जनकपुर चुरोट कारखाना बन्दैछ २ नम्बर प्रदेशको प्रशासनीक भवन

जनकपुरधाम, पुस १२ गते ।
२ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित राजधानीको रुपमा घोषित जनकपुरमा प्रदेशको प्रशासनीक भवनको तयारी समेत सुरु भएको छ ।

यहाँ स्थित जनकपुर चुरोट कारखानालाई प्रशासनीक भवनको रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी भईरहेको छ । उद्योग मन्त्रालय मातहतको जचुकालीलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर गृहमन्त्रालय मातहत ल्याएर प्रशासन कार्यालयलाई साँचो समेत हस्तान्तरण गरि सकेको छ ।

जग्गा र भवन प्रदेश प्रयोजनको लागि हस्तान्तर भईसकेको र भवनहरु बुझ्ने काम पनि सुरु भईसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत दिपक कर्ण बताउंछन् । भवन र जग्गाका साथै कारखानामा थुप्रै यन्त्र, मेशिन र औजारहरु समेत रहेका छन् । ति यन्त्रहरु बुझ्ने काम भने अहिले सुरु नगरिएको र एउटा छुट्टै प्राविधिक टोली खटाएर जाँचबुझ पछि मात्रै ति उपकरणहरु बुझ्ने काम गरिने कर्णले बताए ।

३३ विग्घा ९ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस कारखानाको आवास क्षेत्रको रुपमा २० विग्घा १० कठ्ठा जग्गा निर्धारण गरिएको छ । चार सय परिवार अटाउन सक्ने आवास क्षेत्रमा १६ वटा आवास भवन निर्माण गरिएका छन् भने ४ वटा ठूलो भवन र एउटा कबर्ड हललाई प्रदेश सभा भवनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने तयारीका सम्बन्धमा सम्भावता अध्ययन भएको छ । १३ विग्घामा फैलिएको कारखाना र गोदाम क्षेत्रलाई औद्योगिकग्रामको रुपमा सुरक्षित राख्ने र आवास क्षेत्रलाई प्रादेशिक प्रयोजनको लागि प्रशासन कार्यालयको संरक्षणमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भवनको मरम्मत सम्भारको तयारीमा समेत आफूहरु जुटेको बताएका छन् । भवनको भौतिक संरचना अहिले पनि दुरुस्त रहेको र यहाँ प्रदेश सभा भवनको बैठक स्थलका लागि सबै उपयुक्तता भएको चापागाई बताउँछन् । भवनको सामान्य मरम्मत सम्भार र फर्निचर व्यवस्थापन गर्न सात करोड रुपैँया सरकारसँग माँग समेत भईसकेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय जनकपुरनै प्रदेश राजधानी हुने वा अन्य शहरलाई यो अवसर भेट्ने भन्ने कुरामा थुप्रै वादविवादहरु भईरहेका छन् । तर, यस प्रदेशको सबैभन्दा पुरानो शहर तथा राजनीतिक रुपमा पनि पुरानो पृष्ठभूमि बोकेको स्थान भएकोले जनकपुरलाई राजधानीको प्रबल दाबेदार मानिएको छ ।
२०२१ सालमा रसिया सरकारले तत्कालिन उद्योग मन्त्री रामनारायण मिश्रको प्रयासले निर्माण गरिदिएको जचुकालि मजदुरहरु तथा कर्मचारीहरुको पटक पटकको हड्तालको मार थेग्न नसकेर २०६७ सालमा बन्द भएको थियो । पटक पटक उत्पादननै ठप्प गरी आन्दोलनमा उत्रिने कर्मचारीहरुलाई २०७० सालमा उद्योग मन्त्रालयले निर्णय गरि अवकास दियो । कारखानामा बढ्दो राजनीतिकरणले यसलाई डुबाएको अवकास प्राप्त कर्मचारी ज्ञानु झा बताउँछन् । अहिले पनि कर्मचारी र मजदुरहरुले पाउनु पर्ने करिब ६ करोड तलब भत्ता बाँकीनै रहेको छ । कारखाना माथि विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने कम्तीमा ३९ करोड ऋण बाँकी रहेको छ ।