Friday, January 12, 2018

बाढीको घाउमा शीतलहरको नुनचुक

भेडिया – सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने मैनाकडेरीस्थित जर्जर चन्द्र नहरको डिलमा एउटा सानो झुप्रो छ । त्यहींभित्र चारवटा गाईबस्तु, आधादर्जन खसीबाख्रा र परेवासँगै वृद्ध विरक्ष मलाह र उनकी पत्नी असार यता बस्दै आएका छन् । असारमै आएको बाढीले घरवार बगाएपछि वृद्ध दम्पती चन्द्र नहरको डिलमा पुगेका हुन् । उनीहरुले सात महिनायता त्यही झुप्रोमा जसोतसो जिवन निर्वाह गर्दै आएका छन्।
विरक्षका दुईटा घर, भान्छा, गाईगोठ सबै बाढीले बगाइदियो । उनको परिवार लामो समयदेखि गाउँकै ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको थियो । छोराहरुले कमाउन थालेपछि चार वर्षअघि एक कट्ठा नम्बरी जग्गा खरिद गरेर जसोतसो घर बनाएको विरक्षले बताए । ‘दुई पैसा जोगाएर जसोतसो जग्गा किनेर आफ्नो घर बनाएँ, त्यो पनि बाढीले बगायो’, उनले भने, ‘पछिल्लो सात महिनादेखि झुप्रोमा दिन काट्नुपरेको छ।’
 
