लोडसेडिङ हट्यो, घटेन भारतसँगको निर्भरता

गत वर्षभन्दा घट्यो स्वदेशी आयोजनाको उत्पादन

 शहरदेखि ग्रामीण इलाकासम्म लोडसेडिङबाट मुक्त भएका छन् । प्राविधिक समस्याबाहेक चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध छ । तर, मुलुकबाट लोडसेडिङ हट्दै जाँदा बिजुलीमा भारतसँगको निर्भरता भने झन्झन् बढ्दो क्रममा छ ।

जाडोयाम सुरु भएसँगै विजुलीको माग बढेको छ भने ‘रन अफ र रिभर’ आयोजनाहरुको उत्पादन घटेको छ ।

त्यसैले विद्युत आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयातीत बिजुलीलाई नै बलियो स्रोत मानेको छ ।

गत वर्ष तीन सय ८५ मेगावाटसम्म भारतबाट आयात भएको थियो । यस वर्ष भने मुलुकको माग धान्न भारतबाट चार सय ७० मेगावाट आयात गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार अहिले स्वदेशी आयोजनाहरुको उत्पादन पाँच सय ८६ मेगावाट मात्र छ । भारतबाट तीन सय ९२ मेगावाट आयात भइरहेको छ ।

सुख्खायाम लाग्नासाथ भारतीय बिजुलीसँगको निर्भरता उकालो लाग्छ । स्वदेशी आयोजनाहरुले गत वर्षभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेकाले आयात बढाउनुको विकल्प पनि छैन, सरकारसँग ।

प्राधिकरणले अत्यधिक भार पर्ने समयमा उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गरेर उपभोक्तालाई बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको ओरालो गति

कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना एक सय ४४ मेगावाटको हो, जसले मंसिर ०७३ मा एक सय २६ दशमलव नौ मेगावाट उत्पादन गरेको थियो । यस वर्ष भने नदीमा पानी घटेका कारण मंसिरमा एक सय चार मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सक्यो ।

उक्त आयोजनाबाट मंसिरमा क्षमताभन्दा २२ मेगावाट कम विद्युत उत्पादन भयो । क्षमता झनै घटेर अहिले ८० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ ।

अर्काे ठूलो आयोजना हो, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी । उक्त आयोजनाबाट गत वर्ष हिउँदमा ५९ दशमलव सात मेगावाट उत्पादन भएको थियो । उक्त आयोजनाबाट सोमबार ४० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ ।

यस्तै, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट अहिले ४५ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ । जबकि, उक्त आयोजनाले गत वर्ष मंसिरमा ६६ दशमलव चार मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको थियो ।

सुख्खायामको माग १३ सय ८० मेगावाट

प्राधिकरणले यस वर्षको सुख्खायाममा १३ सय ८० मेगावाट माग हुने आकलन गरेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने यस वर्षको माग १६ सय ४४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मुलुकभरको माग करिब १२ सय ८० मेगावाट रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । जबकि, सुख्खायाममा प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाबाट चार सय २० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुने आकलन छ ।

अहिले ती आयोजनाले पाँच सय ८६ मेगावाट उत्पादन दिइरहेका छन् ।

यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरुले अहिले तीन सय ९२ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । उक्त परिमाण सुख्खायाम बढ्दै जाँदा एक सय ६० मेगावाटमा खुम्चिने देखिएको छ ।

सरकारी र निजी दुवै आयोजनाहरुको कुल क्षमता हिउँदमा पाँच सय ८० मेगावाट मात्रै रहने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हिउँदमा लोडसेडिङ हटाउने खाका

प्राधिकरणले स्वदेशी उत्पादन घट्दै गएपछि भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने योजना बनाएको छ । भारतबाट चार सय ७० मेगावाट आयात गर्दा हिउँदमा एक हजार ५० मेगावाट आपूर्ति हुन्छ ।

अझै, तीन सय ३० मेगावाट अपुग छ, हिउँदको माग धान्न । र, औद्योगिक क्षेत्रलाई दिइने बिजुली कटौति गरेर उपभोक्ताको घरमा बत्ति बाल्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

‘तीन सय ३० मेगावाटको ग्याप हटाउन उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्नुको विकल्प छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘यसबाट पनि नपुगे उच्च विद्युत चुहावट हुने क्षेत्रमा केही समय लोडसेडिङ गर्नेछौं ।’

निजी क्षेत्रबाट थपिँदै ११५ मेगावाट

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा निजी क्षेत्रले ६० वटा आयोजनाबाट चार सय ४१ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका थिए । अहिले त्यसमा सात वटा आयोजनाको ३७ मेगावाट पनि थपिएको छ । र, निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता चार सय ७८ मेगावाट पुगेको छ ।

यसबाहेक, चैतसम्ममा थप १२ वटा आयोजनाले उत्पादन थाल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ती आयोजनाबाट एक सय १५ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिनेछ । हिउँदमा भने ती आयोजनाको उत्पादन क्षमता एक तिहाइ कम हुन्छ । चालु आवमा २७ वटा आयोजनाबाट दुई सय ५० मेगावाट थपिने प्राधिकरणको आकलन छ ।

दार्चुलाबाट ३० मेगावाट

दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिका-१ बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले १५ पुसदेखि परीक्षण उत्पादन थाल्ने योजना बनाएको छ । त्यससँगै राष्ट्रिय प्रसारणमा ३० मेगावाट थपिनेछ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार उक्त आयोजनाबाट १५ माघदेखि मात्र व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुने सम्भावना छ । त्यसले हिउँदमा विद्युत आपुर्ति केही सहज हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

कुलेखानी तेस्रो अनिश्चित

कुलेखानी आयोजनाको जलाशयबाट अहिले करिब ९२ मेगावाट उत्पादन हुने गरेको छ । उक्त जलाशयबाट माग उच्च भएको समयमा मात्रै विद्युत उत्पादन गरिन्छ । प्राधिकरणले सोही जलाशयबाट थप १४ मेगावाट उत्पादन गर्न लागेको छ ।

तर, उक्त योजना अगाडि सारिएको वर्षौं बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यस वर्ष हिउँददेखि उक्त आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना थियो । तर, अझै अनिश्चित छ ।

आयोजना स्थलमा भएको कामको प्रगति तथा ठेकेदार कम्पनीको कार्यशैली हेर्दा यस वर्ष उक्त आयोजना सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिँदैन ।

एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिलाई भने- राजनीतिक दुराशयका साथ आएको अध्यादेश मान्दैनौं

अध्यादेशमा सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिको आग्रह

 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादीका शीर्षनेताहरुलाई बोलाएर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेकी छन् ।

भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुलाई शीतलनिवासमा बोलाएर अध्यादेशमाथिको विवाद समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेकी हुन् । आफूले संविधान र कानुनभित्र रहेर आफूले काम गर्ने भन्दै उनले राजनीतिक दलहरुले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

