Saturday, January 27, 2018

प्रदेशपिच्छे यस्तो छ मतभार

प्रदेशपिच्छे यस्तो छ मतभार

काठमाडौं – राष्ट्रिसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकल संक्रमणीय प्रणालीमार्फत आठ–आठजना निर्वाचित भएर आउनेछन् । तीन जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा हुनेछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ २४ गते हुने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभामा विजयी सदस्य, गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख मतदाता हुने व्यवस्था छ । मतदाताको मतभार फरकफरक निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको एक मतलाई ४८ मतभार दिइनेछ । त्यसैगरी स्थानीय तहका मतदाताको एक मतलाई १८ मतभार दिइनेछ।
एकल संक्रमणीय भनेको प्राथमिकतामा आधारमा मत दिने प्रणाली हो । यसमा उम्मेदवारको क्रमसंख्या निर्धारण गरिन्छ र कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार सूचीबाट हट्नेछ।
निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलको पहिलो प्राथमिकतामा परेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बाँकी रहेपछि अर्का उम्मेदवारमा सर्दै जान्छ । त्यसपछि सूचीअनुसार उम्मेदवार निर्वाचित हुँदै जानेछन् । यसमा सिट निर्धारण विधि प्रयोग गरिन्छ । निर्वाचित हुने सिट संख्यामा १ जोडेर आउने संख्याले कुल मतभारलाई भाग गरी आउने संख्यामा फेरि १ जोडेर निर्वाचित हुन आवश्यक मतसंख्या निकालिनेछ।
उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर एकलाई लिन सकिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेका यो प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १ सय ३७ छ । राष्ट्रियसभासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशसभाका सांसद एकजना बराबरको मतभार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ भने स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, प्रमुख÷उपप्रमुख एकजना बराबरको मतभार १८ प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्रदेशका कुल सांसद ९३ जनालाई ४८ ले गुणा गर्दा प्रदेश सासंदको कुल मतभार ४ हजार ४ सय ६४ हुनेछ।
त्यसैगरी १ सय ३७ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ सय ७४ जना निर्वाचक मण्डल (इलेक्ट्रोल) मा हुनेछन् । उनीहरू प्रत्येकको प्रस्तावित मतभार १८ रहेकोमा यो संख्यालाई २ सय ७४ ले गुणा गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कुल मतभार ४ हजार ९ सय ३२ हुन आउँछ।
प्रदेश १
प्रदेशसभामा एमालेका प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिक १५ जनाले जितेका छन् । त्यसको मतभार २४ सय ४८ हो । त्यसैगरी स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ सय ५४ जना जितेका छन् । जसको मतभार २७ सय ७२ हुन आउँछ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकमा ५ गरी १५ जना सदस्य छन् । तिनीहरुको प्रतिव्यक्ति ४८ मतभारले जम्मा ७ सय २० हुन आउँछ । माओवादी केन्द्रको स्थानीय चुनावमा प्रमुख–उपप्रमुख गरी १६ जना जितेका छन् । जसको मतभार २ सय ८८ हुन आउँछ।
प्रदेश १ मा वाम गठबन्धनको मतभार ६२ सय २८ हुन आउँछ । एकजना राष्ट्रियसभा सदस्य जित्न २३ सय ५० मत चाहिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ ८ जना र समानुपातिकमा १३ सदस्य गरी २१ जना सदस्य छन् । उनीहरुको मतभार १ हजार ८ हुन आउँछ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी कांग्रेसका ९६ जना छन् । तिनीहरुको मतभार १७ सय २८ हुन आउँछ।
प्रदेश २