विपन्न बस्तीका अधिकांशकाे जिउमा गतिलाे लुगा देखिएन।गाउँकै हुनेखानेले दिएका पुराना स्वेटर, ज्याकेटलगायत लुगा अधिकांश बालबालिकाले लगाएका थिए । कतिपयले खुट्टामा चप्पल/ जुत्तासमेत थिएन् । 
विरक्षकको झुप्रोछेउकै अर्को झुप्रोमा जिवछ मुखिया (मलाह) को परिवार बस्दै आएको छ । ६५ वर्षीय जिवछ पत्नी दुलरीदेवी, बुहारी र दुई नातिनातिनीका साथ असारयता सोही झुप्रोमा बसोवास गर्दै आएका छन् । पछिल्लो बाढीले जिवछको घर बगाएसँगै १६ कट्ठा खेतीयोग्य जग्गा कटान गरेको थियो।
भारतमा मजदुरी गर्ने एक्लो छोराको भरमा दुई छाक टार्न धौधौ भएपछि त्यही सानो झुप्रोभित्रै उनले चियापसलसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ‘बिहानबेलुका चिया बेच्छु, दैनिक दुईतीन सयजति कमाइ हुन्छ’, जिवछकी पत्नी दुलरीले भनिन्, ‘नानाथरीका दुःखपीडा सहेर जसोतसो जीवन निर्वाह भइरहेको छ।’
पछिल्लो १० दिन यता ह्वात्तै बढेको चिसो र शीतलहरका बीच झुप्रोमा ज्यान जोगाउनु निकै चुनौतिपुर्ण भएको ७० वर्षीय विरक्ष बताउँछन् । ‘अब त यो जीवन नै पहाडजस्तो लाग्न थाल्यो’, उनले भने, ‘बरु बाढीमै डुबेर मरिगए हुन्थ्यो, कम्तीमा यस्तो पीडा त खप्नुपर्ने थिएन ।’ उनका दुई छोरा छुट्टै बस्दै आएका छन् । उनीहरुको पनि आर्थिक अवस्था दयनीय नै रहेको विरक्ष बताउँछन् । ‘उनीहरु (छोरा) लाई पनि के भन्नु, आफ्नै पेट भर्न धौधौ छ, हामी बुढाबुढीलाई के हेर्नु ?’ प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘बुढीले परेवा र खसीबाख्रा पालेकी छिन् । त्यसैबाट हुने थोरबहुत आम्दानीले दुईछाक टार्ने काम भइरहेको छ ।’
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो बाढीले तिरहुत गाउँपालिकाका १ सय ३० कच्ची घर पूरै नष्ट बनाएको थियो । यहाँका झन्डै एक हजार परिवारका २ हजार ६ सय ७७ घरमा बाढीले केही न केही क्षति पुर्‍याएको तथ्यांक छ । एक सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये धेरैजसोले आवासको व्यवस्था मिलाए पनि जीवनभोगाइ भने पीडादायी नै भएको तिरहुत गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष जयप्रकाश यादव वताउँछन् । ‘बाढीबाट विस्थापित जसोतसो घर त फर्किए तर उनीहरुको जीवन अझै सामान्य हुन सकेको छैन’, यादवले भने, ‘यहाँका विपन्न बाढीपीडितको घरमा न त खाद्यान्न छ, न लत्ताकपडा नै । चिसो र शीतलहरले उनीहरुको झनै बिजोग भएको छ ।
शुक्रबार बिहान घुर ताप्दै गरेको भेटिएका स्थानीय बाढीपीडितले चिसोका कारण जीवन पीडादायी भइरहँदा समेत राज्यलगायत कुनै पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको गुनासो गरे । चिसो छल्न राहतका नाममा प्रतिपरिवार एक थानका दरले कम्बल बाँडेकोस्थानीय बाढीपीडित दुखनी मलाहनीले बताइन् । ‘६ जनाको परिवार छ, एकथान कम्बलले कसरी काम चलाउनु, छोरा, बुहारी र तीन नातिनातिनीले एउटै कम्बलमा कसरी रात बिताउनु’, उनको प्रश्न छ।
समाचार संकलनका क्रममा बस्तीमा पुग्दा अधिकांशको जिउमा गतिलो लुगासमेत देखिएन । बालबालिकाको झन् बिजोग देखियो । अरुबाट मागेर ल्याएका तथा गाउँकै हुनेखानेले दिएका पुराना स्वेटर, ज्याकेटलगायतका लुगा अधिकांश बालबालिकाले लगाएका थिए । कतिपयको खुट्टामा चप्पलसमेत थिएन । ‘यस्तो हाडै कमाउने चिसोमा लत्ताकपडाबिना कसरी बसिराख्नुभएको छ ?’ यो जिज्ञासामा स्थानीय उपेन्द्र मुखियाले भने, ‘विपत्तीले हाम्रो परीक्षा लिइराखेको छ, तयारी नभए पनि हामीले दृढताका साथ सामना गरिराखेका छौं ।
असार १७ कै बाढीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहितको उच्चस्तरीय टोली तिरहुत–५ अन्तर्गत पर्ने भेडिया बस्ती अनुगमनका लागि आएका थिए । त्यति बेलै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय बाढीपीडितको पीडामा मलम लगाउने वाचा गरेको सुनाउँदै उपेन्द्रले भने, ‘हाम्रो पीडामा मरहम (मलम) लाउनु त परै जाओस्, राज्यले झन् नुन छर्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले हामीलाई नानाथरीका आश्वासन बाँडेर गए, महिनौं बितिसक्यो, हामीसँग चिसो थेग्ने लुगाफाटोसम्म छैन।’
‘बाढीले भत्किएका घर पनि बनाउन सकिएको छैन’, स्थानीय ७० वर्षीय बृद्ध कोकनदास तात्माले भने, ‘घरको अवस्था शीतलहर थेग्न सक्ने छैन, लत्ताकपडाको अभावले समेत पिरोलिएको छु ।’ अरुको खेतबाट मागेर ल्याएको परालको भरमा जसोतसो आफू र बालबच्चालाई जोगाएर राखेको उनले बताए।
 ‘यो जाडो हैन, काल हो, काल’, अर्का बाढीपीडित शुभकलादेवी दास तत्माले भनिन्, ‘बाढीले घरबार लग्यो, अब यो शीतलहर ज्यान लिन आएको छ।’ आफूजस्ता डेढ सयभन्दा बढी बाढीपीडित परिवार यस्तै पीडा खेपेर बस्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ।
फेरि असारको त्रास
    शीतलहरका कारण कष्टकर जीवन यापन गर्दै आएका भेडिया तथा मैनाकडेरीका पीडित पछिल्लो बाढीलाई सम्झेर तर्सिने गरेका छन् । उनीहरु आउने बर्खालाई सम्झेर अहिलेदेखि नै त्रस्त छन् । ‘शीतलहरको पीडा त छँदैछ, अब अर्को वर्ष आउने बाढीको त्रासले पनि हामीलाई सताएको छ’, स्थानीय दुर्गादेवी मुखियाले भनिन्, ‘महुली नदीको पश्चिमी तटबन्ध भत्काएर बाढी गाउँ पसेको थियो । भत्केको तटबन्ध अझै बनेको छैन।’
पुस बित्न लाग्दा समेत बाँध बनाउने सुरसार नदेखिएको उनले बताइन् अनि थपिन्, ‘बाढी गएको ६ महिना बितिसक्दा पनि बाँध बनाउन सरोकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन । यस्तै रह्यो भने वर्षायाम आएसँगै हामी फेरि डुबानमा पर्ने निश्चित छ।’
पछिल्लो बाढीले स्थानीय इन्द्रदेव यादवको घरसँगै डेढ बिघा जग्गा बगरमा परिणत ग¥यो । ‘यस वर्ष धान र गहुँ दुईमध्ये कुनै पनि बाली लगाउन सकिएन’, उनले भने, ‘हामीलाई राहत चाहिएको हैन, पीडैपीडाका बीच शीतलहरको पीडा पनि खेपिहाल्छु तर अर्को वर्ष पुनः यस्तै पीडा नआओस् । यसका निम्ति भत्किएको ठाउँमा पक्की बाँध निर्माण कार्य छिटै थाल्नुपर्छ ।’ नदीको बालुवा थुपेर बनाइने बाँधले बाढी रोक्ने कल्पना गर्नु पनि हास्यास्पद रहेको बताउँदै यादवले स्थानीय नेता, ठेकेदार तथा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिब, निमुखालाई बर्सेनि डुबाउने काम भइरहेको आरोप लगाए।
तिरहुत गाउँपालिका सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत पर्छ । यस क्षेत्रबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्यनारायण यादवले महुली नदी यस भेगका लागि अभिशापजस्तै भएको बताए । उनले नदी नियन्त्रणका लागि सकेको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शीतलरह र चिसोका बीच बाढीप्रभावितको जनजीवन निकै कष्टकर भएको सुनाउँदै उनले राहतका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने आश्वासन दिए।

