सीट मात्र हुन्छ । वामगठबन्धनले प्रत्यक्षमा ११६ मत ल्याएको छ ।

समानुपातिकको मतबाहेक पनि हिसाब गर्दा मधेशवादी दलले अरु दलको सहयोग विना सविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा गराउन सक्दैन । यता, वामगठबन्धन र काँग्रेसका लागि सविधान संशोधन गर्नु बाध्यता पनि छैन । किनभने सविधान संशोधन ती दलको मुख्य एजेण्डाभित्र पर्दैन । हुन त यी तीन ठूला दलले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशी मत तान्नका लागि चुनावी प्रचार गर्दा सविधान संशोधनलाई एजेण्डाका रुपमा राखेको थियो । तर, मधेशवादी दलको जस्तो यसलाई ती दलका नेताहरुले बच्न सक्नु भएन । त्यही भएर तीन दलका नेताहरु त्यहाँ कमजोर हुनुभयो । त्यही भएर सविधान संशोधन उहाँहरुका लागि बाध्यता नहुनसक्छ ।

तीन ठूला दल सविधान संशोधनका लागि तयार नभएसम्म मधेशवादी दलका लागि सविधान संशोधन गर्नु सजिलो छैन । किनभने चुनावमा मधेशवादी दलले हासिल गरेको सीटको अंकगणितका हिसाबले केन्द्रमा त्यति महत्व राखेको छैन । पहिला जस्तो जुनसुकै दलका लागि मधेशवादी दल आवश्यक पथ्र्यो त्यो अवस्था अब छैन । पहिला जुनसुकै सरकार निर्माण हुँदा मधेशवादी दल चाहिने जस्तो अवस्था थियो तर अहिलेको अंक गणितका हिसाबले ती ठूला दलहरुले मधेशवादी दललाई नखोजे पनि सरकार सञ्चालन हुँदो रहेछ । अर्थात तीन ठूला दलका लागि सरकार सञ्चालन अथवा गठनका लागि मधेशवादी दल आवश्यकता नपर्न सक्छ । त्यसले पनि तीन ठूला दल सविधान संशोधनका लागि बाध्य हुँदैन ।

अर्को कुरा, मधेशवादी दलले दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यदि दुई नम्बरमा मधेशवादी दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो भने सविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्न त्यति सजिलो हुनेछैन । आन्दोलनको केन्द्रविन्दु दुई नम्बर प्रदेश नै हो । सविधान संशोधनको कुरा सबभन्दा बढी त्यहीबाट उठ्छ । आन्दोलन गर्ने शक्ति नै त्यहाँ सरकार बनायो भने केन्द्रलाई संशोधनका लागि दवाव दिन गाह्रो हुनेछ ।

सविधान संशोधनको विषयमा मधेश राजनाीतिकका जानकार चन्द्रकिशोर भन्नुहुन्छ, ‘तीन ठूला दलका लागि सविधान संशोधन आवश्यकता हो तर बाध्यता होइन ।’ प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावमा तीन ठूला दलले पनि सविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको थियो तर त्यो अनुसार मधेशी जनताबाट मत नपाएपछि बाध्यता नहुन सक्छ तर सविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ भनेर संशोधन गर्न ती दलहरु पनि तयार हुनुपर्ने चन्द्रकिशोरको तर्क छ ।

सविधान संशोधन गरिएन भने देशमा द्धन्द कायम नै रहन्छ त्यो कुरा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले बुझेका छन्, मधेश पस्नका लागि भएपनि उनीहरुले सविधान संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । एमाले ठूलो दल बनेको छ । सम्भवतः उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । सविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि बहस गराउने छलफल गराउने काम सरकारको हुन्छ तर शुरुदेखि नै एमाले सविधान संशोधनप्रति सकारात्मक नदेखिएकाले उनको चासो नबन्न सक्छ भनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले भन्नुभयो, सविधान संशोधन गर्ने भनि तीन ठूलाका नेताले मधेशी जनतासँग प्रतिवद्धता मात्र होइन, हामीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । हामी चाहन्छौ, भएको सहमति उहाँहरुको पूरा गरुन् ।’ सविधान संशोधन गराउनका लागि नै मधेशी जनताले आफूहरुमाथि विश्वास गरेको उल्लेख गर्नुहुुँदै उहाँले यदि तीन ठूला दलले सविधान संशोधन गराएनन् भने जनताले त्यसको विकल्प खोज्ने पनि चेतावनी दिए ।

संयोजक ठाकुरले यसरी चेतावनी दिइरहनु भएको बेला सिरहाका प्रध्यापक सुरेन्द्रकुमार यादव भन्नुहुन्छ, नैतिकताका आधारमा मधेशवादी दलले अब सविधान संशोधनको माग गर्न पाउँदैन ।’ त्यसको कारणमा उहाँ भन्नुहुन्छ, जुन सविधानलाई उनीहरुले विरोध गर्थे मान्दैनौ भनि च्यातेर र जलाए त्यही सविधानलाई मानेर चुनावमा भाग लिए आज फेरि त्यही सविधानलाई मान्दिन संशोधन गर्नुस् भनि नैतिक हिसाबले मिल्दैन ।’ उहाँले अर्को तर्क गर्दै भन्नुभयो, मधेशवादी दलले राज्य पुनः संरचनाको माग गरेको छ तर प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिएर प्रदेश संसदको प्रमाणपत्र पनि बुझिसकेका छन् । अब कुन नैतिकताले भोली गएर राज्य पुनः संरचना गर्नुस्, आठ जिल्लालाई मधेश मान्दैनौ कुन नैतिकताले भन्छन्, तपाई नै भन्नुस् ।’

