भारतबाट फेरि प्रयोग होलान् प्रचण्ड ?

वाम गठबन्धनमा चीनको हात भए तराईमा लफडा चर्कन सक्छ

संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई 

थप जिम्मेवार देखाउने र नरमपना देखाउने कोसिस गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष 

पुष्पकमल दाहाल पनि कसैप्रति आक्रामक देखिएका छैनन् । तर, दुबै दलका दोस्रो तहका नेताहरु 

भावी सत्ता बाँडफाँटबारे परस्परविरोधी धारणाहरु सार्वजानिक गर्न थालिसकेका छन् ।

वास्तवमा अप्रत्यासितरुपमा सतहमा आएको वाम गठबन्धनले स्वदेशी, विदेशी सबैलाई चक्मा दिएर

 नयाँ परिस्थितिको निर्माण हुन पुगेको थियो । र, यो गठबन्धनलाई नरुचाउने र यसबाट आफ्नो निहित 

स्वार्थमा खतरा देख्नेहरु यसलाई छिन्नभिन्न पार्ने अभियानमा त्यही दिनदेखि लागेका छन्, जुन दिन यो गठबन्धन बन्न पुग्यो । निर्वाचनपछि दुबै दलका मझौला नेताका मतान्तरले थुप्रै आशंका जन्माइसकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले केही संकेत गरेको भए पनि संघीय संसद र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 

नेकपा एमालेले पाएको मत अप्रत्यासित हो । चुनावका लागि नारा वा नेता कुनै एउटा मात्र फ्याक्टरले

 काम गरेको हुंदैन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ताधारी एकीकृत नेकपा 

माओवादीसँग के थिएन ? तर, उसले अप्रत्यासित हार व्यहोर्नु परेको थियो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको निर्वाचित

 सरकार तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई पदमुक्त गरेको प्रकरणमा ढलेपछि 

राजधानीका सडकमा भारतको उग्र विरोधमा माओवादी दल उत्रँदा भारतका पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा 

सल्लाहकार शिवशंकर मेननको माओवादीलाई ‘सवक सिकाइने’ भनाइ सार्वजनिक भएको थियो । 

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्ममा माओवादी विभाजितमात्रै भएन, अप्रत्यासित पराजयको मार 

व्यहोर्न पुग्यो । त्यही भारतसँग दाहालको अहिलेको सम्बन्धको कसीमा एमाले-माओवादी 

केन्द्रको गठबन्धन खरो उत्रनु अबको ठूलो चुनौति हो ।

ओलीको नेतृत्वका लागि दाहालको भारतसँगको ‘इन-आउट-इन’को सम्बन्धमात्र होइन, यो गठबन्धनबाट सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुबाट प्रकट भएको असन्तुष्टि र नाकाबन्दीको समयदेखि नेपालभित्र शुरु गराइएको दुई राष्ट्रियताको मुद्दा अवका दिनमा पेचिलो बनेर आउन सक्छ

कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी मुलुक भारत एउटा महत्वपूर्ण फ्याकटर थियो र हो । भारत पुगेर आफ्ना लागि सत्ता माग्ने र उसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा थप सक्रिय बनाउने चाहिँ नेपाली नेताहरु नै हुन् । यसमा पनि दुबै दलका बरिष्ठ तथा मझौला तहका नेताहरुले भारतलाई सन्तुलनमा ल्याउने नाममा आन्तरिक राजनीतिका विषयमा पनि सके 

उसका एजेण्डाहरुमा समर्थन गर्ने, नसके मौन बस्ने तर विरोध नगर्ने गरी ‘गुड लिष्ट’मा बस्दै आएको 

तथ्य अब गोप्य छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पनि दल तथा सत्ता स्वार्थमा पटक-पटक प्रयोग भएकै छन् । उनले दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुमा भारतको सहयोग भएको कुरा कतै छिपेको छैन ।

सो पार्टीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भारतीय 

मध्यस्थतामा दिल्लीमा भएको भेटपछि बाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी 

ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको आफ्नै सरकार माओवादीले ढालेको थियो । तर, प्रश्न

 उठ्छ-भारतसँग लम्पसार परेको आरोप खेपिरहेका दाहालसँगको ओलीको गठजोड सजिलै कसरी

 बन्न सक्यो ? केही भारतीयले आरोप लगाएजस्तो के यसमा चीनको खेलले काम गरेको छ ?

