Monday, January 29, 2018

राष्ट्रिय सभामा काे काे भए निर्विरोध निर्वाचित

संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

५९ सदस्यीय सभामा ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुुने ५६ सांसदमध्ये अब ३२ सिटमा मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ २४ मा तोकिएको छ । माघ १० गते उम्मेदवारी मनोनयन गरिएको थियो । त्यस दिन ५६ सिटका लागि ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
 त्यसमध्ये ७ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उम्मेदवारमाथिको दाबीविरोध तथा फिर्तालगायत प्रक्रिया सोमबार टुंगिएपछि आयोगले निर्विरोध निर्वाचित भएकाहरूको नामावली तथा बाँकी सिटका लागि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य ३ जनासहित ८ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा बिजयको नाम पक्का,उपेन्द्र र रेणुले यसरी काखी च्यापे

प्रदेश २ मा दुई मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहुमत पुगेपछि सरकार गठनका समीकरण बनाउन सक्रिय भएका छन्। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी दुई दलको पक्षमा ५४ सिट छ।
दुई दलमध्ये जुन दल ठूलो बन्छ, उसैले प्रदेश २ को सरकार पनि बनाउने समझदारी चुनावअघि नै बनेका कारण फोरमले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ। यसलाई दोस्रो ठूलो दल राजपाले पनि स्वीकार गरिसकेको छ।
प्रदेश २ मा फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट छ।
सुरुमा संघीय फोरमका उपाध्यक्ष तथा पर्सा १ ‘ख’ बाट विजयी लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चा गरिए पनि उनी किनारा लाग्दै गएका छन्।
‘चर्चाले हुँदैन, पार्टीभित्रका समीकरण र सन्देश धेरै किसिमका हुन्छन्’, फोरमका एक नेता बताउँछन्। उनी राउतको भन्दा विजय यादवको सम्भावना बढी देख्छन्। यादव पार्टीका कोषाध्यक्ष हुन्।
‘कुनै सहमति भइसकेको त छैन, तर यादव नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै हो’, ती नेताले भने, ‘अबको एक-दुई दिनमै निर्णय हुन्छ।’ प्रदेशसभाको चुनावमा यादव सिराहा क्षेत्र नम्बर २ ‘क’ बाट विजयी भएका हुन्। उनी ०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा विजयी भएर आपूर्ति मन्त्री समेत भएका थिए।
केन्द्रीय सरकारमा काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा पनि उनको सम्भावना बलियो बनेको हो।
‘सरकारमा काम गरिसकेको अनुभवले पनि उहाँलाई काम गर्न सहज हुनसक्छ’, ती नेता भन्छन्, ‘टोटल्ली नयाँभन्दा केही अनुभवी मान्छेलाई काम गर्न सहज पनि त हुन्छ, पार्टीको प्रतिष्ठाको कुरा पनि छ।’
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्रै होइन, फोरमकी प्रदेश २ प्रमुख रेणु यादव पनि विजय यादवकै पक्षमा उभिएका कारण पनि उनको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
यादवको सम्भावना पार्टीभित्रबाट मात्रै होइन, राजपाका कारण पनि बढ्दै छ। संघीय सरकारमा जान रणनीति बनाइरहेको राजपाका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि रुची राखिरहेको स्रोत बताउँछ। प्रदेश सरकारमा उपेन्द्र यादव निकटको लागि सहयोग गरियो भने संघीय सरकारको बाटो सहज बन्ने राजपाको बुझाइ छ।
दुवै दलहरु एक-अर्कालाई छाडेर एक्लै सरकारमा जानसक्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन। त्यसैले पनि प्रदेशमा फोरमलाई सघाउने र संघमा साथमा लैजाने रणनीतिमा राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो रहेको दुवै पार्टीका नेताहरु बताउँछन्। चुनावपछि पार्टीमा महतो हावी हुन थालेको बताइन्छ। रणनीतिक खेलाडी हुनुका साथै सद्भावना पृष्ठभूमिका नेताले बढी विजय हासिल गरेका कारण पनि पार्टी निर्णयमा उनी हावी हुन थालेका छन्।
संघमा भने फोरमभन्दा राजपा ठूलो दल बनेको छ। राजपा चौथो र फोरम पाँचौं ठूलो दल हुन्। प्रदेशमा फोरमलाई खुसी बनाउन सक्दा संघमा आफ्नो वा आफू अनुकूलको नेतृत्वमा सहभागी हुने रणनीतिमा महतो छन्।

प्रदेशमा मन्त्री र सभामुखका लागि सुरु भयो दौडधूप (दाबेदारको नामसहित)

५१ मन्त्रीका लागि क-कसको नाम चर्चामा ?