भेटमा उनले निर्वाचन जितेकोमा नेताहरुलाई बधाइ दिएकी छन् । साथै जुन उद्देश्यले चुनावमा गएको हो, त्यो पूरा हुन बाँकी नै रहेको भन्दै त्यसका लागि शुभकामना पनि दिएकी छन् ।

एमाले र माओवादीका नेताहरुले भने राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक दुराशयका साथ आएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको बहुमतीय प्रणालीलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको तर, स्थानीय तह चुनावको परिणामपछि सरकारले राजनीतिक सहमतिविना गलत नियतले संशोधन गरेको दुई दलको आरोप छ ।

एमाले र माओवादीका शीर्षनेताहरुले चुनावी परिणामलाई आयोगले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । साथै नयाँ सरकार गठनलाई रोक्न नहुने भन्दै नेताहरुले कुनै राजनीतिक सहमति गर्नु परे नयाँ सरकारले नै गर्ने बताएका छन् ।

सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागीः दमकल जल्याे, २ अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु

नजिकको बस्ती सारियो, आगो निभाउने प्रविधि छैन– प्रहरी

५ पुस, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पटेलनगरमा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ ।

आगलागीमा परी दुईजना अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु भएको छ । जलेर गम्भीर घाइते भएका दुई जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ ।

ग्यास उद्योग नजिक रहेको बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

उद्योगमा ग्यास लिक भएर बुधबार बिहान सवा ६ बजेतिर आगलागी भएको हो । आगलागीमा परी दुई जना अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिए । उनीहरुको पहिचान खुलेको छैन ।

आगलागी हुँदाखेरि उद्योगभित्र कति मानिस थिए भन्ने एकिन भएको छैन ।

आगो नियन्त्रणका लागि गएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एउटा दमकलसमेत जलेको छ । दमकल जल्दा त्यसका फायर म्यान सविन नेपाल घाइते भएका छन् ।

ग्यास सिलिण्डरहरु र ग्यास प्लान्ट पड्किरहेकाले अग्नि नियन्त्रकहरु नजिक जान सकेका छैनन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीहरु पनि करिब पाँच सय मिटर परै रोकिएका छन् । स्थानीयबासीलाई पनि नजिक जान दिइएको छैन ।

ग्यास लिक भएको खबर पाउनासाथ दमकल उद्योगमा पुगेको र पानी फाल्न मेशिन स्टार्ट गर्नासाथ आगो लागेको प्रहरी हबल्दार ब्रहृमनारायण जैसवालले बताए ।

आगलागी फैलने जोखिम बढेपछि ग्यास उद्योगभन्दा करिब ५ सय मिटर टाढा रहेको बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । वरपर रहेका अन्य उद्योगहरुमा पनि सतर्कता अपनाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले अनलाइनखबरसँग भने,  ‘हाम्रो स्रोतसाधान र क्षमताले नभ्याउने भएपछि भित्र पस्ने अवस्था छैन । आगो निभाउन सकिएको छैन । हामीले बाहिरको बस्ती सार्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।’

सो ग्यास उद्योग अब्दुलखेर अन्सारीको हो । उनी काठमाडौंमा रहेकाले वीरगञ्ज बोलाइएको प्रजिअ सिंहले जानकारी दिए ।

यसैवीच घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले ग्यासमा सल्किएकाे अागाे निभाउने एक प्रकारकाे केमिकल हुने भन्दै त्यस्तो प्रविधि नभएको प्रतिक्रया दिएका छन् 

Sonam Kapoor acquires rights for Mahabharata based novel, plans to translate it on 70mm

 

Actress Sonam Kapoor who has been riding on success ever since her biopic on Neerja Bhanot and the actress has quite an impressive line-up for 2018 as well.  While she will be seen Akshay Kumar starrer Padman, another big project will be Rhea Kapoor’s Veere Di Wedding which Sonam will be a part of.

And while Sonam is venturing into many fronts the actress has now acquired rights for various bestsellers novels. And while film stories are adapted from novels these days, Sonam too will be dolling out 2 stories adapted from the novels states report in DNA.

The Neerja actress has acquired rights for Anuja Chauhan’s Battle For Bittora and Krishna Udayasankar’s Govinda. While Battle For Bittora was reportedly shelved, fresh reports stated that the film will have Farhan Akhtar and Fawad Khan being cast opposite Sonam in the novel’s cinematic adaptation and with not many developments made on the film, Sonam has now also acquired rights for Govinda and she also plans to translate the novel into a film.

Talking about both the films, Sonam told the daily, “Both (Battle For Bittora and Govinda) can be made into films, and I’m going to do it.” Govinda is the first book that is the modern narration of Mahabharata in the three book series of the novel called The Aryavarta Chronicles.

Also, read: Playing just a hot girl in a song will be a waste of my time: Sonam KapoorSonam further added that “I don’t know which character I will essay, but its Indian mythology, which is spectacular and has a lot of potential.”

And not just these 2 novels but the actress has also signed the official adaptation of a novel titled The Zoya Factor. The film will be directed by Abhishek Sharma however, Sonam did not speak about much, “Yes, there’s Zoya Factor, too, but I can’t talk about it,” she said.

Well, it is indeed a busy time for Sonam ahead and we are sure the actress is all set to stun the audience with her acting chops.

'Fukrey Returns' box-office collection Day 10: Pulkit Samrat-Richa Chadha starrer amasses Rs 64.50 crore

'Fukrey Returns' has been one of the exceptional films that made good money at the box office towards the end of the fourth quarter. The footfall for this film has been more overwhelming than the first instalment as well.

अध्यादेशबारे छलफल गर्न ओली र प्रचण्ड शीतलनिवासमा

साथमा सुवास नेम्वाङ पनि

फाइल तस्वीर

५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सत्तापक्षले दबाव दिइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गर्न वामपन्थी गठबन्धनका शीर्षनेता राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपतिसँग परामर्शका लागि शीतलनिवास पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाव दिइरहेका बेला वाम गठबन्धनका नेतासँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्न चाहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा हुनुपर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाव दिइरहेको छ ।

एमालेले भने बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने माओवादी मध्यमार्गी समाधानको पक्षमा छ ।

कांग्रेसमा कोइराला परिवारको कमब्याकः कति सम्भव ?