भारतीय नाकाबन्दीताका चीनबाट थोरै सहायता र धेरै ढाडस भित्र्याएका ओली र पछिल्ला दिनमा 

भारतको आशीर्वाद पाएका दाहालबीचको गठबन्धनबारे उठेका आशंका र प्रश्नको यसको भरपर्दो 

जवाफ यी दुईले मात्र दिन सक्छन् । उनीहरुले सत्य जवाफ नदिए समयले यसको जवाफ देला 

नै । तर,राजनैतिक सिद्धान्त र नैतिक धरातलभन्दा पनि वाहिर गएर बनेको भए पनि यो 

गठबन्धनलाई जनताले स्थिरताको अपेक्षाले हेर्न पुग्नुको परिणाम अहिलेको प्रत्यक्षतर्फको 

अप्रत्यासित विजय हो । र, यसमा बर्षौदेखि भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दै आएको र निजी स्वार्थमा 

मात्र केन्द्रित नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वको चरम अलोकपि्रयता पनि उत्तिकै कारक तत्व हो ।

सँगसँगै गत स्थानीय निर्वाचनमा नै एमाललेलाई देशैभरिको प्रतिस्पर्धामा मुस्किल ब्यहोरेको

 नेपाली कांग्रेसका लागि सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रबाट पाएको अप्रत्यासित धोका यसको 

व्यक्ति केन्दि्रत नेतृत्वका लागि ठूलो अलमलको विषय बन्न पुग्यो ।

चूडामणि भट्टराई

स्थानीय निर्वाचनमा झैं माओवादी 

केन्द्र र मधेसवादीसँगको तालमेल गरेर आफू 

शक्तिको केन्द्रमा टिकिरहने उसको रणनीति 

एकाएक धुमिल बन्न पुगेपछिको अलमलबाट

 कांग्रेससँग उम्कने कुनै रणनीति थिएन र मन फाटेका कांग्रेसी नेतासँग जाँगर पनि देखिएन ।

यसै पनि महाभूकम्पपछिको अप्ठेरोमा नेपालको संविधान आफूले भनेजस्तो नबनाएको 

आक्रोशस्वरुप भारतले लगाएको नाकाबन्दीको डटेर विरोध गर्न नसक्दा र सोअनुसार राष्ट्रिय 

एकता बनाउनेभन्दा शरणागत हुने काम गरेयता कांग्रेसले भारत परस्तताको चर्को आरोपको उचित 

जवाफ दिन सकेको छैन अहिलेसम्म ।

निर्वाचन परिणामले एमाले एक्लैलाई प्रत्यक्षतर्फ भारी मत दिए पनि एकलौटी सत्ता सञ्चालनको 

सुविधा दिएको छैन । माओवादी केन्द्रसँग टाढिएर अरु दलसँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने नैतिक 

बल पनि यो निर्वाचन परिणामपछि एमालेसँग रहने छैन, किनकि गठबन्धनको दीर्घजीवनको 

दावीसहित जनतासँग मत मागिएको छ ।

त्यसैले विगतमा जस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अबको सत्ता खेलमा पनि 

तुरुपको एक्का बनेका छन् । भारतसँगको निकटतम सम्बन्धले विद्रोहको समयदेखि नै 

आरोपित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पार्टीबाट अलग भएपछिको अवस्थामा आफूलाई छिमेकी

 मुलुक भारतको आलोचक नभई विश्वासयोग्य सावित गर्न दाहालले आफ्नै दलसहितको ओली

 सरकार ढालेका थिए र संविधान संशोधनको भारतीय एजेण्डामा सहमति जनाएका थिए । यो 

पछिल्लो घटना थियो । तर, यसअघिका घटनाक्रमहरु जस्तै, रामराजाप्रसाद सिंहलाई पहिलो 

राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने र तत्कालीन सहयात्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वाभाविकरुपमा 

राष्ट्रपति हुनेबाटो छेक्ने काम भारतीय एजेन्सीकै ‘मित्रहरु’को सल्लाहमा प्रचण्डबाटै भएको