सरकार र डा.केसीबीच पाँच बुँदे सहमति, अाज अनशन ताेड्दै

काठमाडौं- मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शनिवार बिहान १० बने अनसन तोड्ने भएका छन् । शुक्रवार साँझ सुरु भएको वार्ता मध्यरातअघि सहमतिमा पुगेको थियाे ।
 
वार्ताकारहरुले केसीका मागमा मध्यमार्गी नीति अपनाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा अदालतले नै छानविन गर्ने भनेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र डिन पुनर्स्थापना (जसको अवधि चार दिन मात्रै कायम रहेको अवस्था भएकाले)को विषयमा त्रिविविका कुलपतिको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ । 
सर्वोच्च अदालतबाट चिकित्सा शास्त्र संकायका डिनलाई पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय भएपछि डा.केसीले १४ औं चरणको अनशन सुरु गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै केसी अनसनमा बसेपछि अदालतले मानहानीको मुद्दामा उनलाई गिरफ्तार गराएको थियो। उनको गिरफ्तारीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चा बटुलेको थियो । अदालतले सामान्य तारेखमा मुक्त गरेपछि डा. केसीले पुन:अनसन जारी राखेका थिए ।
शुक्रवार भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोरा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल सहभागि थिए भने डा.केसीका तर्फबाट चिकित्सक त्रय जीवन क्षेत्री अभिषेक सिंह र सुमन आचार्य सहभागि थिए । वार्ताकारहरुले केसीका मागमा मध्यमार्गी नीति अपनाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा अदालतले नै छानविन गर्ने भनेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र डिन पुनर्स्थापना (जसको अवधि चार दिन मात्रै कायम रहेको अवस्था भएकाले)को विषयमा त्रिविविका कुलपतिको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ । 

राष्ट्रियसभाको चुनावः सात प्रदेशमा कुन पार्टीको मत कति ?

दुई नम्बर बाहेक सबै प्रदेशमा एमाले हाबी (सूचिसहित)