प्रदेश २ मा एमालेको प्रत्यक्ष १३ र समानुपातिक ७ गरी २० प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ९६० हुन आउँछ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा एमालेका ३७ जना मतदाता छन् । उनीहरुको मतभार ६६६ हुन्छ । प्रदेश २ मा एमालेको १६२६ मतभार हुन आउँछ।
माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक ८ गरी १५ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुको मतभार ९६० हुन आउँछ । स्थानीय तहमा ४५ मतदाताको मतभार ८१० हुन आउँछ । यस प्रदेशमा माओवादीको जम्मा १५३० मतभार छ । प्रदेश २ मा एमाले र माओवादी केन्द्र गरी वाम गठबन्धनको ३१५६ मतभार रहेको छ।
यस प्रदेशमा कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्तिको गठबन्धन  छ । प्रत्यक्षमा कांग्रेसको ८, समानुपातिकमा ११ गरी १९ जना छन् । उनीहरुको मतभार ९१२ हुन्छ । त्यसैगरी राजपाको प्रत्यक्ष १५, समानुपातिक १० गरी २५ जना प्रदेशसभा सदस्य विजयी भएका छन् । उनीहरुको मतभार १२०० हुन्छ । संघीय समाजवादीको प्रत्यक्षमा २० र समानुपातिक ९ गरी २९ जना प्रदेशसभा सदस्यले जितेका छन् । उनीहरुको मतभार १३९२ हुन आउँछ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा कांग्रेसका ८१ जना मतदाताको २३७० मतभार, राजपाको ५५ जना मतदाताको २१९० मतभार, संघीय समाजवादी फोरमको ५१ मतदाताको २३१० मतभार छ । यसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मतभार ६८८८ हुन आउँछ । प्रदेश २ मा राष्ट्रियसभा जित्न २५५१ मतभार ल्याउन आवश्यक छ।  
प्रदेश ३
एमालेका प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ४२ र समानुपातिकतर्फ १६ जनाले जितेका छन् । उनीहरुको कुल मतभार २७८४ हुन आउँछ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी एमालेका १३३ जना मतदाता छन् । स्थानीय तहको मतभार २३ सय ९४ हुन आउँछ । एमालेको कुल मतभार ५१ सय ७८ हुन्छ।
माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा ८ गरी २३ जना प्रदेश सदस्य छन् । तिनीहरुको मतभार ११०४ हुन आउँछ । स्थानीय तहमा ३३ जना प्रमुख–उपप्रमुख छन् । उनीहरुको मतभार ५९४ हुन आउँछ।
प्रदेश ३ मा वाम गठबन्धनको ६८७६ मतभार हुन आउँछ । प्रदेश ३ मा जित्नेले २३५६ मत ल्याउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी कांग्रेसका प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १४ गरी २१ जनाले प्रदेशसभामा जितेका छन् । उनीहरुको कुल मतभार १००८ मत हुनेछ । स्थानीय तहमा कांग्रेसका प्रमुख–उपप्रमुख गरी ६७ जना छन् । उनीहरुको कुल मतभार १२०६ हुन आउँछ । प्रदेश ३ मा विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति, राप्रपाले कांग्रेसलाई मत दिएमा कांग्रेसको कुल मत २५ सय ८ मत हुन आउँछ ।  यस प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा जित्न २३८० मतभार ल्याउनुपर्नेछ।
प्रदेश ४
प्रदेश ४ मा एमालेको प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ जना प्रदेश सदस्य रहेका छन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति ४८ मतले गुणन गर्दा १२९६ मतभार हुन आउँछ । स्थानीय तहमा एमालेको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७० जना छन् । प्रतिव्यक्ति १८ का दरले गुणन गर्दा १२६० मतभार हुन आउँछ।
त्यसैगरी माओवादीको प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ३ गरी १२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । स्थानीय तहमा रहेका १२ जनाको मतभार ७९२ हुन आउँछ । वाम गठबन्धनको मत कुल ३३४८ हुनेछ।
