Tuesday, January 9, 2018

ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अदालतले उल्टायो, ८ लाख युवा आप्रवासी देश निकालाबाट बचे


२६ पुस, काठमाडौं । युवा आप्रवासीहरुलाई देशनिकालाबाट जोगाउने एउटा कार्यक्रम अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई संघीय अदालतले अस्थायी रुपमा उल्टाइदिएको छ ।
क्यालिफोर्निया र अन्यवादीहरुले डीएसीए कार्यक्रम अन्त्य गर्नबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रोक्न अनुरोध गर्दै हालेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश विलियम एल्सुपले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
डीएसीएको पक्षमा रहेका वकिलहरुले अदालतले कदम नचालेमा युवा आप्रवासीहरु गम्भीर र अपूरणीय हानीको शिकार हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रष्टरुपमा व्यक्त गरेको एल्सुपले बताएका छन् ।
डीएसीएले बालबालिकाका रुपमा अवैध तरिकाले अमेरिका ल्याइएका वा परिवारसँग आएर भिसा अवधिभन्दा बढि बसेका ८ लाख युवालाई संरक्षण गरेको थियो । यो कार्यक्रमले हजारौं कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत समेटेको थियो ।
अमेरिकी महान्यायधिवक्ता जेफ सेसन्सले पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर २०१२ मा यो कार्यक्रम लागू गरेको भन्दै यसलाई फेज आउट गर्ने सेप्टेम्बरमा घोषणा गरेका थिए । यो घोषणा लगत्तै राष्ट्रव्यापी रुपमा मुद्दाको ओइरो लागेको थियो ।
एल्सुपले उत्तरी क्यालिफोर्नियामा दायर भएका पाँच वटा भिन्दाभिन्दै मुद्दामाथि निर्णय लिएका हुन्, जसमध्ये एउटा राज्यले र अर्को यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया स्कुल सिस्टमको बोर्डले दायर गरेका थिए ।
एल्सुपले कार्यक्रम अन्त्य गर्नुअघि ट्रम्प प्रशासनले वृहद पुनरावलोकन गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।
न्याय मन्त्रालयका वकिल ब्राड रोजेनबर्गले डीएसीए अन्त्य गर्दाको प्रभावमाथि प्रशासनले अध्ययन गरेको र यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुको साटो चरणबद्ध रुपमा फेज आउट गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन् ।
डीएसीए प्राप्त गर्नेहरुले उनीहरुको दुई वर्षे अवधिको बाँकी समय अमेरिकामा बस्न अनुमति पाउनेछन् । ६ महिनाभित्र स्ट्याटस अन्त्य हुन लागेकाहरुले पनि अर्को दुई वर्षे अवधिका लागि आवेदन दिन एक महिना समय पाउनेछन् ।
अदालती दस्तावेजमा न्याय मन्त्रालयले भनेको छ कि अदालतको आदेशद्वारा डीएसीए हठात अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए, जुन तर्कलाई एल्सुपले खण्डन गरेका छन् ।
यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बोर्डका एक वकिल जेफरी डेभिड्सनले डीएसीएको आधारमा धेरैले लोन लिएको, विद्यालय भर्ना भएको र बिहे गरेर परिवार सुरु गर्ने निर्णयसमेत लिएको भन्दै कार्यक्रम खारेज हुँदा उनीहरु संकटमा पर्ने औंल्याए । ‘सरकारले कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय लिँदा यी कुराहरु विचारै गरेन,’ अदालती सुनवाईमा उनले भने ।

अदालती आदेशका भरमा क्यासिनो सञ्चालन, कर बुझाउन अटेर

एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व जोखिममा



२६ पुस, काठमाडौं । एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनो राज्यलाई कर नतिरी अदालती आदेशका भरमा सञ्चालनमा छन् । ती क्यासिनोले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको छ ।
बन्द रहेका केही क्यासिनो पनि अर्कै कम्पनीका नाममा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । तिनका लागि समेत अदालतको अन्तरिम आदेशले बाटो खोलिदिएको छ ।
होटेल मल्लमा खुल्ने तयारीमा रहेको क्यासिनो बिल्लिज त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । पर्यटन विभागले यसअघि उक्त होटेलमा सञ्चालित क्यासिनो भेनसले बक्यौता नतिरेको जनाउँदै बिल्लिजलाई सञ्चालन अनुमति दिएन । त्यसपछि बिल्लिजका नेपाल प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
अदालतले गत आइतबार उक्त क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दियो ।
क्यासिनो भेनसले राज्यलाई सात करोड ६५ लाख सात हजार रुपैयाँ बुझाउन अटेर गर्दै आएको छ ।
अधिकांशले बुझाएनन् राजश्व
क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत होटेल याक एन्ड यतीले पनि सरकारलाई ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । तर, अदालतको २३ कात्तिक ०७२ को अन्तरिम आदेशका भरमा उक्त क्यासिनो सञ्चालनमा छ ।
अदालती आदेशलाई बहाना बनाउँदै उक्त होटेलले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटेल अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख, एभरेस्ट होटेल प्रालिले १० करोड ३५ लाख र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश बाँध्वाले ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै, ह्याप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख र फूलबारी रिसोर्टले २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।
विभागका अनुसार अदालती आदेशमा याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयल र होटेल र्‍याडिसनको क्यासिनो र्‍याड सञ्चालनमा छन् ।
क्यासिनो रक इन्टरनेसनलले भैरहवाको होटेल बोधी रेडसन, वीरगञ्जको होटेल सुरज, काँकडभिट्टाको होटेल रियाज र धनगढीको होटेल साथीमा क्यासिनो चलाइरहेको छ । उक्त कम्पनी मिनी क्यासिनो सञ्चालक हो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा ह्याप्पी आवर प्रालिबाट महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, चन्द्रगढी र भैरहवामा पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन् । ह्यापी आवरका पक्षमा १५ साउन ०७१ मा अदालती आदेश आएको थियो ।
२०७० साल भन्दाअघि क्यासिनोहरु जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । ०७० सालमा बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्‍याे । उक्त विनियमावलीले इजाजत लिँदा ठूलाले दुई करोड र मिनी क्यासिनोले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍याे ।
र, आर्थिक विधेयक ०७४/७५ ले क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड र मिनीले ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, वर्षाैंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीहरुले कर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘सरकारी नियमअनुसार चल्न र राज्यलाई कर तिर्न नचाहने सञ्चालकहरुले अदालतको बाटोबाट व्यवसाय चलाइरहेका छन् । अहिले पनि राजश्व बुझाउँदैनन्,’ पर्यटन विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राजश्व असुल्न खोज्दा अदालतको मानहानी हुने त्रासका कारण आँट गरेका छैनौं ।’
केही क्यासिनो कार्यविधिको प्रावधानअनुसार पनि सञ्चालनमा छन्, जसले नियमित राजश्व बुझाइरहेका छन् । सांग्रिला होटेलमा सञ्चालित मिलिनियर्स क्लब, होटेल हायातको प्राइड, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस र भैरहवाको क्यासिनो टाइगर प्यालेसलाई विभागले इजाजत दिएको छ ।
यस्तै, सीएमजी मिलिनियर्स क्लबले महेन्द्रनगरको होटेल ओपेरा, विराटनगरको रत्न, काठमाडौंको प्लाटिनम र वीरगञ्जको विशुवामा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले पनि सरकारलाई कर तिरेर वैध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट इजाजत पाएका यस्ता क्यासिनोले सरकारलाई नियमित राजश्व बुझाइरहेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका क्यासिनोले न राज्यलाई कर बुझाएका छन्, न त बक्यौता नै ।