२८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति र निर्वाचन केन्द्रसमेत तोकिएपछि अब दलहरुले आ-आफ्नो मत संख्या जोड्न थालेका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रदेशगतरुपमा हुने भएकाले ५६ जनाको चुनाव भए पनि प्रत्येक प्रदेशका मतदाताले आफ्नो प्रदेशका उम्मेदवारलाई मात्र मत दिन पाउनेछन् ।
प्रत्येक प्रदेशका तीन महिला र तीन खुला सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली अनुसार भए पनि दलित र अपांग/अल्पसंख्यकको निर्वाचन भने बहुमतीय प्रणालीबाटै हुनेछ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभामा निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदहरुले मतदान गर्नेछन् ।
स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेश सांसदहरुको संख्या अनुसार २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा बामपन्थी गठबन्धन बहुमत छ ।
प्रदेश नम्बर १,३, र ६ मा एमालेको एकल बहुमत देखिएको छ । प्रदेश २ मा भने संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मिल्दा उनीहरुको बहुमत हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेका प्रमुख र उपप्रमुखहरुमध्ये रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ल बाहेक अन्यलाई कांग्रेसका मतदातामा गनिएको छ । शुक्ल भने एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, डोल्पाका तीनजना स्वतन्त्र प्रमुख उपप्रमुख पनि चुनाव लगत्तै एमाले प्रवेश गरेका कारण एमालेका मतदातामा गनिएको छ ।
मुस्ताङमा स्वतन्त्र जितेका गाउँपालिका अध्यक्ष पनि एमाले प्रवेश गरेका छन् भने मनाङमा प्रदेशसभामा स्वतन्त्र जितेका राजिव गुरुङले आफू एमालेकै प्रतिनिधि भएको दावी गरेका कारण उनलाई पनि एमालेको मतदातामा राखिएको छ ।
तर, राष्ट्रियसभामा स्थानीय तह र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले दिएको मत भने बराबर गनिदैन । एकजना प्रदेशसभा सदस्यको मत ४८ गनिनेछ भने स्थानीय तहका एकजना मतदाताको मत १८ गनिनेछ ।
स्थानीय तहमा एमालेभन्दा केही सिटले पछि परेको कांग्रेस प्रदेशसभामा भने धेरै पछाडि छ । धेरै मतभार हुने प्रदेशसभामा कांग्रेस कमजोर भएका कारण एकल संक्रमणीयबाट पनि कांग्रेसले धेरै लाभ पाउने सम्भावना छैन ।
प्रदेश नम्बर १ः
स्थानीय तहः प्रदेश नम्बर १ मा स्थानीय तह र प्रदेशसभा दुवैतिर एमालेको एकल बहुमत छ । एमालेले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरि १५३ जना जितेको छ भने भने प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ एमालेले १५ सिट पाउँदामा ५१ जना मतदाता छन् ।
१ नम्बर प्रदेशबाट एमालेको कुल मतदाता संख्या २०४ छ । जुन कुल मतदाता संख्याको बहुमत हो । १ नम्बर प्रदेशमा माओवादीको मत स्थानीय तहमा २० मात्र छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र समानुपातिक ५ गरि १५ जना मतदाता छन् । माओवादीको कुल मत ३५ समेत थपिँदा बामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा २३९ मत हुनेछ ।
कांग्रेसको पक्षमा स्थानीय तहका प्रमख र उपप्रमुख ९७ जना र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित ८ र समानुपातिक १३ गरि २१ मतदाता छन् । कांग्रेसका कुल मतदाता ११८ रहेका छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका स्थानीय तहमा ४ र प्रदेशसभामा ३ गरि ७ जना मतदाता छन् ।
प्रदेश नम्बर २ः
प्रदेश नम्बर २ मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । स्थानीय तहको मतमा कांग्रेस अगाडि भए पनि प्रदेशसभामा मधेशवादी गठबन्धन मिलेर लड्दा उनीहरुको बहुमत छ । वामपन्थी गठबन्धन यहाँ दोस्रो स्थानमा छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहमा कांग्रेसका ७२ मतदाता छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ८ र समानुपातिक ११ गरि १९ मतदाता छन् । कुल मिलाएर कांग्रेसका ९१ मतदाता २ नम्बर प्रदेशमा छन् ।
एमालेका स्थानीय तहमा ४० र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ र समानुपातिक ७ गरि २१ सदस्य छन् । २ नम्बर प्रदेशमा एमालेका कुल मिलाएर ६१ मतदाता हुनेछन् । त्यस्तै माओवादीका स्थानीय तहमा ४४ र प्रदेशमा ११ गरि ५५ मतदाता छन् । वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा यो प्रदेशबाट ११६ मतदाता हुनेछन् ।
राजपाका स्थानीय तहमा ५४ प्रमख उपप्रमुख छन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १५ र समानुपातिक १० गरि २५ सांसद छन् । कुल मिलाएर राजपाका ७९ मतदाता हुनेछन् । संघीय समाजवादी फोरमका स्थानीय तहमा ४९ मतदाता छन् । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १९ र समानुपातिक ९ गरी २८ सांसद छन् ।