यस्तो छ बंश परम्परा धान्ने कोइराला परिवारको नालीबेली

वि.सं. २०१५ सालमा बीपी कोइराला र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग बायाँबाट क्रमशः तारिणी, ज्योति, सुरेश, निरञ्जन, शेखर, सुष्मा, प्रकाश र रोशा ।

५ पुस, काठमाडौं । सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास रहेको नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको संकट चुलिएको छ । पार्टीभित्र एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ भने अर्कोतिर देउवाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन ।

कांग्रेसमा दुई तरिकाबाट नेतृत्व तय हुने गरेको छ, वंश परम्परा र वरिष्ठता । लामो समयसम्म कांग्रेसमा कोइराला वंश नेतृत्वमा रह्यो ।

कोइराला परिवारबाट विश्वेश्वरप्रसादले २५, मातृकाप्रसादले ४, गिरिजाप्रसादले १४ र सुशीलले ६ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व गरेका थिए । यो सबै जोड्दा कोइरालाहरुले ४९ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व गरे ।

सुवर्ण समशेर राणा, कृष्णप्रसाद भट्टराई र देउवाले वरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व गरे । सुवर्णसमशेरले दुई र कृष्णप्रसाद भट्टराईले २० वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व गरे । भट्टराईले १९ वर्ष कार्यवाहक सभापति भएर पार्टी हाँके ।

सुशील कोइरालाको निधनपछि ०७२ फागुन तेस्रो साता सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए । देउवाले तोडेको कोइरालाको विरासत फेरि फर्किएला कि नफर्किएला ? कांग्रेसभित्र यसबारे बहस हुँदै आएको छ ।

इतिहासमै शर्मनाक चुनावी हार बेहोर्दै गर्दा वरिष्ठताका आधारमा आएको हालको नेतृत्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । र, धेरै नेता/कार्यकर्ताको नजर फेरि कोइराला वंश परम्परातिर सोझिन थालेको छ ।

प्रदेश नं.२ को राजधानी

प्रदेश नं.२ को राजधानीको लागि भोलि देखि ८ वटै जिल्लाले आ आफ्नो सदरमुकाम लाई राजधानी बनाउन आन्दोलन गर्ने खबर छ ।

वीरगञ्जको ग्यास उद्योगमा आगलागी, दुईको मृत्यु, दमकलसमेत जल्यो

आगो निभाउन गएका दुई कर्मचारी सम्पर्कविहीन, सारिँदै नजिकको बस्ती

५ पुस, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका– २२ स्थित पटेलनगरमा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ ।

उद्योगमा बिहान सवा ६ बजेतिर आगलागी भएको हो । आगलागीमा परी २ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।  २ जना सम्पर्कविहीन छन् । जोखिम बढेपछि नजिकको बस्ती समेत सारिँदै छ ।

आगलागी हुँदा उद्योगभित्र कति मानिस थिए भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेकाे छैन ।

आगो नियन्त्रणका लागि गएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एउटा दमकलसमेत जलेको छ । दमकल जल्दा यसका फायर म्यान सविन नेपाल घाइते भएका छन् । उनलार्इ उपचारका लागि गण्डक अस्पतालमा  लगिएकाे छ ।

दमकलमा रहेका हवल्दार मधुसुदन मिश्र र फायरम्यान यादवप्रसाद अधिकारी भने सम्पर्कविहीन छन् ।

ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा २ वटा शव उछिट्टिएर बाहिर अाएकाे प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । शवको पहिचान भएको छैन ।

आगलागी  नियन्त्रण बाहिर छ । ग्यास सिलिण्डर पड्किरहेकाले अग्नी नियन्त्रकहरुसमेत नजिक जान सकेका छैनन् । उनीहरू अागाे लागेकाे स्थानभन्दा २-३ सय मिटर परै छन् । घटनास्थलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको टोली पुगे पनि अागाे नियन्त्रणमा लिन सकिएकाे छैन ।

ग्यास लिक भएर आगलागी भएको बताइएको छ । ग्यास लिक भएको खबर पाउनासाथ दमकल उद्योगमा पुगेको र पानी फाल्न मेशिन स्टार्ट गर्नासाथ आगो लागेको प्रहरी हबल्दार ब्रह्मनारायण जैसवालले बताए ।

सारिँदै नजिकको बस्ती

आगलागी फैलने जोखिम बढेपछि ग्यास उद्योग नजिक रहेको इटिहाई बस्ती खाली गराइँदै छ । यो बस्ती आगलागी भएको उद्योगभन्दा करिब ५ सय मिटरको दूरीमा छ । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ग्यास उद्योग नजिक अन्य उद्योगहरु पनि छन् । ती उद्योगहरुमा पनि आगलागी फैलने खतरा बढेपछि सतर्कता अपनाइएको छ ।

अासपासका बस्तीका मानिसहरू त्रसित भएका छन् ।

जिल्ला कृषि कार्यालय पुस महिनाभित्रै बन्द हुने

कसरी गरिँदै छ कर्मचारीको व्यवस्थापन ?

५ पुस, काठमाडौं । पचहत्तरै जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालयहरु यही पुस महिनाभित्र पूर्णरुपमा 

बन्द हुने भएका छन् । कृषि कार्यालयहरु बन्द भएपछि ति कार्यालयबाट हुँदै आएका काम अब स्थानीय 

तहबाट हुनेछन् ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोख्रेलले जिल्ला कृषि कार्यालय बन्दको तयारी अन्तिम चरणमा 

पुगेको जानकारी दिए । जिल्लामा रहेका कृषि सेवा केन्द्रहरु भने यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् ।

७५ वटै जिल्लामा कृषि कार्यालयहरु छन् । जिल्ला कार्यालय मातहत ४-६-४ को रेसियोमा सेवा केन्द्रहरु 

थिए । तराई मधेसका जिल्लाहरुमा ४, पहाडीमा ६ र हिमाली जिल्लाहरुमा ४ वटाका दरले रहेका सेवा 

कार्यालयहरु भने बन्द भइसकेका छन् । अब दोस्रो चरणमा जिल्ला कार्यालयहरु बन्दको तयारी भइरहेको

 छ ।

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकृत मणिरत्न अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘फस्ट टर्नमा सेवा 

कार्यालयहरु ह्याण्डओभर भए, अब सेकेन्ड टर्नमा जिल्ला कार्यालयहरु क्लोज हुने अन्तिम तयारी छ ।’

जिल्ला कार्यालय र सेवा कार्यालयहरुमा २२ देखि ४५ जनासम्म कर्मचारीहरु थिए । तर हाल एकजना 

कार्यालय प्रमुख, एकजना अधिकृत, एकजना योजना अधिकृत र कार्यालय प्रमुखका लागि एकजना 

चालकमात्र छन् । ‘आफ्ना कामहरु स्थानीय तहलाई ह्याण्डओभर गर्नका लागि ४-५ जनाको मात्र जनशक्ति छ । त्यो काम 

सकिएपछि उहाँहरुको पनि अन्यत्रै व्यवस्थापन हुन्छ,’ अर्यालले भने ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

बन्द भएका कार्यालयका जनशक्ति व्यवस्थापनको अन्तिम खाका तयार हुन बाँकी छ । 

तर कृषि कार्यालयका अधिकांश प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रदेशमा र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने 

योजना बनाइएको छ ।

महानगरपालिकामा उपसचिव र नगरपालिकामा अधिकृतको नेतृत्वको टोली रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने

 प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार भएको अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘जहाँ प्रदेश कार्यालय रहन्छ त्यहाँ जिल्ला कार्यालय जान सक्छन् । 