यस प्रदेशमा कांग्रेसका प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ९ गरी कुल १५ सदस्य छन् । उनीहरुको मतभार ७२० हुन आउँछ । स्थानीय तहमा कांग्रेसका प्रमुख–उपप्रमुख गरी ८० जनाले जितेका छन् । उनीहरुको मतभार १४४० हुन आउँछ । प्रदेश ४ मा कांग्रेसको कुल मतभार २१६० छ । प्रदेश ४ बाट राष्ट्रियसभामा जित्नका लागि १४१६ मत ल्याउनुपर्नेछ ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ मा एमालेले प्रत्यक्षमा २८ र समानुपातिकमा १३ गरी ४१ जना प्रदेशसभा सदस्य जितेको छ । प्रतिव्यक्ति ४८ का दरले मतभार १९६८ हुन आउँछ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा एमालेका ९० जना मतदाता छन् । उनीहरुको मतभार १६२० हुन्छ । यसरी एमालेको कुल मतभार ३५८८ छ।
माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा १६ र समानुपातिकमा ६ गरी २२ जना प्रदेशसभा सदस्यले जितेका छन् । उनीहरुको मतभार १०५६ हुन्छ । स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रका ४० जना मतदाता छन् । उनीहरुको मतभार ७२० हुन्छ । यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनको ५३६४ मतभार हुन आउँछ।
कांग्रेसको प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा १२ गरी १७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरुको मतभार ८१६ हुन्छ । स्थानीय तहमा ६६ जना मतदाता छन् । उनीहरुको ११८८ मतभार हुन आउँछ । यस प्रदेशमा कांग्रेसको २००४ मतभार हुनेछ । प्रदेश ५ मा जित्नका लागि एकजनाले २००५ मतभार ल्याउनुपर्नेछ।
प्रदेश ६
प्रदेश ६ मा एमालेले प्रत्यक्ष १४ र समानुपातिक ६ गरी २० जना प्रदेशसभा सदस्य जितेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ९६० हुनेछ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी ५८ जना मतदाता छन् । उनीहरुको मतभार १०४४ हुन आउँछ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरुको ६२४ मतभार हुन आउँछ । स्थानीय तहमा ५१ जना मतदाता छन् । स्थानीय तहका मतदाताको ९१८ मतभार हुन आउँछ । प्रदेश ६ मा वाम गठबन्धनको ३५४६ मतभार हुन आउने देखिन्छ।
कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिक ५ गरी ६ जना प्रदेश सदस्य जितेका छन् । जसको मतभार २८८ छ । स्थानीय तहमा ४१ जना मतदाता छन् । स्थानीय तहको मतदातालाई १८ ले गुणा गर्दा जम्मा १०२६ मतभार हुन आउँछ । यस प्रदेशमा राष्ट्रियसभा जित्नका लागि एकजनाले ११६६ मत ल्याउन आवश्यक छ।
प्रदेश ७
प्रदेश ७ मा एमालेका प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा ८ गरी २५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरुको मतभार १२०० हुन्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी ८३ जना मतदाताको मतभार १४९४ हुनेछ । एमालेको कुल मतभार २६९४ हुन आउँछ ।
माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकमा ४ गरी जम्मा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ६७२ हुन्छ । स्थानीय तहमा माओवादीको १९ जना मतदाता छन् । उनीहरुको मतभार ३४२ गरी माओवादी केन्द्रको कुल मतभार १०१४ देखिन्छ । वाम गठबन्धनको मतभार ३७०८ हुनेछ।
त्यसैगरी कांग्रेसको प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा ८ गरी १२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशसभाको मतभार ५७६ हुन आउँछ । स्थानीय तहमा ७४ जना मतदाता छन् । ती मतदाताको मतभार १३३२ हुन आउँछ । यस प्रदेशमा कांग्रेसका १९०८ मतभार हुन आउँछ । यस प्रदेशबाट जित्नका लागि एकजनाले १४२९ मतभार ल्याउनुपर्नेछ।
(यो तथ्यांक पार्टीगत रुपमा सबैले आ–आफ्नो पार्टीलाई भोट दिएमा र कुनै पनि मत बदर नभएमा शतप्रतिशत हुन आउनेछ । मत क्रस भएको खण्डमा केही तलमाथि हुन सक्नेछ । विभिन्न प्रदेशमा गरी जम्मा ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिएका छैनन् । ती सदस्यको मतभार घट्नेछ ।)