Madhesh



* लाल_अयोगको प्रतिबेदन तत्काल सार्बजनिक गरि दोषीलाइ कारबाइ गर।
* सहादत प्राप्त गरेकाहरुलाइ तत्काल शहीदको दर्जा देउ
* पिडित परिवारलाइ क्षेतिपूर्ति र पुनर्स्थापना को ब्यबस्था गर।

(तराई-मधेशमा भएको आन्दोलनको बेला भएको हत्या हिंसाको छानबिनको लागि बनेको उच्च स्तरिय जाचबुझ आयोगले सरकारलाइ बुझाएको प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्न माग गर्दै यु एन हाउस, हरिहर भवन मा "तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद र पिडित परिवार" समुह द्वारा आयोजिक दबाबमूलक कार्यक्रममा #TMNC र सम्पूर्ण अगुवा व्यक्तित्वहरु लाइ धन्यवाद। )

सेतो धातुको कालो कारोबारः नेपालको चाँदी भारततिर तस्करी

आयात दोब्बर बढ्यो, खपत पुरानै दरमा


२६ पुस, काठमाडौं । नेपालमा चाँदी आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा गत वर्षको तुलनामा करिब शतप्रतिशतको बढोत्तरी पाइएको छ ।
नेपालबाट चाँदीको तस्करी मौलाइरहेको आशंकालाई यसबाट बल मिल्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । नेेपालमा औसतमा चाँदीको बजार २५ प्रतिशत मात्रै बढ्ने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउँछन् । मौसमी हिसाबबाट पनि त्यसभन्दा बढी खपत नहुने उनको भनाइ छ ।
यो सिजनमा सुनको आयात पनि २५ प्रतिशतले बढेको छ, जसलाई व्यवसायी स्वाभाविक र प्राकृतिक मान्छन् ।
तर, चाँदीको आयात शतप्रतिशत बढ्नुले आशंका जन्माएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘चाँदीको खपत औसत २५ प्रतिशतले बढ्छ, जुन स्वाभाविक हुन्छ । आयात पनि त्यही दरमा बढ्नुपर्ने हो,’ शाक्य भन्छन्, ‘खपत अस्वाभाविक रुपमा बढेको छैन, आयात मात्र बढेको छ । यस्तो अवस्थाले तस्करी बढेको बलियो आधार दिन्छ ।’
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म चार अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको चाँदी आयात भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा दुई अर्ब २९ करोडबराबरको चाँदी भित्रिएको थियो ।
यस वर्षको आयात गत वर्षको तुलनामा ९९ दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यही अवधिमा चाँदी आयात २३ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो ।
दुई वर्षयता चाँदीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आएको छैन । यही अवस्थामा पैठारी दोब्बर बढ्नुले शंकाको सुविधा दिएको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
धमाधम पक्राउ पर्दै
यस वर्ष चाँदी तस्करीका क्रममा पक्राउ र बरामदका केही घटना भएका छन् । ती घटनाले शतप्रतिशत बढेको आयात कता खपत भइरहेको छ भन्ने पुष्टी गर्छन् ।
गत असोज अन्तिम साता जनकपुरबाट खरिद गरी भारततिर लैजाँदै गरेको १५ किलो चाँदीसहित भारत विहारको सिर्सियाका मुकेशकुमार महतो पक्राउ परे । भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीबाट १० लाख रुपैयाँबराबरको उक्त चाँदी महोत्तरी प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
गत कात्तिकमा महोत्तरीको बर्दिवासबाट नौ किलो चार सय ग्राम चाँदी बरामद भएको थियो । त्यसलाई भारततर्फ पुर्‍याउने तयारीमा रहेका कैलालीको टीकापुर-१ का विश्राज तिवारी र कालिकोट तिलकनगर-९ का लक्ष्मी कोइराला स्थानीय होटेल शिशमहलबाट पक्राउ परेका थिए ।
 भारतीय मुद्राको साटो चाँदीमा भुक्तानी गर्ने चलन व्यापक, भारततर्फ तस्करीमा संलग्नहरु पनि समातिँदै
यस्तै, गत जेठमा मोरङ प्रहरीको भारत कटाउन लागिएको ४० किलो चाँदीसहित एक दम्पत्तीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा विराटनगर-१३ शान्तिचोकका ३८ वषर्ीय सञ्जय अग्रवाल र उनकी पत्नी सीमा थिए ।
तस्करीका घटनामा पनि भारतीय नम्बरप्लेटकै गाडीको प्रयोग भएको पाइएको छ । यसले पनि भारततर्फ हुने चाँदीको तस्करीलाई पुष्टी गर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
ट्रान्जिट नेपाल
नेपालमा दुबई, हङकङ र चीनबाट चाँदी आयात हुन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउने चाँदी अहिले अनौपचारिक तवरमा भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ ।
भारतमा नोटबन्दीपछि नेपालमा भारतीय मुद्राको अभाव छ । भारतीय बजारबाट भन्सार नतिरी सामान तस्करी गर्नेहरुले भुक्तानीको माध्यम चाँदीलाई बनाइरहेका छन् । सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि केही समयका लागि बैंकमार्फत् हुने चाँदी आयात रोकेको थियो ।