संघमा के-के कार्यालय रहन्छ, जिल्ला कुन संरचनामा रहन्छ भन्ने कुरा ड्राफ्ट भइरहेको छ, 

निर्क्योल भइसकेपछि त्यसैअनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिन्छ ।’

चिनियाँ सीमा रसुवागढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने ओलीको घोषणा

काठमाडौंदेखि चिनियाँ नाकासम्म चार लेनको सडक बनाइने

४ पुस, रसुवा । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

चीनसँगको रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने र काठमाडौंबा

 रसुवागढीसम्म ४ लेनको सडक निर्माण गरिने बताएका छन् ।

रसुवागढी नाकाको स्थलगत निरीक्षणपछि ओलीले सो नाकालाई व्यवस्थित बनाउन अब आउने 

सरकारले ध्यान दिने बताए । ओलीले काठमाडौंबाट रसुवागढीसम्मको हालको २ लेनको सडक कालोपत्रे

 गर्ने र खोलापारीबाट ४ लेनको सडक निर्माण थाल्ने बताए ।

मंगलबार हेलिकोप्टरमा रसुवा पुगेका ओलीले रसुवागढीमा स्थानीय जनतालाई सम्बोधन गर्दै उ

नीहरुका माग तथा गुनासो सुनेका थिए । स्थानीयले सडक कालोपत्रे, भन्सारको व्यवस्थापन र 

चिनियाँ पक्षबाट आइपरेका झण्झटका बारेमा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरुसँगै लाङटाङ पुगेका ओली हेलिकोप्टरबाटै रसुवागढी 

निरीक्षणमा गएका हुन् । ओलीले लाङटाङमा भूकम्पपछि बन्द भएको स्कूल र स्वास्थ्यचौकी 

तत्काल सुचारु गराउने आश्वासनसमेत स्थानीयलाई दिएका छन् ।

एकल संक्रमणीयमा एमाले कडा, माओवादी नरम

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान कामयै

 राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुनुपर्छ
भन्ने अडानमा कांग्रेसले आफ्नो अगाड यथावत राखेको छ । यो प्रकरणमा एमालेभन्दा माओवादी
 पार्टी नरम देखिएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार
 सिंहदरबारमा औपचारिक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश
राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने सरकारको धारणा सार्वजनिक गरे ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहितको प्रस्तावित अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा
अनिणिर्त अवस्थामा छ । उक्त अध्यादेश पारित भएपछि राष्ट्रियसभाको चुनावको बाटो खुल्ने
र सत्ता हस्तान्तरणको पनि बाटो खुल्ने मन्त्री बस्नेतले पत्रकार सम्मलेनमा बताए ।

तर, एमाले नेताहरुले भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जानु असंवैधानिक हुने भन्दै यस्तो
अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आइरहेका छन् ।

यसैवीच एमालेको सहयात्री माओवादी केन्द्रले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका बारेमा एमालेको
भन्दा फरक नीति लिएको छ ।

सोमबार पेरिसडाँडामा सम्पन्न माओवादीको कार्यालय बैठकमा पनि यसबारेमा कुरा उठेको थियो ।

बैठकमा माओवादी नेताहरुले एमालेले जसरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई असंवैधानिक
 भनेनन्, बरु राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने
निश्कर्ष निकालियो ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीबारे माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरलाई भने- ‘एकल संक्रमणीयमा
जानैहुँदैन भन्ने पनि छैन । राष्ट्रियसभालाई समावेशी बनाउनुपर्छ । त्यसैले यो विषयमा हामीले
राजनीतिक सहमति खोजौं भनेको हौं ।’

माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘राष्ट्रियसभालाई कांग्रेसविहीन बनाउनु राम्रो
होइन, त्यहाँ पनि विपक्षी चाहिन्छ ।’

राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय आधारमा गर्ने हो भने त्यहाँ कांग्रेसको सम्भवतः एक सीट पनि आउँदैन ।
तर, एकल संक्रमणीय विधिबाट गर्ने हो भने १०/१२ जना सांसद कांग्रेसबाट आउन सक्छन् ।

यही कारणले राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणालीबाट गरिनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको हो ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली कुन रहने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन ।
 संविधानको धारा ८६ ले ‘राष्ट्रियसभाको चुनाव संघीय कानूनअनुसार हुनेछ’ मात्र भनेको छ ।

संविधानको यही धारामा टेकेर संघीय कानूनमा एकल संक्रमणीय प्रावधान राख्न मिल्ने कांग्रेसको
 तर्क छ । यसका साथै सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नु असंवैधानिक कार्य भएको
कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ ।

एमालेको दबावमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राखेको कांग्रेस नेताहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

वाम गठबन्धनलाई सरकारको जवाफः कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन चाहन्नौं

४ पुस, काठमाडाैं । सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि बैधानिक बाटोको खोजी भइरहेको बताएको छ ।

चुनावबाट बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभालाई लिएर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाएपछि सरकारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर खण्डन गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्योदश जारी गरे । सरकारले झण्डै दुई महिना अघि अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर, एमाले र माओवादीले विरोध गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताए । तर, केही दलका नेताहरुबाट आशंकित अभिव्यक्ति आउनु दुःखद भएको बताए ।

अहिलेसम्म समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पायो भन्नेसम्म निर्वाचन आयोगले भन्न बाँकी रहेको भन्दै उनले राष्ट्रियसभा कानुन नभई अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले अघि भने, ‘सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन । संवैधानिक कानुनी विधिबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो ।’

साथै उनले यो सरकार रहँदासम्म नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका काम नरोकिने बताए ।

विगतमा पटकपटक तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको स्मरण गराउँदै कांग्रेस नेता समेत रहेका बस्नेतले साथै अहिले नै कसको सरकार बन्छ भन्न नसकिने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १६ खर्ब !

४ पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी आथिक वर्ष २०७५/७६ का लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।

बजेटको स्रोत मध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशीक अनुदानबाट, २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशीक ऋण, ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, साँवा फिर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ र चालू आवमा बचत हुने नगद मौज्दातबाट १५ अर्ब रुपैयाँ जुट्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव अधिकारीले आगामी तीन वर्ष हरेक वर्ष वाषिर्क औसतमा १ खर्ब रुपैयाँको दरमा बजेटको आधार बढाउदा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे । राजस्व संकलनमा आगामी वर्ष ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र रामेश्वर खनालले भने राजस्वको वृद्धि औसतमा ३० प्रतिशतको दरमा नहुने भन्दै खण्डन गरेका थिए । विगत एक दशकयता राजस्व संकलनको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशत छ ।

संघीय नेपालमा वित्तीय चुनौती विषयक छलफलमा सरोकारवालाहरुको मत बाँझिएको देखिन्छ । पूर्व अर्थसचिव सुवेदीका अनुसार केन्द्र सरकारको दायित्वमा कुल बजेटको लगभग ६० प्रतिशत पर्ने गरेको छ । यस अनुसार करिब १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमा लगभग ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहने मन्त्रालय बताउँछ ।