प्रदेश २ मा सरकारको गठजोडमा मधेश केन्द्रित दल

प्रदेश २ मा सरकारको गठजोडमा मधेश केन्द्रित दल

काठमाडौं – तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलले प्रदेश नं २ मा सरकार गठनका लागि वार्ता र छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
प्रदेश सरकारका लागि गठजोडमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पदीय भागबण्डाका विषयमा अनौपचारिक रुपमा केही खाका तयार पारे पनि त्यसलाई मूर्तरुप भने दिन सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतका पद बाँडफाँडबारे छलफल चलिरहेको तर ठोस सहमतिमा पुग्न नसकेको ती दलका नेताहरु बताउछन्।
दुवै दलले आगामी माघ २१ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलगत्तै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएका छन्। समानुपातिकतर्फको प्रदेश सांसदको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार गठनबारे अनौपचारिक छलफलमा दुवै दल जुटेका छन्।
प्रदेशसभा बैठकलगत्तै मुख्यमन्त्री, सभामुख चयनलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले जानकारी दिए।
‘प्रदेश सांसदको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि प्रदेश सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल त भएको छैन तर आगामी प्रदेश बैठकपछि सरकार गठनको रफ्तार शुरु हुन्छ,’– उनले भने।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्रदेश सांसदको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने छ। निर्वाचन आयोगले गत माघ ३ गते प्रदेशसभाका समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको थियो।
कुल १०७ सिट संख्या रहेको प्रदेश नम्बर २ मा राजपा फोरमको बहुमत छ। समाजवादी फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट छ। यीमध्ये कुन दलले कस्तो जिम्मेवारी लिनेभन्नेमा दुवै दलमा भागबण्डा शुरु भएको छ।
कुन दलले के जिम्मेवारी लिने भन्ने पदीय भागबण्डापछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने समाजवादी फोरमका नेता शिवजी यादवले बताए। उनका अनुसार सिट संख्याका आधारमा फोरमले मुख्यमन्त्री र राजपाले सभामुख पाउने लगभग पक्का छ, अन्य पदमा भने छलफल चलिरहेको छ।
प्रदेश बैठकपछि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने हुँदा सो अवधिसम्म दलीय भागबण्डा मिलिसक्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
प्रदेश नं २ मा मधेश केन्द्रित दलको पल्लामा भारी मत रहेकाले उनीहरुको बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित छ। सो प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन ठूलो जिम्मेवारी मधेश केन्द्रित दलको काँधमा छ।
यद्यपि, आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत हुने अन्य राजनीतिक दललाई सरकारमा सहकार्य गर्न आवश्यक पहल गरिने नेताहरुले बताएका छन्।
राजपाका महासचिव सुमनका अनुसार राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएकाले उसँग सहकार्य हुनसक्ने छ। मधेशका मुद्दाप्रति वाम गठबन्धनले सहमत जनाएको खण्डमा उनीहरुसँग पनि सरकार गठनमा सहकार्य हुनेछ। रासस

नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा यस्तो भन्नुभयो नेताहरु



काठमाडौँ, माघ १३ गते । नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्व एवं पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरुले भारतको आर्थिक विकासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताएका छन् ।

भारतको ६९औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपाल–भारत मैत्री समाजले आज अपराह्न ललितपुरमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उनीहरुले बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्ध २१औँ शताब्दी सुहाउँदो हुनुपर्ने बताए ।

दुईदशकपछि भारतमा एकमना सरकारले राज्य सञ्चालन प्रारम्भ गरेसँगै आर्थिक, सामाजिक, भौतिक प्रगतिको मार्गमा अग्रणी मुलुकका रुपमा आफूलाई भारतले चिनाएकाले उसको प्रगतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने उनीहरुको कथन थियो ।