१५ माघ, काठमाडौं । वामपन्थी गठबन्धनको कार्यदलले गरेको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएमा ६ प्रदेशमा ५१ जना मन्त्री हुने भएका छन् । मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा भागवण्डा मिलेपछि दुबै पार्टीका आकांक्षीहरुले लबिङ सुरु गरेका छन् ।



संविधानअनुसार प्रदेश संसदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाइने भए पनि वाम गठबन्धनले सानो आकारको मन्त्री परिषद गठन गर्न १० प्रतिशत सिलिङ तोकेको छ ।


सबै प्रदेशमा १० प्रतिशतको सहमति लागू गर्दा ४, ६ र ७ मा ५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नमिल्ने भएकाले ती प्रदेशलाई ध्यानमा राखेर कम्तिमा ७ देखि बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सहमति भएको कार्यदलका सदस्य शंकर पोखरेलले बताए । एमाले नेता पोखरेल प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको छ ।


वाम गठबन्धनको सहमतिअनुसार सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद प्रदेश नम्बर ३ मा ११ सदस्यीय हुनेछ । ३ नम्बर प्रदेशसभा ११० सदस्यीय भएकाले त्यसको १० प्रतिशत मान्दा मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुनेछ ।


प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेशसभा सांसदको संख्या ९३ छ । मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद १ नम्बर प्रदेशमा हुनेछ । ४ नम्बरमा प्रदेश सांसदको संख्या ६० छ । त्यहाँ ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।


प्रदेश नम्बर ५ मा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । सो प्रदेशमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुने पोखरेलले बताए । त्यस्तै ६ नम्बर प्रदेशमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । त्यहाँ ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ । प्रदेश नम्बर ७ मा प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ । त्यहाँ पनि ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुने स्रोतले जनाएको छ ।


एमाले र माओवादीबीच प्रदेश सरकारमा मन्त्री पदको बाँडफाँट ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातमा गर्ने सहमति भइसकेको छ । सो सहमतिअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा माओवादीले एमालेले ७ र माओवादीले ३ सिट पाउनेछ ।


प्रदेश नम्बर ३ मा पनि एमाले र माओवादीले ७ र ४ बाँड्ने सम्भावना छ । प्रदेश नम्बर ४,६ र ७ मा एमालेले ५ र माओवादीले २ मन्त्री पाउने हिसाब निस्कन्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा माओवादीले ३ र एमालेले ६ मन्त्री पाउने सम्भावना छ ।


मन्त्री र सभामुखका दाबेदारहरु


प्रदेश १ मा एमालेले मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्री पाउँदा जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की जगदीश कुसियत, गणेश काङवाङ, अर्जुन राई राजेन्द्र राई, राजन राई, खिनु लिम्बु, अम्बिरबाबु गुरुङलगायत मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् । उनीहरुमध्येबाटै एकजना सभामुख हुनेछन् ।


माओवादीबाट टंक आङबोहाङ, पूर्णप्रसाद राई, इन्द्र आङ्बो, पूर्णसिंह राजवंशीलगायत मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् । माओवादीले यो प्रदेशमा उपप्रमुख पाएको छ ।


प्रदेश नम्बर ३ बाट एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री पाउँदा अरुण नेपाल, सानुकुमार श्रेष्ठ, केशव स्थापित, कैलाश ढुंगेल, पशुपति चौलागाई, माधव पौडेल, डोरमणि पौडेल, चन्द्र लामालगायत मन्त्रीका सम्भावित नाम हुन् । सभामुख यिनै नेतामध्येबाट एक हुनेछन् ।


माओवादीबाट शालिकराम जमरट्टेल, कुमारी मोक्तान, राजकाजी महर्जन र विशाल खड्काको सम्भावना हुनेछ । माओवादीले यो प्रदेशबाट उपसभामुख पाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ बाट एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री पाउँदा मीनप्रसाद गुरुङ, नरदेवी पुन, इन्द्रलाल सापकोटा, राजीव पहारी, रोशन गाहामगर मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । माओवादीबाट दीपक कोइराला, चन्द्रवहादुर बुढा लगायतको नाम मन्त्रीको चर्चामा छ ।


प्रदेश नम्बर ५ मा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ६ जना मन्त्री हुँदा बैजनाथ चौधरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, बिष्णु पन्थी, आरती पौडेल, पुरन बज्राचार्य, कमलराज श्रेष्ठलगायत मन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा छन् ।


माओवादीबाट कुलप्रसाद केसी, पूर्णबहादुर घर्ती, शुदर्शन बराल, इन्द्रजीत थारु, कृष्णध्वज खड्का लगायतका नेता मन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनीहरुमध्येबाटै एक सभामुख हुनेछन् ।