 त्यसबेला छताछुल्ल भएकै हो ।

भारतले जे भन्यो त्यही नमानेकोमा राजनीतिक चक्रव्युहको शिकार भएका थिए गिरिजाप्रसाद 

कोइराला त्यसबेला । तर, कटवाल प्रकरणमा आइपुग्दा दाहाल र भारतबीचको सम्बन्ध अत्यन्त तिक्त

 बन्न पुग्यो । त्यसपछि उनले नै भारतलाई नेपाली राजनीतिको ‘प्रभु’ भन्ने उपाधि दिएर आक्रोश 

व्यक्त गरे । दाहालको भारतसँगको ‘अन एण्ड अफ’ सम्बन्धमा अधिकांश समय उनी नै प्रयोग भएका 

छन् ।

जनताले पत्याए भारतसँग अड्न सक्ने आँट दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका दाहालमा देखिन्थ्यो,

 तर पराजयपूर्ण नतिजायताका घटनाक्रमहरुले उनी सो पक्षसँग निकटतम बन्दै आएका छन् ।

 संविधान जारी गर्दा आन्तरिक राजनीतिका कारण कांग्रेससहित सबै दल एक ठाउँंमा आउनुपर्ने 

त्यसबेलाको वाध्यात्मक अवस्था थियो र एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतको सम्पूर्ण दबावको सामना

 गरेर अरुका लागि सहज बनाइदिएकै हुन् । ‘ओलीलाई मनाउनुस्, हामीलाई आपत्ति छैन’ भन्नलाई 

मौका मिलेको थियो ।

अर्थात् पछिल्ला बर्षका राजनीतिक उतार-चढावलाई अध्ययन गर्ने हो भने ओलीले जहाँ प्रहार गर्दै राजनीतिको मियो समातेका छन्, त्यहीँ दाहालको निकटता देखिँदै आएको छ ।

ओलीको नेतृत्वका लागि दाहालको भारतसँगको ‘इन-आउट-इन’को सम्बन्धमात्र होइन, यो

 गठबन्धनबाट सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुबाट प्रकट भएको असन्तुष्टि र 

नाकाबन्दीको समयदेखि नेपालभित्र शुरु गराइएको दुई राष्ट्रियताको मुद्दा अवका दिनमा पेचिलो बनेर 

आउन सक्छ ।

उता, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ नामक महत्वाकांक्षी परियोजनामार्फत आफ्नो छिमेक र युरोपसम्म 

पनि सहजरुपमा पुग्ने नीति लिएर शासनमा उदाएका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई 

दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार बनाउने अवधारणा सार्वजानिक गसिकेका छन् । यसपछि नेपालमा 

चिनियाँ गतिविधिमा ह्वात्तै बृद्धि भएको सन्दर्भसँग वाम गठबन्धनको जग साँच्चि नै जोडिन पुग्यो भने 

त्यसले परम्परागत शक्ति भारतको आक्रोश अझ थपिने छ । उसका लागि यो सैह्य हुँदैन ।

 किनकि, संविधान निर्माणमा आफूले भनेको नमानेकै आधारमा नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय हर्कतमा 

भारत उत्रिएको धेरै भएको छैन । र, त्यसको परिणाम नेपालप्रति चर्को असहयोग र तराईमा 

हिंसाजन्य घटनाहरुमार्फत प्रकट हुन सक्छ ।

आफ्नो मुलुकमा अनेकौं पहिचानलाई एउटै राष्ट्रियतामा परिभाषित गरेर हिँडेको भारत नेपालमा

 भने मधेसलाई छुट्टै राष्ट्रियताको वकालतलाई सहयोग गरिरहेको छ । संविधान निर्माणमा उसको

 मूल असन्तुष्टि पनि यही नै हो जसलाई राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले चर्काउँदै लगेका छन् । 

यसपल्टको चुनावमा मधेस छुट्टै राष्ट्रको आफ्नो नारालाई ठाकुरले एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए ।

विगतमा भारतले नरुचाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा तराईमा हत्या, हिंसा र राजमार्ग अवरोधका

 अनेकौं घटना भएका थिए । भारतीय संरक्षणमा भएका ती घटनाहरुले तराई भूमिलाई असुरक्षित

 मात्रै बनाएको थिएन, त्यहाँको सामाजिक सदभावलाई पनि तहस-नहस पारेको थियो, जसको परिणाम 