पछि प्रतिव्यापारी दैनिक एक किलो मात्रै चाँदी बिक्री गर्ने सीमा राखेर खुला गरियो । बैंकबाट हुने कारोबारलाई नियमन गरिए पनि व्यापारीले आयात गर्ने चाँदी कहाँ र कसरी खपत हुन्छ भन्ने नियामक निकायलाई जानकारी छैन ।
अहिले ठूलो परिमाणमा ‘प्राइवेट पार्टी’मार्फत् चाँदी आयात भइरहेको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतमै पैसाको साटो भुक्तानी भइरहेको दाबी व्यापारीहरुको छ ।
चाँदीमा सरकारले सुनमा जस्तो दैनिक कोटा तोकेको छैन । चाँदी आयातमा सीमा नराखिएपछि औपचारिक बजारबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत् आयात गर्दै कालोबजारमा पुर्‍याउने क्रम बढेको छ ।
यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि असन्तुलनमा धकेल्न भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
चाँदीको खपत औसत २५ प्रतिशतले बढ्छ, जुन स्वाभाविक हुन्छ । तर, खपत नभई आयात मात्र अस्वाभाविक बढेको छ र त्यसले तस्करी बढेको बलियो आधार दिन्छ
औपचारिक च्यानलबाट डलर भुक्तानी गरेर भित्र्याएको चाँदी भारतबाट नेपालतर्फ हुने तस्करीमा प्रयोग हुनु चिन्ताको विषय भएको एक भन्सार अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार चाँदीलाई नै तस्करीका लागि भारुको साटो प्रयोग गरिँदा त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिकमा रुपान्तरण गरिरहेको छ । त्यसको नकारात्मक असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परिरहेको छ । डलरको भुक्तानी बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
निकम्मा नियामक निकाय
आवश्यकताभन्दा बढी माग बजारमा रहेको देखिँदा देखिँदै नियामक निकायहरु मौन देखिन्छन् । व्यवसायी आफैंले आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको बताइरहँदा सरकारी निकायले त्यसको अन्तर्यमा पुग्ने गरी कुनै विश्लेषण गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना चाँदी ‘स्टि्रक्टेड कमोडिटी’ नभएको बताउँछन् । यसको आयातमा कडाइ नहुने भएकाले अघिल्ला वर्षहरुमा पैठारीको अवस्था विश्लेषण नगरी तस्करी भएको निश्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै अवस्थामा गत वर्ष आयात प्रभावित भएको थियो कि ? वा सिजनल रुपमा मात्रै बढ्यो कि ? त्यो नहेरी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘तर, ठूलो दरमा वृद्धि भएको भए कतै भुक्तानीमा त्यसको प्रयोग गरियो कि भनेर सचेत हुनुपर्छ ।’
नेपाल र भारतमा चाँदीको मूल्यमा खासै अन्तर छैन । नेपालमा प्रतिकिलो करिब ६२ हजार रुपैयाँ छ भने भारतमा ६४ हजार रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव
भुक्तानी माध्यमका रुपमा चाँदीको प्रयोग भारतीय नाकाबन्दीपछि बढेर गएको हो । भारतमा नोटबन्दी भएपछि चाँदीमै भुक्तानी दिने चलनले अझ व्यापकता पायो ।
नेपालमा भारु पाउन मुस्किल हुन थालेपछि भारतबाट भन्सार नतिरी सामान ल्याउने गिरोहले चाँदीलाई नै भुक्तानीको माध्यम बनाएका छन् । संगठित रुपमै चाँदीलाई पैसाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउँदा सरकार भने बेखबरजस्तो बनेको छ ।
अनुत्पादक मानिने सुनचाँदीमाथि भएको डलर लगानीलाई यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा धकेलिदिएको छ । र, एकै व्यक्ति वा समूहले अर्बौं रुपैयाँको चाँदीको ‘होल्ड’ गर्ने गर्दा मुद्राको प्रवाहमा दबाब परिरहेको छ ।
अर्थ-राजनीति विश्लेषक अच्युत वाग्ले चाँदीभन्दा बढी सुन नै भुक्तानीका लागि सजिलो माध्यमका रुपमा विकास भएको बताउँछन् ।
‘एक लाख रुपैयाँको चाँदी एक झोलै हुन्छ । त्यसैले तस्करी गरेर त्यसलाई पेमेन्टमा प्रयोग गर्न सजिलो छैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘चाँदीको आयात बढ्नुले तस्करी नै भयो भन्न सकिँदैन । जीवनस्तरमा परिवर्तन हुँदा चाँदीका भाँडाकुँडा नै बनाएर घरमा राख्ने क्रम पनि बढेको छ । हस्तकलाकै सामग्रीमा पनि यसको प्रयोग बढेको छ ।’
चाँदीभन्दा सुन नै भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्ने ‘ट्रेन्ड’ बढेको उनको तर्क छ ।
पछिल्लो समयमा लगानीको माध्यमका रुपमा चाँदीलाई राख्ने क्रम बढेकाले पनि आयात वृद्धि भएको हिमालय क्लियरिङ कर्पोरेसनका सञ्चालक निरव पुडासैनी बताउँछन् ।
तर, तराईमा भुक्तानीको माध्यमका रुपमा चाँदीको प्रयोगले व्यापकता पाएको लगानीकर्ता र अर्थ विज्ञहरु नकार्दैनन् ।

