मुस्ताङी सांसदका प्राथमिकता: सांस्कृतिक राजाको गद्दी आरोहणदेखि कोरला नाका खोल्नेसम्म

२ पुस, पोखरा । एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई सुखद नतिजा दिने पहिलो जिल्ला हो, मुस्ताङ । जहाँबाट नेकपा एमालेले जीतको खाता खोल्यो । उनी हुन् मुस्ताङबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रेमबहादुर तुलाचन । हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङबाट उदाएको एमाले, पहाडी जिल्ला, तराई हुँदै अन्तिम जीत हासिल गर्न फेरि मुस्ताङकै शीरबाट बग्दै आएको कालीगण्डकी किनारको जिल्ला स्याङ्जा आइपुग्यो । मुस्ताङबाट प्रेम तुलाचनलाई देशकै पहिलो सांसदका रुपमा पाएको एमालेले उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई हराउँदै स्याङ्जाकी पद्मा अर्याललाई अन्तिम सांसदको रुपमा पायो ।

निर्वाचन सकिएर गठबन्धनले विजयउत्सव मनाइरहँदा पहिलो सांसद पाएको जिल्ला मुस्ताङ भने सुनसान प्राय बनिसकेको छ । भोट हालेलगत्तै चिसो छल्न अधिकांश मुस्ताङबासी बेंसी झरिसकेका छन् । तर, बाँकी रहेका मतदातालाई धन्यवाद दिन प्रेम तुलाचन भने घरदैलोमै छन् । ‘मतदातालाई धन्यवाद दिन मुस्ताङमा छु । अहिले चिबाङ भन्ने गाउँमा आइपुग्या छु । अझै एक हप्ता मुस्ताङतिरै रहन्छु होला,’ शेरचनले अनलाइनखबरसँग भने ।

मुस्ताङका सबै विजेता एमालेका नवप्रवेशी

१ प्रतिनिधि सभा र २ प्रदेश सभा रहेको मुस्ताङमा तीनै सिट एमालेले जितेको छ । संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने तीनै जना विजयी सांसद एमालेका नवप्रवेशी हुन् र पनि सबैले जिते । प्रतिनिधि सभामा प्रेम तुलाचन तथा प्रदेश सभा ‘क’ इन्द्रधारा विष्ट र प्रदेश सभा ‘ख’ मा महेन्द्र थकालीले जीत हासिल गरेका छन् ।

अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका तुलाचन कांग्रेसबाट ६ महिना अघिमात्र एमाले प्रवेश गरेका थिए । अहिले आफूले हराएका कांग्रेस उम्मेदवार रोमी गौचनसँग ०७० सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका तुलाचन जम्मा १७ मतले हारेका थिए । इन्द्रधारा स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । उनी कांग्रेस उम्मेदवारसँग झिनो मतले हारेका थिए । अर्का प्रदेश सभा सदस्य थकाली पनि चुनावको ६/७ महिना अघिमात्रै कांग्रेसबाटै एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

चीनसँग सीमाना जोडिएका कारण पनि यो मुस्ताङ महत्वपूर्ण जिल्ला हो । पुसको चिसोले यतिबेला सेलाएको मुस्ताङका विजयी सांसदले भने तात्तातो योजना सुनाएका छन् । तीनै जनाले योजना मिल्दाजुल्दा छन् । कोरलासम्म सडक पुर्‍याएर चीनसँग नाका खोल्नेदेखि सांस्कृतिक राजालाई बचाउनेसम्मका योजना विजयी सांसदको छ ।

कोरला नाका मुख्य एजेन्डा

चीनको सीमाना कोरला नाकासम्म पुग्ने स्तरीय सडक निर्माण गरेर केपी शर्मा ओलीकै हातबाट उदघाटन गराउने इन्द्रधारा विष्टको सपना छ । ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधानमन्त्री हुँदा काम तीव्रमात्रै भएन कोरला नाका खोल्ने अभियानैसमेत चलेको हो,’ विष्टले भने, ‘पाँच वर्षभित्रै कोरलासम्मको सडक र नाका खोलेर अब फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला उदघाटन गर्ने ठूलो सपना छ ।’

बिष्टले कोरला नाका जोड्न ४५ प्रतिशत काम भएको बताए । ‘जोमसोमदेखि कोरलासम्मको करिब ४५ प्रतिशत बाटोमा ग्राबलिङ भएको छ,’ विष्टले भने, ‘७ वटा ठाउँमा पुल हाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । सक्दो छिटो यो कामलाई पूरा गर्ने छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम तुलाचन पनि आफ्नो पहिलो एजेन्डा नै संस्थागत रुपमा जोमसोम कोरला खुलाउनुपर्ने रहेको बताउँछन् । कोरला नाका खुलाएर व्यापारिक केन्द्र तथा प्रदेश र देशलाई नै समृद्ध बनाउने मुख्य योजना उनको छ ।

तल्लो मुस्ताङ र उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने चैलेको पुलको समस्या हटाउने तुलाचनको दोस्रो एजेन्डा छ । ‘गाडी वारपार गर्नसमेत नसक्ने गरी २ वर्षदेखि पुल अलपत्र छ । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ तुलाचनले भने, ‘यहाँ पुलको स्थानभन्दा बगरको स्थान ठूलो हुँदा छुसाङ गाउँ नै डुब्नसक्ने जोखिममा छ । यसको तत्काल विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।’

तटबन्धन गर्नेबित्तिकै छुसाङ गाउँ बगाउने देखिएपछि अहिले पुल निर्माण गाउँलेबाटै रोकिएको छ । ‘कित डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्छ कित ठाउँ नै चेन्ज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणका लागि टेन्टर आहृवान भएर पनि काम थालिएपछि प्राविधिक कमजोरी देखिएको हो ।’