धेरै नेपाली नागरिकले त्यहाँको आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो भन्न पाएका थिएनन् र अति कम मूल्यमा 

बेचेर लाखापाखा लाग्नु परेको थियो ।

वास्तवमै बाम गठबन्धनमा चीनको हात रहेछ भने अब तराईमा लफडा यति धेरै चर्कन सक्छ कि

 त्यसले केन्द्रको गणितलाई अत्यन्त कमजोर बनाउनेछ । र, तराईको समस्यामा पश्चिमा राष्ट्रहरुले 

समेत नेपाल सरकारलाई साथ दिने छैनन् मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा तराईको 

मानवअधिकार आदिका नाममा नेपाल सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी कसिँदै जाने खतरा रहन्छ ।

नयाँ सरकार नबन्दै बहुमतप्राप्त गठबन्धनका प्रमुख नेताको हैसियतमा ओलीले चीनसँगको 

सीमानाका रसुवागढी पुगेर दिएको विकासको नाराले भारत र चीनप्रति चनाखो रहने अन्य

 शक्तिहरुलाई समेत थप झस्का दिएको छ ।

आखिर जसको प्रभावमा बनेको भए पनि बाम गठबन्धनले जनअनुमोदन प्राप्त गरिसकेको छ ।

 त्यसैले स्पष्ट जनादेश पाएको नेताका हैसियतले ओली र दाहाल दुबैलाई यो वा त्यो पक्षमा 

लागेर गठबन्धन तोडेर मुलुकलाई अस्थिर बनाउन गैरजिम्मेवारीपूर्ण खेल खेल्ने सुविधा प्राप्त छैन ।

यी दुबैका लागि ठूला चुनौति भनेकै आफू-आफैं र आ-आफ्नो संलग्नता हो । त्यसैले यी दुईको एकता

 जति शंकास्पद बनेको थियो, विभाजन (यदि भयो भने) त्यति नै खतरनाक बन्छ मुलुकका लागि ।

यसै पनि पराजित महसुस गरेको भारतीय नेतृत्व ओली र दाहाल नेतृत्वभित्रैका पुराना मित्रहरुमार्फत 

अझ बढी हस्तक्षेपकारी भएर प्रकट हुने अर्को खतरालाई कम आँक्नु पनि मूर्खताबाहेक केही होइन ।

तर, फेरि पनि प्रश्न भारतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएका 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुन त्यस्तो ब्रह्मज्ञान एक्कासी प्राप्त भयो, जसले सबै राजनीतिक 

दर्शन, पद्दतिलाई छाडेर कडा आलोचक ओलीसँगको सहकार्यका लागि सहमत हुने अवस्थामा पुर्‍यायो ? र, आफूलाई मानसिकरुपमा असक्षम भएको आरोप लगाएर बक्तव्य जारी गर्ने दाहालसँग एकता नै गर्ने

 गरी अकस्मातको निर्णय गर्न ओली कसरी तयार भए ? भन्ने नै मुख्य हो ।

के यसमा कुनै न कुनैरुपमा भारत छैन ? यसको उत्तरले नै आगामी दिनको स्थिरतालाई पनि

 सम्बोधन गर्छ । त्यसैले केही वर्षयताका घटनाक्रमहरुमा दाहालको भूमिकालाई हेर्दा एमालेसँगको 

गठबन्धन आश्चर्यजनक नै हो । यो विरोधाभाषका बीचमा यति छोटो अवधिमै उनी फेरि 

भारतीय ब्युरोक्रेशीको चंगुलभित्रबाट बाहिरिएकै हुन् त ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन अबका 

राजनीतिक घटनाक्रमलाई कुर्नुको विकल्प छैन ।

के राष्ट्रिय स्वार्थको अडान लिएर स्वदेशभित्र पपुलर बनेका ओलीलाई सबक सिकाउने भारतीय 

चाहानामा दाहाल एक सहयोगी पात्र बन्लान् ? निर्वाचनमा प्राप्त जनमतको बाध्यात्मक परिपालना 

ओलीका लागिमात्र होइन, दाहालका लागि पनि हो । अब यो नैतिक राजनीतिक बन्धन हो ।