अस्थायी ‘टिचिङ लाइसेन्स’ लिएकालाई फागुन मसान्तसम्म मौका


२६ पुस, काठमाडौं । स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) पाएका शिक्षकहरुलाई एमएड, वीएड वा १० महिने तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्न सरकारले पुनः दुई महिनाको समय दिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले प्रमाणपत्रहरु पेश गर्न फागुन मसान्तभित्रको समय दिएको हो ।
यसअघि ०६८ चैत १५ गते लिइएको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो । तिनीहरुलाई ०७३ भाद्र मसान्तभित्र एमएड, वीएड वा १० महिने तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्न भनिएको थियो । तर, अझै पनि केहीले पेश नगरेको पाइएको भन्दै फागुन मसान्तभित्रको समय दिइएको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ ।
प्रमाणहरु पेश गर्दा निवेदन, नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी, अस्थायी अध्ययन अनुमतिपत्रको सक्कल प्रति, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रहरु, एमएड, वीएड वा १० महिने तालिम लिएको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो दुई प्रति, राजस्व वापत ३५० रुपैयाँ दाखिला गरेको बैंक भौचर र प्रमाणपत्रहरुका पछाडि निवेदकले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

सर्वोच्चमा केसीको बयान- 'प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग'


काठमाडौं- अदालतको अपहेलना अभियोगमा गिरफ्तार डाक्टर गोविन्द केसीले न्यायमा विकृति भित्रिएको देखेर शुद्धीकरणका लागि आफू बोलेको बयान दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा मंगलबार केसीको बयान लिइएको थियो । मंगलबार बयानमात्र सकिएको भन्दै इजलासले बुधबार बिहान १० बजे अदालतमै उपस्थित गराउन सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएको छ ।  
बयान सकिएपछि इजलाससमक्ष केसी पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले ‘पक्राउ पुर्जी’ मा कुन कानुनको उल्लंघन गरेबापत पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारी नगराइएको भन्दै मुद्दा खारेजीको माग गरेका थिए । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई बिनाकारण संविधानविपरीत अदालतमा बयान गराउन पाइँदैन, मुद्दा खारेज होस्’, उनले भने ।
प्रहरीबाट सर्वोच्चमा उपस्थित गराइएका डाक्टर केसीले ‘फैसलाको आलोचना गर्नु अदालतको अवहेलना’ नभएको जिकिर गरे । उनले न्यायालयका विरुद्ध नभई गलत निर्णय दिने न्यायाधीशविरुद्ध आफू रहेको बयान दिए ।
बयानको क्रममा सर्वोच्चको प्रश्न थियो, ‘प्रतिवेदनमा पेस भएको समाचार सामग्री, प्रेस विज्ञप्ति तपाईंको हो, होइन ?’ अर्को प्रश्न थियो, ‘तपाईंले भन्नुभएको कुरा अदालतको अवहेलनाजनक हो भन्ने लाग्दैन ?’ केसीको उत्तर थियो, ‘अनलाइन पत्रपत्रिकाको बारेमा भन्न सक्दिन । विज्ञप्ति मैले नै प्रेषित गरेको हो । विज्ञप्ति अदालतको अवहेलना हुनेगरी अमर्यादित तबरले प्रकाशित गरेको होइन । अदालतप्रति सम्मान छ ।’
मेडिकल कलेजसम्बन्धी सुधारका लागि आफूले डेढ दशकदेखि प्रयास गर्दै आएको उनले बयानका क्रममा बताए । ‘सर्वोेच्चको आदेशले मेडिकल माफियाले प्रश्रय पाउने र सुधारको साटो विकृति आउने देखेर प्रेसविज्ञप्तिसमेत निकाली अनशन बस्नुपरेको हो’, डाक्टर केसीले बयानमा भने, ‘सुधारको प्रयास गर्दागर्दै एक्कासि प्रहरीको सहयोग लिई अदालतसमक्ष बयानका लागि ल्याइएको छ ।’
उनले ‘न्याय प्रशासनको नेतृत्व निष्पक्ष, आदर्शवादी, अनुकरणीय व्यक्ति हुनुपर्नेमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद, उमेर विवाद, शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद, राजस्व छली, आयल निगम, एनसेल, भूमाफिया, नातावादलगायतका क्रियाकलापका साथै न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई चुनौती दिएका कारण अदालतको अवहेना भएकाले निजउपर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने हो’, केसीले बयानमा भने ।
‘सम्मानित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गरे न्यायको गरिमा वृद्धि हुन्छ । अदालत जनताको केन्द्र बन्छ’, केसीसँग लिइएको लिखित बयानमा उल्लेख छ ।
केसीलाई पौने ९ मै अदालत पु¥याइयो
सर्वोच्चले मंगलबार बिहान ९ बजे उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा सोमबार आदेश दिएको थियो । सोमबार राति गिरफ्तार केसीलाई मंगलबार प्रहरीले बिहान पौने ९ बजै नै अदालत पु¥याएको थियो ।
बिहानैदेखि सर्वोच्चमा प्रहरी तैनाथ गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । प्रहरी एम्बुलेन्समा डाक्टरको साथमै अदालत पु¥याइएका केसीलाई प्रवक्ताको कार्यकक्षमा राखिएको थियो । केसीले कमजोरी महसुस भएको बताएपछि ११ बजेतिर घाम ताप्न भन्दै सर्वोच्चको पछाडिपट्टि चौरमा प्रहरी एम्बुलेन्समै राखिएको थियो ।
दिउसो १ः२० मा केसीलाई इजलासमा लगिएको थियो । इजलासमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे थिए । केसीलाई इजलास पु¥याइएलगत्तै न्यायाधीश मिश्रले ‘कस्तो छ डाक्टर साब ?’ भन्दै सोधे । केसीले आफू ठीकै भएको जवाफ दिए । न्यायाधीश मिश्रले ‘उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ, बोल्न दिनुस्’ भनेपछि अपहेलना मुद्दा फाँटका अधिकृतले बयान लिन सुरु गरेका थिए ।
न्यायाधीश मिश्रले प्रहरीका डाक्टरसँग केसीको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा समेत सोधेका थिए । केसीको रेखदेखमा संलग्न डाक्टरले ‘हिजोभन्दा कमजोर बनेको र रक्तचाप कम हुँदै गएको’ जवाफ दिएकी थिइन् ।
केसीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुरेन्द्र केसीलगायतले बहस गर्ने भएका छन् ।
अदालतमा जे देखियो  
मंगलबार बिहान ९ बजे सर्वोच्च अदालत पुग्दा त्यहाँ प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । कर्मचारी आउने क्रम जारी थियो ।
केसीलाई कति बेला बयान लिने भन्ने टुंगो थिएन । १० बजे सूचना पाटीमा मंगलबार पेसी चढेका मुद्दाको विवरण टाँसिदा केसीका लागि इजलास पनि तोकिएको थिएन । केसीलाई बयानमा लानुअघि इजलास तोकेरमात्र लगिएको थियो ।
मंगलबार सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो । झुन्डझुन्ड बनेर कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले केसीलाई पक्राउ गर्नु ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा बहस गर्दै थिए ।
‘डाक्टर केसीले शब्द चयनमा ध्यान पु¥याएको भए हुन्थ्यो,’ एक अधिवक्ताले भने । प्रायःले उनीजस्तो सामान्य मान्छेलाई यसरी पक्राउ गरेर ल्याउन नहुने भन्दै थिए । ‘अदालतले हतारको काम ग¥यो’, ‘केसी अब एक वर्ष थुनिने भए’, ‘अलि कडै बोलेछन्’ यस्तैयस्तै टिप्पणी सुनिन्थ्यो । कतिपयले उनले प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई तोकेरै नमिठा शब्द बोल्न नहुने भन्दै थिए ।
केसीको बयान सुरु भएपछि इजलासमा समेत भीड बढेको थियो । तीन घण्टा उभिएर कति बेला बहस सुरु होला भनेर प्रतीक्षारत कानुन व्यवसायी र पत्रकार बयान सकिएपछि फर्किएका थिए ।

सडक मर्मतको अर्बाैं पैसा अन्यत्र


काठमाडौं- सरकारले सडक मर्मतसम्भारको नाममा उठाएको अर्बाैं रुपैयाँ अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको खुलासा भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाएको रकम सोझै सडक बोर्डमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याइएको छ । सडक बोर्ड नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि भनी २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, यो रकममध्ये सडक मर्मतका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्रै पाएको बोर्डले जनाएको छ ।
 