सरकारले लगभग १ खर्ब रुपैयाँ सुरक्षा खर्चमा, १ सय अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण लगायतका खर्चमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ, पेन्सन खर्च र संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको क्रममा ४० अर्ब लाग्ने सुवेदीको प्रक्षेपण छ ।
तर, राजस्वको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेशमा समेत गर्नुपर्ने भएकोले स्रोतको अभाव हुन सक्ने दाबी सुवेदीको छ ।

‘वृद्धिदरको आधारमा राजस्व लगभग ८ खर्ब ९१ अर्ब हुनेछ, त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करबाट ७९ अर्ब, आन्तरिक अन्त शुल्कबाट २० अर्ब, सवारी करबाट १२ अर्ब, घरबहाल कर लगायतबाट पनि केन्द्र सरकारले राजस्व तल दिनुपर्ने अवस्था छ,’ सुवेदीले भने ।

उनका अनुसार केन्द्र सरकारले हाल पाउँदै आएको कुल १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ तल्लो निकायमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये लगभग १ सय ४३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने भएको छ ।

अर्थसचिव शंकर अधिकारीले भने संघीयता कार्यान्वयनसँगै साविकका प्रशासकीय संरचना कुल ३ हजार ५ सयबाट घटेर २ हजारमा सीमित हुनेछ । यसवाट कम्तीमा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, उनले गैर करका दरहरुमा वार्षिक तीन प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई वाषिर्क १५ प्रतिशतको दरमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएकेा जानकारी दिए ।

साविकका क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयहरुलाई नै प्रादेशीक संरचनामा परिणत गर्न सकिनेछ । लगभग ६३ अर्ब रुपैयाँले आवश्यक अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयको आँकलन छ । हाल स्थानीय तहमा रहेका कुल ६ हजार ८ सय वडामा रहेका पुर्वाधारबाट हाल आवश्यक ८० प्रतिशत पुर्वाधारको काम हुने र १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रकम बराबरको नयाँ पुर्वाधार आवश्यक पर्ने अर्थसचिव अधिकारीले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जान नचाहेपनि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर मिलान गर्न सकिने, राजदूतावासहरुको संख्यामा कटौती गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले हाल दोहोरो परिरहेका सामाजिक कार्यक्रमको लागि कुल बजेटको १३ प्रतिशत रकम विनियोजन भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बीमा जस्ता कार्यक्रम हाल सरकारका ५ निकायहरुबाट भइरहेको र सामाजिक सुरक्षाका लगभग ५० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोले त्यसलाई एकीकृत बनाउनु पर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।

हाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना (पी वान) मा लगभग ९० प्रतिशत आयोजना पर्नु सही नभएकोले यसको छनौटमा ध्यान दिन सकिएमा पनि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको सुझाव छ । उनले पी वानमा बढिमा ८० प्रतिशत आयोजना मात्र राख्न सुझाएका थिए ।

‘यही अवसर हो पुरा गर्न नसकिने तर राजनीतिक र दातृ निकायका स्वार्थबाट मात्र प्रेरित आयोजनालाई प्राथमिकताबाट बाहिर निकाल्ने अवसर, यही गर्नुहोस्,’ डा.खतिवडाको आग्रह छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिए धेरै महंगो नपर्ने पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्ले लगायतको रहेको थियो ।

शिक्षा कार्यालयलाई महानगरले भन्यो- हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर

४ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई संस्थागत विद्यालयको नाम, स्थान र स्वामित्व परिवर्तन नगराउन सचेत गराएको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत धनिराम शर्माल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस १ गते संस्थागत विद्यालयको नाम, स्थान र स्वामित्व परिवर्तनको सूचनामा महानगरको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारका रुपमा दिएको विषयगत काममा प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सहयोग गरेर संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन साझेदार निकायहरुलाई आव्हान गरिएको छ ।

‘नेपालको संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्य स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि, स्थानीय सरकार गठन भइसकेको र स्थानीयसरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको हुनाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंलाई शिक्षक सरुवा, नियुक्ति लगायतका काम नगर्न आग्रह गरिएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी स्थानीय सरकार (महानगर)को कार्य क्षेत्रभित्र गइसकेको हुनाले आयन्दा यस प्रकारका काम भए ती कामलाई महानगर मान्न बाध्य हुँदैन, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा विकास सम्बन्धी काम महानगरको समन्वयमा हुनु पर्ने र शिक्षा सेवाबाट उपसचिवलगायत विभिन्न श्रेणी र तहका कर्मचारी खटि आइसकेको हुनाले महानगरपालिकाबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन र शिक्षा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अष्ट्रेलियामा पनि मधेशी सुमदाय संगठित हुदैं, अष्ट्रेलिया एन्टाको अध्यक्षमा अरुण कुमार ठाकुर निर्वाचित

अष्ट्रेलिया, 
 । अष्ट्रेलियामा रहेका तराईबासीहरुकाे संगठन एसाेसिएसन अफ नेपलीज तराईयन ईन अष्ट्रेलिया एन्टाकाे अध्यक्षमा अरुण कुमार ठाकुर निर्वाचित भएका छन् । सिड्नीकाे ग्रयान्भिल स्थित एक हाेटलमा भएकाे एन्टाकाे अधिवेशनमा अरुण कुमार ठाकुर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी सन् २००९ यता एन्टाका उपाध्यक्षकाे रुपमा अाफ्नाे कार्यभार सम्हाल्दै अाएका थिए । अध्यक्ष पदका लागि अर्का प्रत्यासि वरुण कर्णले अाफ्नाे उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ठाकुर सर्वसम्मतिले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । उपाध्यक्षमा भने युवा व्यवसायी रंजित कुमार साह चुनिए । उनकाे विरुद्ध अर्काे उम्मेदवारी नपरेपछि साह सर्वसम्मतिले नै उपाध्यक्षमा चुनिए । त्यसतै सचिवमा तुलसी साह, काेषाध्यक्षमा सनथ गुप्ता र सह-काेषाध्यक्षमा राम प्रवल चाैधरी चुनिए । कार्यक्रम संयाेजकमा भने प्रभाकर साह र सह-संयाेजकमा संताेष गुप्ता सर्वसम्मतिले निर्वाचित भए । त्यसतै कार्यसमिति सदस्यमा भने राेशन गुप्ता, अभिशेख कुमार झा, जुमादिन हवारी, अशाेक यादव, अन्जु साह, विभा मिश्रा, संगिता साह, परमानन्द साह र सन्दिप राैनियार चुनिए । अगामी दुई वर्षकाे लागि नयाँ कार्यसमिति चुनिएकाे हाे । अधिवेशन पछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ठाकुरले “युवा जाेश र अनुभवि पदाधिकारीहरुकाे मिश्रणले एन्टालाई नयाँ गति प्रदान गर्ने र एन्टा गठनकाे उद्देश्यमा पूरा गर्न याे कार्यकाल महत्वपूर्ण हुने बताए । अधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष सुभान्स साहले अाफ्नाे कार्यकालमा एन्टाले एउटा पहिचान बनाएकाे बताउदै नयाँ कार्यसमितिले एन्टा मार्फत तराईबासीहरुकाे सामाजिक, संस्कृतिक, शैक्षिक र अार्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउने अाशा व्यक्त गरे । अधिवेशन पश्चात न्यु साउथ वेल्सकाे २०१७ काे उच्च माध्यमिक तहकाे परिक्षामा ९८.७ प्रतिशत अंक ल्याएर १ प्रतिशत भित्र पर्न सफल विद्यार्थी विवेक मिश्रालाई सम्मान गरियाे । विवेक मिश्र महाेत्तरी जिल्लाकाे बथनाहा गाबिसका अंगद प्रसाद मिश्र र विभा मिश्रका जेष्ठ सन्तान हुन् । उनी कक्षा ६ देखि सिड्नि स्थित फाेर्ट स्ट्रिट हाई स्कुलबाट उच्च माध्यमिक पढाइ पूरा गरेका हुन् ।