कुल मिलाएर फोरमका ७७ मतदाता छन् । मधेशवादी दलको गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा यो गठबन्धनको पक्षमा २ नम्बर प्रदेशमा १५६ मतदाता हुनेछन् । यहाँ पनि मधेशवादी गठबन्धन र बामपन्थी गठबन्धनको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले कुनै सिट नपाउन सक्छ ।
प्रदेश नम्बर ३ः
प्रदेश नम्बर ३ मा स्थानीय तह र प्रदेशसभा दुवै ठाउँमा एमालेको एकल बहुमत छ । वामपन्थी गठबन्धन हुँदा कांग्रेस निकै पछि पर्नेछ । ३ नम्बर प्रदेशबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरि एमालेका १३५ मतदाता छन् । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित ४२ र समानुपातिक १६ गरि एमालेका ५८ मतदाता हुनेछन् ।
एमालेका कुल मतदाता १९३ हुनेछन् । त्यस्तै माओवादीबाट स्थानीय तहका २६ र प्रदेशसभामा २३ गरी कुल ४८ जना मतदाता छन् । कुल मिलाएर यो प्रदेशबाट वामपन्थी गठबन्धनका २४१ मतदाता हुनेछन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका स्थानीय तहका ६२ मतदाता छन् । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ र समानुपातिक १४ गरि २१ सांसद छन् । कांग्रेसको कुल मतदाता संख्या ८३ हुनेछ । यो प्रदेशबाट विवेकशील, राप्रपा, नयाँ शक्तिका पनि केही मतदाता छन्, जुन निणर्ायक संख्या होइन ।
प्रदेश नम्बर ४ः
प्रदेश नम्बर ४ मा एमाले र कांग्रेसका मतदाता संख्या लगभग बराबरी देखिएको छ । एमालेका स्थानीय तहका ७१ मतदाता छन् । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित १७ र समानुपातिक १० गरि २७ सांसद छन् । कुल मिलाएर यो प्रदेशमा एमालेका ९८ जना मतदाता छन् ।
माओवादीका स्थायी तहका १२ मात्र मतदाता छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ९ र समानुपातिक ८ गरि १७ मतदाता छन् । माओवादीका कुल २९ मतदाता र एमालेका ९८ मिलाउँदा वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा १२७ मत हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका ८१ मतदाता छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ र समानुपातिक ९ गरि १५ सांसद छन् । कांग्रेसको कुल मिलाएर ९६ मत हुने यो प्रदेशसमा एकल संक्रमणीयबाट कांग्रेसले एक वा दुई सिट जित्न सक्छ । यस प्रदेशबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिको पनि केही मतदाता छन् ।
प्रदेश नम्बर ५ः
प्रदेश नम्बर ५ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरि एमालेका ९१ मतदाता छन् । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित २७ र समानुपातिक १३ समेत ४० जना सांसद छन् । कुल मिलाएर यो प्रदेशबाट एमालेका १३१ मतदाता हुनेछन् ।
त्यस्तै माओवादीका स्थानीय तहबाट ३७ जना मतदाता छन् भने प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित १५ र समानुपातिकबाट ६ जना गरि २१ सांसद छन् । माओवादीको कुल मतदाता संख्या ५८ रहेको छ । यसरी ५ नम्बर प्रदेशमा बामपन्थी गठबन्धनका १८९ मतदाता छन् ।
नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरि ६८ मतदाता छन् ।
प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ र समानुपातिक १२ सहित १९ सांसद छन् । कांग्रेसको कुल मतदाता संख्या ८७ हुनेछ । यो प्रदेशबाट संघीय समाजवादी फोरमको पनि १२ मत हुनेछ । स्थानीय तहका १६ र प्रदेशसभाका ४ गरि फोरमका १६ मतदाता छन् ।
यो प्रदेशसबाट राजपा,राजमो र नयाँ शक्तिका पनि केही मत छन् । तर ती निणर्ायक हुने अवस्था छैन ।
प्रदेश नम्बर ६ः
प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेको एकल बहुमत छ । स्थानीय तहमा एमालेका ५९ मतदाता छन् भने प्रदेशसभामा २० मतदाता छन् । कुल मिलाएर एमालेको ७९ मत छ । माओवादीको स्थानीय तहमा ५४ र प्रदेशसभामा १३गरि ६७ मत जोड्दा वामपन्थी गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत हुनेछ ।
यो प्रदेशबाट कांग्रेसका स्थानीय तहबाट ४२ मतदाता छन् भने प्रदेशसभाबाट ६ मत जोड्दा ४८ मात्र हुन्छ । यो प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम छ ।
प्रदेश नम्बर ७ः
७ नम्बर प्रदेशमा एमालेका स्थानीय तहमा ८३ मतदाता छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १७ र समानुपातिक ८ गरी एमालेका २५ मतदाता छन् । कुल मिलाएर एमालेका १०८ मतदाता हुनेछन् । माओवादीका स्थानीय तहमा १९ र प्रदेशसभामा १९ गरि ३८ मतदाता छन् । वामपन्थी गठबन्धनको यहाँ पनि बहुमत हुनेछ ।
कांग्रेसका स्थानीय तहमा ७४ मतदाता छन् भने प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ४ र समानुपातिक ८ गरी १२ जना मतदाता छन् । कांग्रेसको मत कुल मिलाएर ८६ हुनेछ । यहाँ कांग्रेसले एकल संक्रमणीयबाट एक दुई सिट जित्न सक्छ ।