सडक बोर्ड नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि भनी २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, यो रकममध्ये सडक मर्मतका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्रै पाएको बोर्डले जनाएको छ ।
सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेत सडक मर्मतसम्भारका लागि उठाइएको अर्बाैं रुपैयाँ वर्षाैंदेखि अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘सडक मर्मत सम्भारका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै अंशमात्रै बोर्डले पाएका कारण पनि सडक मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ’, बस्नेतले भने ।
सडक बोर्ड ऐन २०५८ को दफा ६ ले दस्तुर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको सडक उपभोग गर्ने सवारीसाधनलाई सो सूचनामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर लगाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनमा सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर र विदेशमा दर्ता भई नेपालभित्र प्रवेश गर्ने सवारीसाधनमा लगाइएको दस्तुर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सालमा सवारी कर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत १७ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । सवारी करबापत ८ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुरबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ जब कि सडक बोर्ड ऐनअनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र आयल नियमबाट उठाइएको रकम सोझै सडक बोर्डमार्फत सडक मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाएको दस्तुर र सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाएको दस्तुर, सवारीसाधनमा दर्ता प्रमाणपत्रमा, सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर, सडक बोर्ड ऐन २०५८ अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र  नेपाल आयल  निगमले उठाएको राजस्व रकम सडक मर्मत सम्भारका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनअनुसार आयल निगमले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुरबापत उठाइएको रकम सडक बोर्डलाई बुझाउनुपथ्र्याे तर उक्त रकम सडक मर्मत सम्भारमा खर्च भएको छैन ।
कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाइएको रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई  बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता भएको बताए । ‘सम्पूर्ण निकायलाई बारम्बार ताकेता गरिसक्यौं तर कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग,  नेपाल आयल निगम, संसद्को विकास समिति, शीर्ष दलका नेता सबैलाई गुहार्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बोर्ड अहिले सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुरमात्रै उठाउन सफल भएको देखिन्छ । करयोग्य सडक (टोल रोड) अन्तर्गत चारवटा सडक खण्डमा उपभोग गरेबापतको दस्तुर उठाउँदै आइरहेको बोर्डका टेक्निकल निर्देशक सागर न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार नौबिसे–मुग्लिन सडक खण्ड, हेटौंडा–नारायणघाट, बुटवल–नारायणघाट सडक खण्ड र भैरहवा–भूमि सडक खण्डबाट सडक उपभोगबापतको दस्तुर उठाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा चारवटै सडक खण्डबाट ९० करोड ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । बोर्डले दुईपाङ्ग्रे सवारीबाट ५ रुपैयाँ, साना सवारीबाट २५ रुपैयाँ र ठूला सवारीबाट ३५ रुपैयाँ सडक उपभोग कर उठाउँछ ।

राजपाको बल्ल निद्रा खुल्यो, शितलहरमा ज्यान गुमाएका लागि क्षतिपूर्ति माग (विज्ञप्ती सहित) 0 0 0 0 Total Shares


काठमाडौं, २५ पुस । तराईमा चिसो हावा र शितलहरले २ दर्जन भन्दा बढीको ज्यान गएपछि बल्ला राजपाको निद्रा खुलेको छ । विगत केही दिन देखि तराई मधेशमा चिसो हावा र शितलहर जनजीवन प्रभावित भई दुई दर्जन भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएपछि बल्ल आज राजपा नेपालले एक विज्ञप्ती निकाली सरकारको ध्यनार्षकण गराएका छन् । राजपाले शितलहरले ज्यान गुमाउनु परेका परिवारलाई मृत्यु संस्कारगर्नका लागि क्षतिपूर्ति स्वरुप राहत रकम उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन् ।

मधेसलाई नेपालसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन : सीके लाल


भारतको अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका स्तम्भकार तथा टिप्पणीकार सिके लालले आफ्नो औपचारिक पढाइको क्षेत्रमा भन्दा समाजविज्ञानको क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका छन् । ०४६ यताबाट उनी नियमित स्तम्भ लेख्ने तथा राजनीतिक टिप्पणी गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसैबीच उनका ह्युमन राइट्स गभर्नेन्स एन्ड डेमोक्रेसी इन साउथ एसिया, नेपालीय हुनलाई र मिथिला मन्थन प्रकाशित भइसकेका छन् । सिके लालसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।


धोती लगाएको कालो वर्णको मान्छे देख्ने बित्तिकै यो भारततिरको हो कि भन्ने कुरा मेरो मानसिकतामा किन आउँछ ?

मानिसको सोच पाँचवटा कुराबाट निर्देशित हुन्छ । पहिलो, हामीले जानी नजानी आफ्नो आमा–बुबाको, समाजको र जुन परिवारमा बस्छौँ, तीनका मूल्य, मान्यता ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ । दोस्रो, पाहाडबाट मधेस झर्ने भनेकै मूलतः भारत जानका लागि हो । उनीहरूलाई कहाँबाट मधेसको सिमाना टुङ्गिन्छ र कहाँबाट हिन्दुस्तानको सिमाना सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कहिलै स्पष्ट भएन । त्यहाँका मानिसको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति उस्तै लागेका कारणले पनि त्यो प्रष्ट नभएको होला । तेस्रो, भारतीय पक्षबाट मधेसी भनेका भारतीय मूलका हुन् भनेर ठूलै हौवा पिटिएको छ । जुन हौवा मानिसलाई अहिले पनि सही नै लाग्छ । भारतीयले त्यो हौवा पिटिदिँदा यताको पूर्वाग्रह झन् बलियो हुन गयो ।

चौथो, काठमाडौँ उपत्यकालाई पृथ्वीनाराण शाहको पालादेखि ‘जफत किल्ला’ मानी आइएको हो । त्यसैले सबैलाई काठमाडौँ आउन राहदानी लिन लगाइयो । त्यो राहदानीलाई राणाकालभरी प्रचार गरियो । १०४ वर्षसम्म कुनै कुरा प्रचलनमा रहने हो भने त्यसले कस्तो मनस्थितिको निर्माण गर्छ बुझ्न गरो छैन । पाँचौँ, अहिले त होइन तर पहिले मधेसमा साक्षरता तुलनात्मक रूपमा बढी थियो । तिनले नाप, तौल जानेका थिए । व्यापार गर्थे । अनि यिनले ठग्छन् भन्ने भावना जानीबुझी बिस्तार गरियो । यस्ता सबै कुराले पाहाडिया मानसिकतामा मधेसी भनेको भारतीय हो, उनीहरू फरक होइनन् भन्ने भावनाको विकास गराउँछ ।

यस्तो धारणामा एकप्रकारले सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न नभएको होइन । माओवादी नेता मातृका यादवले ‘गर्व से कहु हम मधेसी छी’ भने र काठमाडौँको भित्ता–भित्तमा लेखे । त्यसले परिवर्तन होला जस्तो देखिएको थियो तर दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि पुरानो शक्तिले सत्तामा पुनः कब्जा जमायो । पुरानो शक्तिले सत्ता कब्जा गरेपछि अब मधेसीहरूलाई सियोको टुप्पो जति पनि ठाउँ छोड्नु हुँदैन भन्नेमा उनीहरू पुगे र अहिलेको पश्चगामी संविधान लागू भयो ।