मधेसी नेतालाई जनताको यस्तो सुझावः नेताहरुले मान्लान त ?

काठमाडौं, ४ पुस । सप्तरी तिलाठी ७० बर्षीय योगेन्द्र झा भुमिगतकालदेखि नै नेपाली कांग्रेससंसग आवद्ध रहेका छन् । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका कारण जेलसमेत परेका झा कांग्रेसले विकासको नाममा तराइ मधेसलार्ई सधैँ झुटो आश्वासनमात्रै बाँड्ने गरेको निष्कर्ष निकाली २०६२, ६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मधेसवादी विचारधारातर्फ आकर्षित भए ।

यधपि नेताको सत्तास्वार्थ र पदलोलुप रबैयाले मधेसवादी दलसंग पनि उनी सन्तुष्टि देखिँदैनन् । राजनीतिक अधिकार पहिचान, प्रतिनिधिध्वलगायतका नामममा मधेसवादी दलले समेत तराई मधेसलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लान नसकेको उनको बुझाई छ ।

अवको राजनीतिक केन्द्रविन्दु भनेको विकासलाई प्राथमिकता हो, विकास गर्नुस्, मधेस समृद्ध हुन्छ, मधेस समृद्ध भयो भने सिंगो मधेस तपाईकै अजेन्डा र सिद्धान्तलाई स्विकार्छ ।

मधेस विकसित भए राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन आफै सफल हुन्छ ।, यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

राजेन्द्र महतोले भनको थियो “प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर फिक्स, नाम सहमतीको आधारमा हुन्छ” (तर अहिले समा केहिँ भएको छैन )

 मधेसी गठबन्धनका एक प्रमुख नेताले केन्द्र सरकारसँग मधेसको सम्बन्ध संविधान संशोधनमा एमालेको दृष्टिकोणमा भर पर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश २ मा बहुमत ल्याएको फोरम र राजपाको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभातर्फ २१ सिट जितेको छ । प्रदेश २ का ८ जिल्लाको प्रतिनिधिसभाको ३२ मध्ये २० सिटमा गठबन्धन विजयी भएको छ ।

गठबन्धनमा आवद्ध राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले मधेसको जनमत संविधान संशोधनको पक्षमा आएको बताए । मधेससँग वामपन्थी गठबन्धनले सहकार्य गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा संविधान संशोधन गराउन उसले लिने अग्रसरतामा भर पर्छ’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महतोले भने, ‘अहिले म धेरै कठोर टिप्पणी गर्न चाहान्न ।’

प्रदेशको राजधनी जनकपुर, नाममा छलफल गर्छौ

मधेस गठबन्धनका नेताहरु प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरलाई बताउन सहमत देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री, प्रदेशको नाम लगायतका विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको नेताहरुले बताए । ‘प्रदेश २ मा हाम्रो -मधेसवादी) को बहुमत पुगेको छ । जनताको म्याण्डेट अनुसार काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौति पनि आएको छ’ महतोले   भने, ‘प्रदेशको राजधानी जनकपुर हुन्छ अरु कुरामा प्रदेशसभाको दुई तिहाईले निर्णय गर्नेछ ।’

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री राजपा वा फोरम मध्ये कसले पाउने भन्ने छलफल नभएको महतोले बताए । ‘भर्खर चुनाव सकिएको छ, पूरै परिणाम आइसकेको छैन’ उनले भने, मुख्यमन्त्रीका लागि हामीसँग एकसेएक योग्य व्यक्ति छन् । सहमतिबाट एक व्यक्ति हुनेछन् ।’

प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा आइपुगेको भन्दै महतोले सहमति गरेर प्रदेशसभाको नाम र राजधानी तोकिने बताए । ‘प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश हुन पनि सक्छ, मिथिला प्रदेश हुन पनि सक्छ’ उनले भने, ‘जनताले मधेस प्रदेशका लागि अभिमत दिएका छन्, नाम के राख्ने भन्नेमा हामी धेरै विवाद गर्दैनौं, प्रदेशसभाको दुई तिहाईले गर्नेछ ।’

२ नम्बर प्रदेशमा मधेशवादी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिएको छ । दोस्रो स्थान जितेर एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्ने देखिएको छ भने कांग्रेस तेस्रो र माओवादी चौथो स्थानमा रहेका छन् ।

महतोले मधेसवादी एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउने बताए । साभारः अनलाइन खबर

शीतलहरका कारण तराईका अधिकांश जिल्लाको जनजीवन कष्टकर

काठमाडौं, ४ मंसिर । पाँच दिनदेखि निरन्तर रुपमा चलेको शीतलहरले तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण चिसो अत्याधिक मात्रामा बढेपछि विपन्न परिवार समस्यामा परेका छन् ।

सुकुम्बासी, दलित र विपन्न परिवार भने चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर बसेका छन् । उनीहरु कहिँकत्तैबाट न्यानो कपडा पाइन्छ कि भन्ने आशमा बसिरहेका छन् । गएको शुक्रबारदेखि मौसम बदलीभई यसक्षेत्रमा चिसो बढेको हो । चिसोबढे पछि बजारमा मानिसको चहल पहल घटेको छ भने स्थानीय वाषिन्दा चौक चौतारा, बाटोघाटोमा आगो तापेर बसेका छन् ।

चिसोका कारण निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निमोनिया, रुघाखोकी जस्ता रोगका बिरामी बढेका छन् । यस्तो मौसममा तातो र झोलिलो खानेकुरा खान स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिएका छन् । अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन चिकित्सकको सुझाव छ । चिसो बढेपछि बजारमा न्यानो कपडाको व्यापार भने बढेको छ ।

Our attack can pick up wickets in SA: Ganguly

"It won't be easy, that much I can tell you. But yes, we have a good team this time." © AFP

The Indian team's recent show has raised hope before they embark on the tough South Africa tour next week. Former India skipper Sourav Ganguly too is optimistic about their chances.