आयोगको कडा निर्देशक पछि राजपाले सूची सच्चाएर पठाए हेरौं नयाँ नमावली यस्तो छ



काठमाडौं, २८ पुस । समानुपातिक सूचि पठाउँदा त्रुटि भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सच्याउन पत्र पठाएको लामो समय पछि विवाद मिलाएको छ।
क्रमसँख्या र समावेशी समूह अनुसार सूची नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेर पठाउन पत्र पठाए अनुसार राजपा सूची मिलाए पछि विवाद सकिएको हो।
आयोगले दोस्रो पत्र पठाएर सूचि मिलाएर नपठाए खाली पठाउने चेतावनी दिएपछि राजपा अन्तिम समयमा तीन दिनसम्म बैठक बसेर त्यसलाई मिलाएका हुन्।
राजपाले यसअघि पठाएको १० जनाको नाममध्ये चार जनाको नाम हटाएर क्रमसँख्याको आधारमा अरु चारजनाको नाम समावेश गरेको पार्टी जनाएको छ।
यस अघि आयोगमा पठाएका १० जनाको सूचीबाट रामप्रवेश वैठा, लैला खातुन, पुनम यादव र विभा झाको नाम हटाएर नेत्र विक्रम साह, निराकुमारी साह, अल्का झा र डा.रिना यादवको नाम समावेश गरेको राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले जानकारी गराए।

आज प्रदेश प्रमुख नियक्त हुने


काठमाण्डु । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती शुक्रवार गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको बिहान बस्ने बैठकले उक्त निर्णय गर्ने बताईएको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गर्ने तयारी गरिसकेको जनाउँदै कृषी मन्त्री रामकृष्ण यादवले  जनाए । ‘मन्त्रीपरिषदको बैठक शुक्रवार बिहान बोलाईएको छ ’ उनले भने, मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रस्तुत हुने विभिन्न मन्त्रालय सम्बद्ध एजेण्डाहरु प्राप्त भइसकेको छ ।
‘प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न विवाद बढे सरकारले प्रदेश सभालाई नै राजधानी चयन गर्न छाडन सक्छ ’ मन्त्री यादवले भने, प्रदेश प्रमुख तोकेर सरकारले काठमाण्डुमै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सपथ गराउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी प्रस्ताव सोझै मन्त्रीपरिषदमा राखेर निर्णय गराउने उच्च स्रोतहरुले जनाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री देउवाले ठाडो प्रस्ताव लगेर प्रदेश प्रमुखको निर्णय गर्ने छन् ’ प्रम देउवा निकट उच्च स्रोतले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमै सोझै नामको प्रस्ताव गर्ने छन् ।
७ वटा प्रदेशका लागि उनले समावेशी अधारमा नाम चयन गरेको स्रोतले जनाए । प्रदेश प्रमुखमा सकृय राजनीतिमा नरहेकाहरु प्राथमिकतामा परेको स्रोतले जनाए ।
राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरुको नाम समेत समावेश गरिएको मतदाता सुची निर्वाचन आयोगले माघ ७ गते सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यस अगावै प्रदेश सभा सदस्यहरुको सपथ गराउनु पर्छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभए सम्म निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामपनि बुझाउन सक्दैन् । संविधान अनुसार आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचनको परिणाम बुझाउनु पर्नेछ ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले सदस्यहरुको सपथग्रहण र सरकार गठनको प्रकृया प्रारम्भ गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रकृयाले गति लिनेछ ।
‘सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तीसँगै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीपनि गरेको छ ’मन्त्री यादवले भने, ‘ अबेर राती सम्म वाम–गठबन्धन लगायतका दलहरुसित सहमतिको प्रयास भएको छ ।’
तर कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशको राजधानी सरकारले नभइ प्रदेश सभाले तोक्ने बताएका छन् ।
मन्त्री थापाले प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भनेर देशमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको बताउँदै प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभइ प्रदेश सभालाई भएको बताएका हुन् ।
‘प्रदेश राजधानी यहाँ तोकिनुपर्छ, उहाँ तोकिनुपर्छ भनेर पछिल्लो समय देशमा तरंग उत्पन्न भएको छ,’ कानुनमन्त्री थापाले भने, ‘प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छैन, प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्ने हो ।’
सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न नमिल्ने बरु प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख चाँडै  तोक्ने बताए । विवाद  देखिए सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकेर राजधानीमै प्रदेस सभा सदस्यहरुको सपथ गराउन सक्ने उनले बताए ।
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारले बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा वाम–गठबन्धनले सहमति नदिएपछि निर्णयबाट सरकार पछि हटेका हुन् । तर अब सरकारलाई दुवै निर्णय गर्न दवाव बढेको छ ।