राज्यको नीतिबाटै मधेसमा बस्नेहरूप्रति एकखाले धारणा विकास गराइयो र यसमा भारतीय हौवाले ठूलो काम गर्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष ?
सबै भावनामा डर र लोभको स्थान प्रमुख हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ । नेपालका सत्ताधारीको डर के हो भने दक्षिणले हामीलाई मिच्छ । र, लोभ के हो भने त्यसलाई रोक्न सकियो भने हाम्रो एकाधिकार कायम रहन्छ । यही कुरालाई नेपालका सत्ताधारीहरूले जनतामा बेचे । भारतको सत्तालाई लोभ के हो भने हामीले मधेसीलाई भारतीय मूलका भनी राख्यौँ भने यी हाम्रा रहिरहन्छन् । डर के हो भने मधेसीहरू पनि पक्का नेपाली हुने हो भने हाम्रै मान्छे जस्ताहरूबाट सुरक्षा भय हुन सक्छ । त्यही कुरालाई उनीहरूले कहिले आईएसआई, कहिले नक्कली नोट त कहिले मधेसमा धेरै मदरसा खुले भनेर उठाइरहन्छन् । काठमाडौँ र दिल्लीको सत्ताको डर र लोभको दुवै पाटोका बीच मधेसी पिल्सिए ।



सन् १९८० मा हामी जनमत सङ्ग्रहमा पुग्यौँ । जनमत सङ्ग्रहमा के कुरा उठ्यो भने पाहाडका मानिसहरू हुलका हुल ल्याएर मधेसमा बसाइँदै छ, यदि हामी नबोल्ने हो भने यो प्रक्रियाले के रूप लेला । त्यसबेला सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनिएको थियो । सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी मधेसमै रहेका दलितहरू थिए, तर उनीहरूलाई जग्गा दिइएन । मात्र पाहाडबाट तल झर्नेहरूलाई जग्गा वितरण गरियो । त्यसपछि हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले (मेरो बुझाइमा हर्क गुरुङको काँधमा बन्धुक राखेर चलाइएको गोली ।) मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो ।
पाहाडमा बस्नेहरूको मानसिकता जसरी विकास गरियो भन्नुभयो, त्यसैगरी मधेसमा बस्नेहरूको पनि मानसिकता विकास गरियो होला ? मधेसमा कस्तो धारणा पाउनुभएको छ ?
मधेसका विषयमा धेरै लेखिएको छैन । पाहाडका बारेमा स्वदेशी, विदेशी धेरैले लेखेका छन् । त्यसैले यसमा आफ्नो अनुभवका आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । म सानो हुँदाबाटै हामी हारेकाहरू हौँ र यो राज्य पाहाडीहरूको हो, ती मालिक हुन् र उनीहरूसँग मिलेर बस्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाइन्थ्यो । भन्नुको अर्थ हामी दोयम दर्जाका नागरिक हौँ भनेर सिकाइन्थ्यो । सन् ७० को दशकपछि नेपालमा आधुनिकताले प्रवेश पायो । त्यहाँबाट होइन मानिस भनेको सबै एउटै हुन् भन्ने धारणा विकसित भयो । एउटै देशमा बसेर, समान कर तिरेर, एउटै कानुन मानेर नागरिक कसरी दुईथरिका हुन् सक्छन् भन्ने भयो । त्यहाँबाट मधेसमा अलिकति असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । जुन असन्तुष्टि नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत अभिव्यक्त भयो । किनभने त्यस ताका मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रभावशाली थियो ।

तर त्यो विचारलाई झनै कडाइका साथ दबाइयो । सन् १९८० मा हामी जनमत सङ्ग्रहमा पुग्यौँ । जनमत सङ्ग्रहमा के कुरा उठ्यो भने पाहाडका मानिसहरू हुलका हुल ल्याएर मधेसमा बसाइँदै छ, यदि हामी नबोल्ने हो भने यो प्रक्रियाले के रूप लेला । त्यसबेला सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनिएको थियो । सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी मधेसमै रहेका दलितहरू थिए, तर उनीहरूलाई जग्गा दिइएन । मात्र पाहाडबाट तल झर्नेहरूलाई जग्गा वितरण गरियो । त्यसपछि हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले (मेरो बुझाइमा हर्क गुरुङको काँधमा बन्धुक राखेर चलाइएको गोली ।) मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो । यो प्रतिवेदनले नागरिकता नहुने सबै आप्रवासी हुन् भनेर घोषणा गरिदियो । अधिकांश नागरिकसँग मधेसमा नागरिकता नै थिएन ।

त्यसको मधेसमा त्यसको व्यापक विरोध भयो र मधेसका जनताको काङ्ग्रेससँग मोहभङ्ग भयो । त्यसपछि मधेसीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर सप्तरीका गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद गठन गरे । यो परिघटनाले भारतलाई लाग्यो मधेस हाम्रो हातबाट फुत्कियो । उता काठमाडौँको राज्यसत्तालाई मधेसको राजनीतिलाई भारतले उचालिरहेको छ भन्ने लाग्न थाल्यो । सन् ८० को मध्यतिर आइपुग्दा मधेस फरक हो र यसको अधिकारका लागि आफै लड्नु पर्छ भन्ने भावना विकसित भयो । त्यसलगत्तै भारतले सन् १९८९ नाकाबन्दी गर्यो । त्यो नाकाबन्दीले मधेसको कार्यसूचीलाई ओझेलमा परिदियो । त्यसलगत्तैको निर्वाचनमा मधेसबाट काङ्ग्रेसले जित्यो र सरकार गठन गर्यो । निर्वाचनसँगै सद्भावना परिषद ओझेलमा पर्यो । तर सत्तामा पुगेको काङ्ग्रेसले मधेसको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेन । किनभने काङ्ग्रेस काठमाडौँ सत्ताको अङ्ग बनिसकेको थियो । त्यसपछि एमालेले मधेसको पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने आश पलायो । तर उसले पनि केही काम गर्न सकेन ।

त्यसपछि माओवादी सशस्त्र विद्रोह नै हो, जसले मधेसमा निकै ठूलो आशा जगायो । किनभने माओवादीले नागरिकताको मुद्दा, दलितको मुद्दा, महिलाको मुद्दाहरू उठाएको थियो । अन्तरिम संविधान लागू हुँदासम्म त्यसको एउटा पक्ष माओवादी थियो । तर मधेसको अधिकारको पक्षमा माओवादी कहीँ पनि अडिएन । अनि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस विद्रोह भयो । समस्या के भयो भने मधेसमा पहिलो मधेस विद्रोह चल्दै गर्दा माओवादी निकै सशक्त थियो । त्यसकारण काठमाडौँको सत्ताले उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गर्न सके माओवादीलाई मधेसमा रोक्न सकिन्छ कि भन्ने बुझाइका कारण त्यसलाई मलजल गर्न पुगे । सँगसँगै त्यसलाई भारतीय समर्थन पनि प्राप्त भयो । यी सबै उतार–चढावले गर्दा मधेसको मुद्दा स्थापित त भयो तर त्यसले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।