"It won't be easy, that much I can tell you. But yes, we have a good team this time. If the batsmen are able to put up runs on the board, this attack can pick the wickets," he said here on Monday.

Cricket Association of Bengal (CAB) president Ganguly, who came down here to meet the Bengal players who are playing the Ranji semifinal against Delhi, hoped the present bunch of players had the ability to stand up to the challenge in South Africa.

India will straightaway play the first Test as their scheduled practice tie was cancelled at the last moment. But Ganguly felt that should not make a huge difference to the team's fortunes. "Virat Kohli, Ajinkya Rahane, Cheteshwar Pujara and Murali Vijay have all been to South Africa before. So, they have a good idea about the conditions there. And the best thing is that they are going back to South Africa as better players," Ganguly stated.

India's present attack is now being compared to the world's best in many quarters and Ganguly too is happy with their show. But at the same time he was not ready to jump to conclusions and label it as India's best attack ever to set foot on foreign soil.

The end of an era, but the time is right to move on

Despite the overwhelming nostalgia swirling around the Ashes finale, this isn't the end of international cricket for the WACA. © Getty

The curtains have closed on Ashes Test cricket at the WACA. After relinquishing the urn following another pummelling in the recently concluded third Test, England will probably be grateful they won't have to venture to their graveyard of a ground any longer.

Despite the overwhelming nostalgia swirling around the Ashes finale, this isn't the end of international cricket for the WACA. Test matches not featuring England, India and South Africa are earmarked to be played there. However, there will be a hiatus with India scheduled to kick-off the Australian Test summer next year at the new Perth Stadium, according to Cricbuzz sources. It will be the first-ever Test at the 55,000-seat ground in Burswood and is set to attract record crowds for a Test in Perth.

There is a belief in some quarters that the allure of the Perth Stadium will eventually gobble up almost all Tests and sway even the most ardent WACA faithful. With its abundance of space, toilets, food and beverages facilities, and shade - integral characteristics that the dilapidated WACA is totally bereft of - Perth Stadium is equipped with the necessary creature comforts to lure the pessimists.

For cricket connoisseurs, there are concerns that the unique fast and bouncy characteristics of the famed WACA pitch will not be replicated by the drop-in wickets used at Perth Stadium. Scepticism was heightened when reports surfaced of a sluggish and slow pitch during the 'soft' opening between the British Lions and Perth Scorchers on December 13. Undoubtedly, there will be much scrutiny over the state of the wicket when Perth Stadium officially opens for the Australia and England One-Day International on January 28.

Perth Stadium is about to start a new and exciting chapter in Western Australian sport, but right now, there is an afterglow on the WACA after the final Ashes Test, which endured a bizarre fifth-day wet-pitch fiasco to eventually go out with a memorable Australian triumph.

Astoundingly for such a scorching city, the backend of the Test was blighted by inclement conditions that were more familiar to the tourists and marked by rain dances from a desperate Barmy Army. Perth's bizarre weather ensured a different swansong for a ground normally bathed in sunshine.

There was an outpour of emotion for the WACA during the Test but it is generally loathed by spectators having to endure its uncomfortable innards. Basic amenities such as toilets are inadequate and buying food and beverages can take an eternity. Worse, there is barely any shade provided for the bulk of the ground, which is not only uncomfortable, but presents a major health risk. It is little wonder sunscreen is provided for free around the ground.

It is an iconic landmark in WA's capital, yet the WACA looks tired and dated. Sadly, the ground has become a symbol of Perth's neglected past; an eyesore that is an unwanted reminder of failed proposals and redevelopments.

In a straw poll by Cricbuzz, there was inevitable melancholy from WACA members and general spectators but a realisation that it is time to move on from the warhorse of a ground. Rick Simmons, a Perth local, spent days one and two of the third Test in the WACA's grass banks. The weather wasn't particularly hot for Perth summer standards, around the mid-20s, but nonetheless, sitting under the sun proved irksome for him after a while. With the new Perth Stadium radiating in the backdrop, Simmons says it is time to move forward.

"It has been a love fest over the WACA, particularly from journalists and commentators from the east, but it is a lot easier to be romantic about this ground from the press box," he told Cricbuzz. "I didn't go to the WACA for years because it was always stinking hot during Test matches and it is no fun at all baking under the sun. It's hard to convince the family to come along too.

"Obviously, I loved the fast and bouncy pitch but that is pretty well gone," he adds. "It is generally a flat pitch these days, so we have to stop living in the past. I'm excited to watch cricket at Perth Stadium and not have to worry about sunburn, lining up to go to the toilet and waiting in long queues."

Francis Curro, a WACA member, has for many years watched cricket with his dad at the East Perth ground creating a lifetime of special memories and an everlasting bond. However, Curro says the WACA's heyday is long over.

"You watch Josh Hazlewood's spell (on day one) and you suddenly fall in love with the WACA again," he says. "So, I will miss the pitch although that type of pace and bounce isn't so common anymore. The truth is the facilities are just so terrible and it is hard to feel sad about cricket moving to the new stadium.

"My dad has been a member of the WACA for 30 years and it's gotten to a stage that he doesn't even care anymore about cricket moving somewhere else," he adds.

Of course, there are still those enraptured about the WACA's beguile and able to overlook its neglected state. Chamara Seneviratne, also a WACA member, is perhaps the ultimate WACA diehard testament to his attendance of almost every fixture at the ground. Even the WACA's security guards know his name such is Seneviratne's regularity.

"It's a sentimental thing," he says about the WACA. "The WACA has all these iconic moments. I feel very sad....I think all Tests should be here. I'm in the minority, most of the other members I talk to seem happy about the move.

"But a part of my cricket fandom feels like it is dying off," he adds.

It may not quite be the death knell but it feels very much like the end of an era for the WACA, a ground which provokes such a wide spectrum of emotions.