माओवादीले सरकार छोड्ने


काठमाण्डु । जिम्मेवारी विहिन भएर ४ महिना सरकारी सेवा सुविधा भोगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिने भएका छन् ।
 विनाविभागीयरुपमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरुले राजनीनामा दिन लागेका हुन्। ४ महिनादेखि विनाविभागीय रहेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट हट्न माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठवन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुको विभाग खोसेका थिए ।
असोज ३१ गते  विनाविभागीय बनेपनि माओवादी मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा नदिएपछि उनीहरुको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। जिम्मेवारीबाट हटेपनि उनीहरुले सरकारी सेवा सुविधा भने उपयोगगर्दै आएका छन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र भइरहेको दावीगर्दै माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्नेपनि आफ्नो बचाउ गरेको थियो । माओवादी मन्त्रीहरुले सरकार नछाड्ने संकेत गरेपछि  असोज ३१ गते उनीहरुको केहि विभाग प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए । विभागीय जिम्मेवारीबाट हटाएपनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका ९ मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री सहभागी छन् ।
सरकारमा छुट्टै दलको हैसियतमा सहभागी नेकपा संयुक्तले माओवादीसँग एकीकरण गरेपनि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीको जिम्मेवारी यथावत छ ।
४ महिनादेखि सरकारमा विना विभागीय हैसियतमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु राजिनामा कहिले दिने त्यो अझै टुंगो लागेको छैन् ।सबै मन्त्रीहरु राजधानीमा उपलब्ध नरहेकाले सामुहिक राजिनामा शुक्रवार दिन सकिने राज्यमन्त्री रामसिंह यादवले जनाए ।
मन्त्रीहरुलाई राजधानी फर्कन भनिएको जनाउँदै उनले भने, ‘राजधानी पुगेर संभवतः शुक्रवार नै सरकारबाट बाहिरिने छौ ।’ चुनावको क्रममा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले सरकारी सेवा सुविधाको उपयोग गरे ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ती गर्ने तयारी गरेकै दिन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएर दवाव बढाउने भएका छन् ।
‘नयाँ सरकार गठनको प्रकृयालाई सहज बनाउन माओवादी सरकारबाट बाहिरिन लागेको छ ’राज्यमन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारी आफूहरुले पुरा गरेकाले अब सरकारमा रहनुको औचित्य छैन् ।’
विभाग खोसिएपछि सिंहदरवारमा प्रायः नेदेखिएका मन्त्रीहरु पार्टी कार्यालय र निर्वाचन क्षेत्रमा बढि सकृय भएका थिए । क्षेत्र र पार्टीको कार्यक्रममा जाँदापनि उनीहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधाहरु मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त गर्दै आएका छन् । फागुन दोस्रो हप्ता सम्म नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित प्रायः छ ।
Powered by Blogger.