पटक पटकका आन्दोलनले पुरानो मानसिकतामा के कति परिवर्तन ल्याए होलान् ?
मधेसमा देखिएको मुख्य परिवर्तन भनेको के हो भने सजिलै अधिकार पाइनेवाला छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले युद्ध लडेको हो । त्यसका नेता ३० वर्षसम्म निर्वासनमा बसेका हुन् । एमालेले टाउको काट्दै हिँडेको हो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् । त्यसको दममा उनीहरू स्थापित भएका हुन् । बिना सङ्घर्ष सम्झौताको आधारमा समानताको अधिकार त पाइदैन भन्ने स्थापित भएको छ । मुद्दा कहिले ओझेलमा पर्छ कहिले अगाडि आउँछ । तर सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ । मधेस सङ्घर्षको यो एक सय वर्षमा पहिलो पटक हो, जति बेला उनीहरूले आन्दोलनबाट पाएको कुरा खोसिएको छ । त्यसकारण अहिले निराशा, वितृष्णा अलिक बढी छ । तर मुद्दाका हिसाबले आन्दोलन अगाडि नै बढेको छ ।

काठमाडौँको सत्ता अलिकति सहिष्णु नहुने हो भने मधेसको मुद्दा सल्टिने सम्भावना देखिँदैन । यो विस्तारै फैलिँदै गरेको भुसको आगो सरह हो । थोरै असहज अनुभूत भयो भने यो फेरि प्रज्वलनशील भएर दन्किन बेर लाग्दैन । त्यसैले काठमाडौँको सत्ताको सहनसिलता महत्वपूर्ण हो । जहाँसम्म दिल्लीको कुरा छ, उसले मधेसको मुद्दामा किन आफ्नो टाउको दुखाओस् । उसलाई जे लिनु छ, त्यो काठमाडौँको सत्तासँग छ । दिल्लीले काठमाडौँसँग चाहने भनेको पानी र जवानी हो ।
मधेसमा भएका आन्दोलन, काठमाडौँ र दिल्लीको सत्ता स्वार्थबीच मधेसको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
काठमाडौँको सत्ता अलिकति सहिष्णु नहुने हो भने मधेसको मुद्दा सल्टिने सम्भावना देखिँदैन । यो विस्तारै फैलिँदै गरेको भुसको आगो सरह हो । थोरै असहज अनुभूत भयो भने यो फेरि प्रज्वलनशील भएर दन्किन बेर लाग्दैन । त्यसैले काठमाडौँको सत्ताको सहनसिलता महत्वपूर्ण हो । जहाँसम्म दिल्लीको कुरा छ, उसले मधेसको मुद्दामा किन आफ्नो टाउको दुखाओस् । उसलाई जे लिनु छ, त्यो काठमाडौँको सत्तासँग छ । दिल्लीले काठमाडौँसँग चाहने भनेको पानी र जवानी हो । मोदीले यो वाक्य त्यसै प्रयोग गरेका थिएनन् । पानी भनेको नेपालका नदी हुन र जवानी भनेको नेपालको गोर्खा भर्ती हो । मधेसलाई उसले एउटा कार्डभन्दा बढी कहिलै पनि ठान्दैन ।

काठमाडौँसँग भारतलाई केही चाहिँदा र उसले आनाकानी गर्दा त्यो ‘मधेस कार्ड’ भारतले मज्जैले प्रयोग गर्ला नि होइन ?
दिल्लीले त्यो कोशिस प्रत्येक पटक गरेको छ । जस्तो कि सन् १९८९ को नाकाबन्दीमा भारतलाई मधेसले हाम्रो पक्षमा बोल्नेछ भन्ने ठूलो आशा थियो । तर मधेस बोलेन । उसले काङ्ग्रेसलाई साथ दियो । त्यतिबेला काङ्ग्रेसले यसपालि न्याय हुन्छ भनेकै आधारमा भारतको पक्षमा मधेसमा एउटा कुकुर पनि भुकेन । तर सन् २०१५ सम्म आई पुग्दा भारतको रणनीति केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । जस्तो कि नाकाकसीको नैतिक जिम्मेवारी मधेसीले लिइदिएका हुन् । भन्नुको अर्थ भारतलाई सन् १९८९ मा जस्तो सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत हुनुपरेन । अहिले त झनै के भयो भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले कमजोरको पक्ष लिएको जसरी उसको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा झनै राम्रो छवि निर्माण भयो । यसको अर्थ मधेसीले मोदीको नाक जोगाइदिए ।

मधेसमा चीनको झण्डा जलाउने र भारतको झण्डा गर्वका साथ फहर्याउने मानसिकताको विकास कसरी गरियो होला ?
भारत–पाकिस्तानको म्याच हुँदा पाहाडमा पाकिस्तानको झण्डा देखाउनेदेखि अधिकांश खस–आर्यहरू किन पाकिस्तानको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने ख्याल गर्नु भएको छ ? किनभने पाहाडमा भारत विरोधी भावना बलियो छ । यसको विपरित मधेसमा नातागोता, दाजुभाई र वारीपारीको सम्बन्धले पनि भारतको पक्षमा बन्धुत्व भाव छ । तर यसको अर्थ त्यो राजनीतिमा पनि कायम हुन्छ भन्ने छैन । तर एउटा कुरा पक्का हो, जसमा दास मानसिकता हुन्छ उसमा धार्मिक भावना अलिक बढी हुन्छ । किनभने उसले मुक्तीको अरु बाटो देखेको हुँदैन । पाहाडका लागि धेरै विकल्प छन् जुन मधेसका लागि खुला छैनन् । हिन्दीमा एउटा भनाई छ– ‘डुबते को तीनके का साहारा’ । मधेसीलाई भारतले साथ दिँदैनन भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसको पछाडि लाग्न बाध्य छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’को नाम दिएर विशिष्ट सम्बन्धको रूपमा अर्थाउने गरिन्छ । दुई राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यसरी अर्थ लगाउनु सही हो ?
यसका दुईवटा पक्ष छन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राणा र शाहहरूले भारतका राजा–रजौटाहरूसँग बिहे गर्ने चलन छ । राणाहरूले भारतको राजपुतसँग बिहे गर्थे तर नेपालको राजपुतसँग गर्दैनथे । किनभने रैतीसँग बिहे सम्बन्ध गाँस्ने कुरा भएन । त्यसैगरी मधेसमा पनि बिहे गरेर दिने र बिहे गरेर ल्याउने प्रचलन रहेको छ । त्यसैले यो परम्परा मधेस र पाहाड दुवैमा रहेको छ । मधेसमा चाहिँ अलिक बढी थियो । नेपाल–भारतसम्बन्धमा बेटीको सम्बन्ध यही हो । रोटीको सम्बन्ध कहाँबाट जोडिएको छ भने पहिले पहिले चौगामा भोज भन्ने गरिन्थ्यो । चौगामा भोज भनेको चार गाउँको भोज भनेको हो । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुनै अर्थ हुँदैन्थ्यो । आजको सन्दर्भमा यो दुवै कुरा कमजोर भएर गएका छन् । भन्नुको अर्थ रोटी–बेटीको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ ।