मधेशवादी दलले मधेशी जनतासँग मत माग्दा मधेश प्रदेश आठ जिल्लाको होइन २२ जिल्लाकै बनाउँछौ त्यसका लागि आफूहरुलाई मत दिनुस् भनि भोट मागेको थियो । के जनतासँग प्रतिवद्धता गरेको कुरा पुरा गर्न मधेशवादी दलसँग त्यो तागत (अंकगणित) छ त, उहाँले भन्नुभयो, सविधान संशोधन गराउँछौ मत दिएर हामीलाई संसदमा पठाउनुस्, उनीहरुले मागे अनुसार मत दिएर पठाए तर उनीहरुले आफ्नो तागतले सविधान संशोधन गराउन सक्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा जितेका नेताहरु जनतासँग भेटघाटको क्रममा पनि सविधान संशोधन गराउने आश्वासन दिइरहेका छन् तर कसरी गराउने त्यसको कुनै रोडम्याप छैन ।

मधेशवादी दलले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि सविधान संशोधनका विषयलाई प्राथमिकताको रुपमा राखेको छ । तर कसरी गर्ने त्यसको कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन । उनीहरुले एउटै आधार प्रस्तुत गर्छन् त्यो हो आन्दोलन । तर, यी अहिलेका मधेशवादी दलले आन्दोलन गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ, उपेन्द्र झा । उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिलेका मधेशी दलबाट आन्दोलन सम्भव छैन अब मधेशमा अर्को ढंगको आन्दोलन हुन्छ ।’

मधेशवादी दलका नेताहरु सरकारका एक अंग बनिसके, अब मधेशमा मधेश सरकार बनाउने कुरा गरिरहेका छन्, केन्द्रमा पनि सरकारमा बनाउने खेलमा लाग्नेछ त्यही भएर उनीहरुबाट सविधान संशोधनको बारेमा कल्पना गर्न नसकिने झाको विश्लेषण छ । अब सविधान संशोधनको च्याप्टर समाप्त भएको छ । संशोधन प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भइसकेको छ । यदि नयाँ प्रस्ताव ल्याउन अब त्यति सजिलो छैन ।’ उहाँ अगाडि थप्नुभयो, मधेशवादी दलका नेताहरु सविधानलाई स्वीकार गरि चुनावमा भाग लिएका छन् अब सविधानका कुनै धारा बाँकी छैन जसलाई मधेशी नेताहरुले प्रयोगमा नल्याएको होस् ।’ तर मधेशी जनता अहिले पनि सविधान संशोधन चाहन्छन् त्यसप्रति सचेत रहेको झाको दावी छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सविधान संशोधन आफूहरुको बटमलाइन हो, यसबाट पछाडी भाग्न मिल्दैन, मधेशको मुक्ति नै सविधान संशोधनबाट हुने धारणा राख्नुभयो । अहिले पनि आफूहरुका लागि सरकार प्राथमिकताका विषय होइन, उहाँले भन्नुभयो, सविधान सशोधनलगायतका विषयमा तीन ठूला दलहरुको धारणा के छ, त्यो थाह पाएर मात्र सरकारको विषयमा सोच्न सकिन्छ । यदि सविधान संशोधनका लागि दलहरु तयार नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौ ।’

फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेको कुरा कतिसम्म सम्भव छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशवादी दलकै सहमतिमा दुई दुई पटक सदनमा लगेको थियो । तर, अन्तिममा त्यो अस्वीकृत भयो । भनिन्छ, मधेशवादी दलका नेताहरुलाई चुनावमा जानु हतार थियो त्यही भएर हतार हतार त्यसलाई संसदमा पेस गर्न लगाएर संशोधन विधेयकलाई त्यो अवस्थामा पुरयएको हो ।
फोरम नेपाल चुनावमा सहभागि भइसकेको थियो । राजपा नेपाल सविधान संशोधनका कारण चुनावमा सहभागि भएको थिएन । राजपा नेपालकै नेताहरुले सविधान संशोधन फेल होस् वा पास होस् संसदमा पेस गर्नुस् त्यहाँबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्ने भनेपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई के खोज्छन्स् कानो जस्तौ भयो । संसदमा पेस गर्यो । अन्ततः त्यो फेल भयो ।

यदि त्यसलाई विचाराधिन छाडेर चुनाव सम्पन्न गराई फेरि त्यसमा बहस र छलफल गराउने प्रयास गरेको भएको हुन्थ्यो तर अब त्यसको अवषेश त्यहाँ नरहेकाले नयाँ ढंगबाट लैजानका लागि फेरि त्यही पापर बेल्नुपर्छ । सविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा हुन नदिने अडानमा रहेका एमाले पार्टी ठूलो पार्टी भएर आएको छ । लगभग उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने पक्का भएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मधेश र मधेशवादी दलसँगको व्यवहार कस्तो हुनेछ । त्यसमा पनि भरपर्ने हो ।

तर, अबको आउने दिनमा मधेशवादी दलका लागि सविधान संशोधन गराउनु त्यति सजिलो छैन । आन्दोलन गर्ने सबै नेताहरु कोही मेयर भएका छन्, कोही उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, कोही उपाध्यक्ष त कोही वडा अध्यक्ष त कोही वडा सदस्य बनेका छन् । बाँकी रहेका कोही प्रदेशसभा सदस्य भएका छन् भने कोही प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका छन् । अरु राष्ट्रियसभा सदस्यमा जाने तयारीमा छन् । यस अवस्थामा आन्दोलन गर्ने अवस्था देखिदैन । जबसम्म आन्दोलनले दवाव दिँदैन तबसम्म सविधान संशोधन सम्भव छैन भनि तर्कहरु भइरहेको छ ।