प्रदेश नम्बर ६ मा ७०/३० को भागबण्डा अनुसार माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित एकमात्र मन्त्री पाउनेछ । एक मन्त्रीका लागि धेरैको दाबी छ । विमला केसी, बिन्दमान बिष्ट, ठम्मर बिष्ट, धर्म रेग्मी लगायतको मन्त्रीमा दाबी छ ।


एमालेबाट मुख्यमन्त्री नपाएपछि प्रकाश ज्वाला र यामलाल कँडेलको व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । कँडेल केन्द्र सरकारको मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।


उनीहरुमध्ये एकलाई सभामुख बनाएर अर्कोलाई मन्त्री बनाउने विकल्पमा जान सकिने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।


एमालेले सो प्रदेशमा ५ मन्त्री पाउँदा अन्य दाबेदारमा दल रावल, कुर्मराज शाही, चन्द्रवहादुर शाही, गुलावजंग शाह, दानसिंह परियार, अमरबहादुर थापा मुख्य दाबेदार हुन् ।


प्रदेश ७ मा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री पाउँदा आधा दर्जनभन्दा बढी दाबेदार छन् । मुख्यमन्त्रीमा झपट बोहोरा र वीरमान चौधरीको चर्चा चलिरहँदा मन्त्रीका लागि त्रिलोचन भट्ट, देवकी मल्ल, मानबहादुर धामीलगायतको दाबी मन्त्रीमा छ ।


एमालेबाट ५ जना मन्त्री हुँदा प्रकाश शाह, तारा लामा तामाङ, दीर्घ सोडारी, पठानसिंह बोहोरा, गौरी ओली, लीलाधर भट्ट, अर्जुन थापा, नेपालु चौधरी लगायतको नाम चर्चामा छ । यीमध्ये एकजना सभामुख पनि हुनेछन् ।म चर्चामा ?

प्रदेश २ मा राष्ट्रिय सभाका सबै निर्विरोध


जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय सभा चुनावका सबै उम्मेदवारहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन । एकल संक्रमणिय तर्फको ३ सिटका लागि ४ जनाले उम्मेदवारी दिएपछि चुनाव हुने भएको थियो ।
तर आईतवार फिर्ता लिने समयमा नेपाल संघिय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार मो.अख्तर हुसेनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सबै निर्विरोध भएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्य निर्वाचन  अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीले जनाए अनुसार मो. अख्तरले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ३ सिटमा ३ जना मात्र उम्मेदवार भएकाले सबै निर्विरोध भएका हुन् ।
उम्मेदवारी दर्ता भएकै दिन अल्पसंख्यबाट वृशेषचन्द्र लाल, ३ जना महिलाहरुमा मुक्ता यादव, शशिकला दहाल र प्रमिला यादव, दलितबाट रामपृत पासमान निर्बिरोध निर्वाचित भएका थिए ।
एकल संक्रमणिय तर्फ रमेश यादव, जितेन्द्र देव र सुमन प्याकुरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार अन्तिम नामावली सोमवार प्रकाशन गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीले जनाए ।‘अन्तिम नामावलीको सुचीमा नै निर्बिरोध भएको घोषणा गरिनेछ’ उनले भने, ‘ सबै निर्विरोध भएकाले प्रदेश नम्बर २ मा मतदान गर्नु पर्दैन् ।’
प्रदेश नम्बर २ बाट सघिय समाजवादी फोरम नेपालका रामपृत पासमान र प्रमिला यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट वशेषचन्द्र लाल र रमेश यादव, नेपाली काँग्रेसबाट मुक्ता यादव र जितेन्द्र देव, एमालेबाट सुमन प्याकुरेल र माओवादी केन्द्रबाट शशिकला दाहाल निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा फोरम, राजपा र नेपाली काँग्रेस तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएको थियो ।
नेपाल संघिय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार मो. अख्तरलाई एमालेका नेताहरुले उम्मेदवारी फिर्ता गराएको बताईएको छ ।अख्तरको कारण एमालेका उम्मेदवार प्याकुरेलको जित सुनिश्चित हुन सकेको थिएन् । काँग्रेस, फोरम, राजपाका सबै मत अख्तरको पक्षमा जाने करिब निश्चित थियो । एमाले र माओवादीबाट पनि अख्तरलाई मत पर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
एमालेको उम्मेदवारको जित सुनिश्चित नभएपछि उसले अख्तरलाई फिर्ता गराउन पहल गरेको थियो । एमालेका प्याकुरेललाई मधेश विरोधीको रुपमा चिनिन्छन् ।सप्तरीमा उनले मधेशीहरुलाई दुख दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । एमालेमा प्याकुरेल अत्यन्त प्रभावशाली मानिएपनि उनी पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा चुनिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा वाम–गठबन्धन र मधेशी दलहरुबीच तालमेल हुन नसकेपछि सबै दलको भागमा २÷२ सिट परेको छ ।वाम–गठबन्धन र मधेशी दलबीच तालमेल भएको भए काँग्रेसले पाएको सिट मधेशी दलको भागमा जाने थियो ।प्रदेश   नम्बर २ मा काँग्रेसले मधेशी दलहरुलाई विश्वासमा लिएपछि अन्य प्रदेशहरुमा समेत उसलाई मधेशी दलको एकल संक्रमणिय मत प्राप्त हुने छ ।

संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आए सरकारमा जान्छौ : अध्यक्ष यादव

काठमाण्डु । एमालेले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए उसको नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुन  संघिय समाजवादी फोरम नेपाल तयार रहेको छ ।
‘संविधान संशोधनका लागि वाम गठबन्धन तयार भए आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने छौ’फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘सरकारमा सहभागि हुनका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य शर्त हो ।’
संविधान संशोधनका लागि माओवादी र कांग्रेस विगतमा नै  तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ अब एमालेको धारणा आउनु पर्छ ।’
 ‘बल एमालेको कोर्टमा छ, एमालेभित्र पनि केपी ओलीजीको कोर्टमा बल छ, कसले गोल हान्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ ’ आईतवार रिपोर्टर्स क्लवमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा भने, एमालेले विश्वासिलो ढंगले संविधान संशोधनको लागि तयार भए हामी सरकारमा सहभागि हुन्छौ ।’
एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, फोरम  नेपाल र राजपा नेपालको सहभागिता भए संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत पुग्न कठिनाई हुने र्छैन् । संविधान संशोधनप्रति नेपाली काँग्रेस सकारात्मक रहेको छ ।
‘विगतमा संशोधनको विपक्षमा रहेको भन्दैमा  अहिले पनि विरोध गर्छ भन्ने छैैन्’ उनले भने, ‘एमालेको स्पष्ट धारणा के हो ? त्यो धारणासँग हाम्रो धारणा मेल खान्छ कि खाँदैन ?’
एमाले(माओवादी नेतृत्वको वाम गठबन्धनले सरकार चलाउने जनादेश पाएकाले आफूहरु सरकारमा जान आवश्यक भने नरहेको उनले प्रष्टयाए । ‘सरकारमा जाने जनादेश हामीले  पाएका छैनौ’ अध्यक्ष यादवले भने, गठबन्धनले हाम्रो आवश्यकता महशुस गर्यो भने हामी सहभागी हुन तयार छौं ।’
अध्यक्ष यादवले भने, ‘संविधानमा धेरै त्रुटि रहेकाले संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रिय मुद्दा हल हुन सक्दैन् ।
संविधान संशोधनको विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक एमालेले भूमिका निर्वाह गरेमा आफूहरुको सहयोग हुने बताउँदै उनले वाम गठबन्धनको बहुमत भएकाले हामीलाई सरकारमा किन ल्याउनुप¥यो भनी प्रश्नपनि गरे । तर, उनले सरकारले सहयोग चाहेको भए सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए । 
आफूहरु अहिले पनि आन्दोलनरत पक्ष भएकाले संविधान संशोधनको मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुने उनले प्रष्ट गरे ।‘हामी सरकारमा सहभागि हुन हतारमा छैनौ’ यादवले भने, ’अब बन्ने सरकारले सहज रुपमा संविधान संशोधन नगरे हामीलाई आन्दोलनमा जानु पर्ने बाध्यता हुनेछ ।
केन्द्रिय सरकारमा सहभागि हुने नहुने वाम–गठबन्धनको निर्णयमा भर पर्ने भएपनि प्रदेश नम्बर २ मा फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित रहेको उनले बताए  । 
‘राजपासँगको सहकार्यमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन ’उनले भने, प्रदेश नम्बर २ मा जनताले मधेशी दलहरुको सहभागितामा सरकार बनाउने अभिमत दिएका छन् ।’
 प्रदेशमा साधनस्रोत शून्य अवस्थामा रहेको, मानिस पिछडिएको तथा सिंहदरबारले उपेक्षाभावले हेरेकाले मधेशका जनतामा गरिबी, बेरोजगारीजस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष चुनौती रहेको उनले बताए ।
प्रदेश नम्बर २ मा विकास सबै भन्दा ठूलो चुनौती भएकाले प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य नै विकास हुने उनले बताए ।प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अहिले सहमति भई नसकेको बताए ।
Powered by Blogger.