डोलिडारले बनाउन लागेको पुल उसले फेरि बनाउन नसक्ने हो भने सडक डिभिजन कार्यालयमार्फतै पनि निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रदेश सभा ‘ख’ विजयी उम्मेदवार महेन्द्र थकालीको जोड पनि आफ्नै पालामा कोरला नाका खोल्ने नै छ । ‘हामीले धेरै सपना देख्यौं अब पूरा गर्न लाग्नेछौं,’ थकालीले भने, ‘कोरला नाका खोलेर समृद्ध प्रदेश हाम्रो सपना हो ।’

कोरला नाकासम्म पुग्न ७/८ गाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने त्यसको काम क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने मुस्ताङबाट निर्वाचित सबै सांसदहरुको भनाइ छ ।

भारतीय नाकाबन्दीका बेला कोरला नाका खुलाउनुपर्ने विषयले बढी चर्चा पाएको हो ।

सांस्कृतिक राजाको गद्दी आरोहण

देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि उपल्लो मुस्ताङमा भने सांस्कृतिक राजा यथावतै थिए । गतसाल राजा जिग्मे परबल विष्टको निधन भएपछि भने त्यहाँ राजाको मान्यतामा कोही छैनन् । मुस्ताङबासी अहिले उनै राजाका भतिजा जिग्मी सिंगे परबल विष्ट -राजकुमार अशोक)लाई सांस्कृतिक राजाको मान्यतामा राख्न चाहन्छन् ।

विजयी उम्मेदवारले पनि राजकुमार अशोकलाई राजाको रुपमा गद्दी आरोहण गराउने योजना सुनाउँछन् । सांसद इन्द्रधारा विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीजमा उपल्लो मुस्ताङमा ठूलो तिजेमेला लाग्दै आएको छ । मेलाकै अवसरमा राजकुमार अशोकलाई हामी राजाको गद्दी आरोहण गराउने योजनामा छौं ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य तुलाचन पनि सांस्कृतिक राजालाई यथावतै राख्न चाहन्छन् । ‘उपल्लो मुस्ताङको ऐतिहासिक दरबारलाई म्युजियम पनि बनाउन सकिन्छ तर सांस्कृतिक राजा चाहिँ कायम रहनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता छ,’ तुलाचनले भने, ‘नेपाल सरकारको आधिकारिक र कानुनसम्मत नभए पनि धार्मिक राजाको खाँचो छ । त्यहाँका जनता यही चाहन्छन् । यो सबैको एजेन्डा हो ।’

अर्का प्रदेश सभा सदस्य थकाली पनि धार्मिक राजाकै पक्षमा छन् ।

सुटिङको हब

पछिल्ला नेपाली फिल्म सायदै होलान्, जुन मुस्ताङको कुनै ठाउँमा सुटिङ भएका छैनन् । कुनै म्युजिक भिडियो निर्माण गर्नुपर्‍यो भने मुस्ताङको नाम आइहाल्छ । मुस्ताङ नपुग्नेहरुले पनि भिडियो हेरेरै मुस्ताङको बारेमा ज्ञान राख्छन् । मुस्ताङ घुमेर सेल्फी खिच्ने युवायुवतीको पनि ठूलै आकर्षण छ ।

मुक्तिनाथ मन्दिरदेखि, कागवेनी धार्मिकस्थल लगायत थुप्रै पर्यटकीय ठाउँमा पुग्ने पर्यटकको व्यवस्थापन विजयी उम्मेदवारले अर्को एजेन्डा बनाएका छन् । ‘मुस्ताङ पर्यटकीय नगरी हो, यहाँ पुग्ने पर्यटकको व्यवस्थापन गर्नु मुख्य एजेन्डा छ,’ प्रतिनिधि सभा सदस्य तुलाचनले भने, ‘जतिसक्दो धेरै पर्यटकलाई मुस्ताङसम्म सहजै आउने वातावरण मिलाएर आर्थिक व्यवस्थान गर्नु छ ।’

‘उपल्लो मुस्ताङवासीलाई न्याय दिलाउँछौं’

तेस्रो मुलुकबाट एक हप्ताका लागि उपल्लो मुस्ताङ घुम्न जाने पर्यटकले ५ सय डलर तिर्नुपर्छ । अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले उठाउने रकमबाट केही हिस्सा स्थानीय विकासका लागि उपल्लो मुस्ताङवासीले पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत पाउनुपर्ने भनिएको त्यो रकमको हिस्सा उपल्लो मुस्ताङवासीसम्म पुर्‍याउने विजयी सांसदहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘हामीले पर्यटन शुल्कको रकम उपल्लो मुस्ताङवासीसम्म पुर्‍याउन संघर्ष गर्नेछौं,’ प्रदेश सभा सदस्य विष्टले भने, ‘उपल्लो मुस्ताङवासी माथि हामी अन्याय हुन दिने छैनौं ।’

यसअघि विष्टले यो शुल्क पाउने पर्ने स्थानीयको मागको अगुवाइसमेत गरेका थिए । उपल्लो मुस्ताङवासीले पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै विभिन्न संघर्षसमेत भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तुलाचनले पनि लोमान्थाङवासीले पाउने शुल्कलाई त्यहाँको विकासमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

मुस्ताङबाट निर्वाचित सांसदहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, जलविद्युत लगायतलाई पनि सामूहिक एजेन्डा बनाएका छन् । नीति निर्माणकै तहबाट मुस्ताङ र प्रदेश नम्बर ४ को विकासको लागि भूमिका खेल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।