पूर्वमन्त्री पशुपतिशम्शेर जबराले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरिबी घटाउने र जनतालाई फाइदा पुग्ने धेरै सुधारका कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि सुशासन प्रवद्र्धन एवं जनजीविकाका सवालमा भारतबाट धेरै सिक्न सक्ने बताउनुभयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सबै असमान सन्धिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयाममा छलफल र समीक्षा गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले इपिजीबाटै २१औँ शताब्दी सुहाउँदो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ युगमा पु¥याउन सिफारिस हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्व उपप्रधान मन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध भारतले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई नेपालसँग स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेर पारस्परिक साझेदारीका साथ नेपालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अर्का पूर्व उपप्रधान मन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले संघीय गणतन्त्र नेपाल निर्माणमा भारतको सद्भाव रहेको र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच बाह्रबुँदे सहमति भारतमा नै हुनुले त्यसको पुष्टि गर्छ भन्नुभयो ।

अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भूपरिवेष्टित राष्ट्रका विकासका आकांक्षा पूरा गर्न भारतले सघाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै राष्ट्रवादका चर्का कुरा सडकमा गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धमा आँच आउने गतिविधि कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन भन्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री अनिल झाले नेपाल र भारतबीचको अतुलनीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन एक अर्काले पिरमर्का बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समाजका अध्यक्ष प्रेम लस्करीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले लुम्बिनी, पशुपति र मुक्तिनाथ हरेक भारतीयका निम्ति गन्तव्यस्थल भएका र शताब्दीयाँैदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई तिनले थप घनिभूत तुल्याएका चर्चा गर्दैैै भारत–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षमा आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

मधेश सरकार बनाउन के गर्दैछन् मधेशवादी दलहरु




काठमाडौँ, माघ । तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलले प्रदेश नं २ मा सरकार गठनका लागि वार्ता र छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारका लागि गठजोडमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० नेपालले पदीय भागबण्डाका विषयमा अनौपचारिक रुपमा केही खाका तयार पारे पनि त्यसलाई मूर्तरुप भने दिन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतका पद बाँडफाँडबारे छलफल चलिरहेको तर ठोस सहमतिमा पुग्न नसकेको ती दलका नेताहरु बताउनुहुन्छ ।

दुवै दलले आगामी माघ २१ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलगत्तै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएका छन् । समानुपातिकतर्फको प्रदेश सांसदको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार गठनबारे अनौपचारिक छलफलमा दुवै दल जुटेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकलगत्तै मुख्यमन्त्री, सभामुख चयनलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सांसदको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि प्रदेश सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल त भएको छैन तर आगामी प्रदेश बैठकपछि सरकार गठनको रफ्तार शुरु हुन्छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्रदेश सांसदको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले गत माघ ३ गते प्रदेशसभाका समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको थियो ।

कुल १०७ सिट संख्या रहेको प्रदेश नम्बर २ मा राजपा फोरमको बहुमत छ । समाजवादी फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट छ । यीमध्ये कुन दलले कस्तो जिम्मेवारी लिनेभन्नेमा दुवै दलमा भागबण्डा शुरु भएको छ ।

कुन दलले के जिम्मेवारी लिने भन्ने पदीय भागबण्डापछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने समाजवादी फोरमका नेता शिवजी यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिट संख्याका आधारमा फोरमले मुख्यमन्त्री र राजपाले सभामुख पाउने लगभग पक्का छ, अन्य पदमा भने छलफल चलिरहेको छ ।

प्रदेश बैठकपछि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने हुँदा सो अवधिसम्म दलीय भागबण्डा मिलिसक्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

प्रदेश नं २ मा मधेश केन्द्रित दलको पल्लामा भारी मत रहेकाले उनीहरुको बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित छ । सो प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन ठूलो जिम्मेवारी मधेश केन्द्रित दलको काँधमा छ ।

यद्यपि, आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत हुने अन्य राजनीतिक दललाई सरकारमा सहकार्य गर्न आवश्यक पहल गरिने नेताहरुले बताएका छन् ।

राजपाका महासचिव सुमनका अनुसार राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएकाले उसँग सहकार्य हुनसक्ने छ । मधेशका मुद्दाप्रति वाम गठबन्धनले सहमत जनाएको खण्डमा उनीहरुसँग पनि सरकार गठनमा सहकार्य हुनेछ । 
Powered by Blogger.