चितवनमाथि पोखरा राइनोजकाे १० विकेटको शानदार जित

४ पुस, काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा राइनोजले १० विकेटको शानदार जित हात पारेको छ ।

मंगलबार चितवनले दिएको ११४ रनको लक्ष्य पोखराले १७.४ ओभरमा विना विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो ।

त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले राम्रो सुरुवात गर्न सकेन । ओपनर दिलिप नाथ मात्र ६ रनमा आउट भए, जतिबेला टिमको स्कोर ७ रन थियो ।

टिमले थप चार रन जोड्दा साबेज खान शुन्यमै आउट भए । अनिल मण्डलले दिपेन्द्र सिंंह ऐरीसँग मिलेर पारी सम्हाल्ने प्रयास गरे ।

उनीहरुले तेस्रो विकेटका लागि ६७ रनको साझदारी गरे । मण्डल ३२ रनमा आउट भए । एरीले ४२ रन बनाए ।

अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंंक जोड्न सकेनन् र २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ११३ रन बनायो ।

जवाफमा पोखराले शानदार प्रर्दशन गर्‍यो । उसका आपनरद्वय इज्राउल्ला र सुनिल धमलाले १७.४ ओभरमा टिमलाई जित दिलाए ।

पाकिस्तानी क्रिकेटर इज्राउल्लाले नटआउट ६१ रन बनाउँदा धमला ४६ रनमा अविजित रहे ।

चितवनको ४ विकेट लिएका इज्राउल्ला म्यान अफ दि म्याच बने ।

हुलाकी राजमार्गमा पनि आधुनिक शहर, परामर्शदाता नियुक्त गरिँदै

फागुन पहिलो सातादेखि काम अगाडि बढ्ने

४ पुस, विराटनगर । सरकारले हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ शहर बसाउने योजनाअनुसार परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजनाले काम थालेको हो ।

आयोजना प्रमुख पराग कायस्थका अनुसार गत २ मंसिरमा परामर्शदाताका लागि आवेदन मागिएको थियो । हालसम्म आएका निवेदनहरुको प्राविधिक र अार्थिक मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । सातवटा प्याकेटमा काम गर्ने गरी ४९ वटा निवेदन परेका छन् ।

तीमध्येबाट १४ पुसभित्रमा परामर्शदाता छनोट गरिने कायस्थले जानकारी दिए । ‘फागुन पहिलो सातादेखि एकीकृत विकास योजना निर्माण शुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

कायस्थका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । १५ वटा शहरलाई १० वटा प्याकेजमा व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

परामर्शदाताले ६ महिनाभित्र ती शहरका एकीकृत विकास योजना निर्माणको समय पाउने छन् । र, पाँच वर्षभित्र न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त शहर विकास गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा जस्तै हुलाकी मार्गमा पनि आधुनिक शहर बसाउन लागेको हो । हुलाकी सडकको दायाँ-बायाँ तीन किमि क्षेत्रमा त्यस्ता शहर बसाउने सरकारी योजना छ ।

जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, नोडल-जक्सन, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता ११ सूचकलाई आधार मानेर शहर बसाउने क्षेत्र छनोट गरिएको छ ।

१७ सय ९२ किमि लामो हुलाकी राजमार्गले झापाबाट कञ्चनपुर जोड्नेछ । सातमध्ये चार वटा प्रदेशमा व्यवस्थित बस्ति बसाउने योजना रहेको कायस्थले जानकारी दिए ।

प्रदेश-१ मा झापाको गौरीगञ्ज र मोरङको रंगेली, प्रदेश-२ मा बाराको गढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा-सरपल्लो, प्रदेश-५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश-७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी-त्रिशक्तिमा शहर विकास गरिने छ ।

कायस्थका अनुसार हुलाकी राजमार्गले जोडेका २० जिल्लाका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न आधुनिक शहर निर्माण गर्ने अवधारणा छ ।

स्थानीय स्तरमा पनि काम

शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, मोरङले नयाँ शहरलाई व्यवस्थित गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

मोरङको पूरानो सदरमुकाम रंगेलीलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाअनुसार १० करोड लागतमा सडक र नाला निर्माण शुरु हुँदैछ । डिभिजन कार्यालयले रंगेलीको व्यवस्थापनका लागि डीपीआर तयार पारिसकेको छ ।

डिभिजन प्रमुख श्यामकिशोर सिंहका अनुसार विभागको स्वीकृति आएसँगै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । पहिलो चरणमा सडक र नाला व्यवस्थापन तथा दोस्रो चरणमा योजनाबद्ध बस्ति विकास गरिने छ ।

Us and Them and Racial Blindness

Shashi Kapoor was, to use the patois of the times, a real ‘chocolate box hero’, with those eyelashes, that crooked smile and artful lock of hair curling over his forehead. He looked different from the other stars of the time and from the cookie-cutter young male actors today. So it was unfortunate that the BBC used a clip of his nephew Rishi Kapoor and Amitabh Bachchan (neither of whom look remotely like Shashi Kapoor) while telecasting the news of the latter’s demise.

It came hard on the heels of an earlier BBC gaffe in which a Vietnamese film-maker was introduced as a Japanese doctor, presumably because to the production staff they looked the same. The TV channel apologised profusely for both boo-boos, but it was apparent that racial blindness is prevalent today even in most cosmopolitan cities. And we Indians are not the only ones who can be accused of being so with regard to our fellow citizens from the north-east.

Over a decade ago at a party attended by a lot of diplomats, a rather bumptious obese envoy of a South American country loudly announced that all Indians looked the same to him so he could not possibly be expected to remember faces and names. I retorted that not only is he in the wrong profession as clearly diplomacy is not his strong suit, this remark was a bit rich coming from him considering his own compatriots looked very much like Indians too.

He was surprised at the stinging retort – though I doubt that seared either my name or face in his memory –a lot of other diplomats around him looked sheepish. Clearly he was not the only one who had that problem, it’s just that the others were more circumspect about their inability to tell one Indian from another. And since Indians vary enormously in physical characteristics, unlike more racially distinct nations, this should not be an issue, logically speaking.

The Japanese term gaijin means outside person or all non-Japanese. Some foreigners consider it derogatory though the Japanese insist it has no racial or ethnic bias. Of course regarding everyone else as “non-us”—an amorphous, indistinguishable body of, well, firangs –doesn’t seem very eclectic. Sudeep Chakravarti in his new book The Bengalis points out that my community has a similar exclusionist concept, the non-Bengali.

Distinguishing features often also requires a practised eye, trained by exposure.

My mother once surprised a north-eastern health professional by correctly identifying which state she hailed from. The young girl was immensely touched, given the bias of many Indians. Indeed, not only do our north eastern tribes have different features, the Chinese – the facile omnibus term used to describe those with epicanthic eyefolds – have regional differences too.

Indians have a lot of template biases— “fair” north Indians versus “dark” south Indians, “chinky” north-easterners etc – but such descriptions are obviously inaccurate as skin colour and racial features are not geographically discrete in any country, including India. For instance, epicanthic eyefolds occur in the Icelandic and Sami people, Hungarians, Irish, the Malagasy, Nilotes, central, south and native Americans besides Indians and other east Asians.

But thanks to the internet, very few people can use non-exposure as an excuse for thinking every Indian (or other nationality) looks the same. Tourism–even vicariously via TV shows—gives us a chance to see people of all shapes, sizes, facial features and colours with no effort. Besides, we are already an increasingly diverse world in things that are not physically obvious, from gender identity and sexual preferences to political leanings and cultural moorings.

The Shashi-Rishi mix-up as well as the Vietnamese-Japanese swap could be put down to carelessness. But it’s also true that humans are the only species that remains fundamentally so diverse. We should definitely aspire to an amalgamated world in the future wherein races and nationalities will be so inter-twined that all humans will have a multi-coloured, multi-cultural background and such mix-ups will be impossible.