फिजीकरण नेपालको होइन, मधेसको भइसकेको छ । मधेसमा पहिले पाहाडको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत थियो आज एक तिहाई नाघिसकेको छ । जहाँसम्म सिक्किमीकरणको कुरा छ, त्यो यी पाहाडी मूलका नेपाली भाषीहरूले गरेका हुन् । भनेपछि हाम्रा मान्छेले जे गरे त्यही अरूले पनि गर्छन् भन्ने छ र < फेरि अर्को कुरा सिक्किमीकरण गरेर सिक्किमको राम्रो भयो कि नराम्रो भन्ने कुरा सिक्किमेलीलाई सोध्नुपर्यो । तिब्बतलाई चीनले लिएर राम्रो भयो कि नराम्रो तिब्बतीलाई सोध्ने हो ।
मधेसमा उठेको नागरिकताको विषयलाई काठमाडौँमा ‘फिजीकरण’ र ‘सिक्किमीकरण’का रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जुन भारतको जनसङ्ख्याको अगाडि चिन्ताजनक नै लाग्छ । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?
यो सोझै भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको हो । मधेसको नागरिकताको विषय काठमाडौँको स्थायी सत्ताका लागि एटीएम कार्ड हो । जति पटक सीडीओ र अञ्चलाधीश फेरिए त्यति पटक नागरिकता बनाउनुपर्ने । कहिले कसको नक्कली त कहिले कसको नक्कली । बनाई दिने को हो भन्ने बारेमा कुनै सोध खोज छैन । यो विभिन्न बाहानामा पैसा असुली गर्ने माध्यम बनेको छ । नेपालको नागरिकता लिनु अमेरिकाको ग्रिन कार्ड पाउनुभन्दा गारो छ । तपाईं आफै भन्नुस कसैले ग्रिन कार्ड छोडेर नेपालमा बस्न आउला ? तपाईंलाई अझै पनि लाग्छ कि बङ्गाली, बिहारी, सिक्किमेली, गढवाली अथवा उत्तराखण्डी आफ्नो नागरिकता त्यागेर नेपालमा आउलान् ? आजको समयमा संसारको सबैभन्दा धेरै विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्येको भारतबाट संसारको १० सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्येको एक नेपालमा कोही आउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

फिजीकरण नेपालको होइन, मधेसको भइसकेको छ । मधेसमा पहिले पाहाडको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत थियो आज एक तिहाई नाघिसकेको छ । जहाँसम्म सिक्किमीकरणको कुरा छ, त्यो यी पाहाडी मूलका नेपाली भाषीहरूले गरेका हुन् । भनेपछि हाम्रा मान्छेले जे गरे त्यही अरूले पनि गर्छन् भन्ने छ र ? भारतले बरु बङ्गालदेश बनाई दिएको छ । श्रीलङ्का जोगाइ दिएको छ । फेरि अर्को कुरा सिक्किमीकरण गरेर सिक्किमको राम्रो भयो कि नराम्रो भन्ने कुरा सिक्किमेलीलाई सोध्नुपर्यो । तिब्बतलाई चीनले लिएर राम्रो भयो कि नराम्रो तिब्बतीलाई सोध्ने हो । यस्ता मनोगत कुरा उठाएर जनसमूहलाई दास बनाई राख्ने यो भ्रम प्रचार हो ।

मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर हुनु, सीके राउतका समर्थक बढ्दै जानु साथै उनले सशस्त्र युद्ध होइन कि शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्ने कुरा गर्नुले मधेसको भावि राजनीतिलाई कतातर्फ डोर्याउला ? तपार्इंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सीके राउतको अडान सैद्धान्तिक अडान हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा ४५ देश थिए । पछि ६० भए र अहिले २ सयको हाराहारीमा छन् । ४५ बाट २ सय राष्ट्रहरू बन्ने प्रक्रिया मङ्गलग्रहबाट झरेर बनेको होइन । यहीँका देशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर देश बनेका हुन् । राष्ट्रको निर्माण कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका केही आधार हुन्छन् । जस्तै, पहिलो, केन्द्र निकै कमजोर भयो भने त्यहाँबाट छुट्टिने रहर जाग्छ । दोस्रो, शोषण बढ्यो भने छुट्टिने रहर जाग्छ । (उदाहरणको रूपमा बङ्गालादेश । पाकिस्तानको शोषणले सीमा नाघेपछि बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र हुने बाध्यता जाग्यो ।) तेस्रो, नागरिकलाई सम्मान र समान व्यवहार गरिएन भने छुट्टिने रहर जाग्छ । चौथो, व्यक्तिको महत्वकाङ्क्षाले पनि राष्ट्रको भूगोल बदलिन्छ । जसरी जिन्नाले विश्व मानचित्रमा पाकिस्तान भन्ने देश थपे ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मधेसको नेपाल राज्यसँग छुट्टिने लगभग सबै कारण विद्यमान छन् । दमनले सीमा नाघेको छ । मधेसीको सम्मान स्थापित छैन । मधेसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केन्द्र निकै कमजोर छ । जसले न मधेसीको सुरक्षा गर्छ न सेवा दिन्छ । साधन, स्रोत र सत्तामाथि खसआर्यको एकाधिकार रहँदै आएको छ । तर पनि मधेसलाई स्वतन्त्र हुन नदिने तीन कारण छन् । पहिलो, नेतृत्वको कमी । सीके राउतमा मोहम्मद अलि जिन्नाको जति लौह निश्चय देखिँदैन । दोस्रो, भूराजनीति । कुनै पनि राष्ट्र स्वतन्त्र हुनका लागि भूराजनीति निर्णायक हुन्छ । भारतले चाह्यो बङ्गालदेश बन्यो । भारतले चाहेन तमिल इलम बनेन । अस्टे«लियाले चाह्यो इस्टटिमोर छुट्टियो तर कसैले पनि साथ दिएनन्, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स यथावत छन् । बेलायतले चाह्यो मलेसियाबाट शन्तिपूर्ण ढङ्गले सिङ्गापुर निस्कियो । तर त्यस्तै अवस्था बेलायत, इटली अथवा जर्मनीमा हुँदाहुँदै पनि सम्भव देखिएको छैन ।

त्यसैले मधेसको पक्षमा भूराजनीति छैन । भारत आफ्नो दुइटा मुटु उत्तरप्रदेश र बङ्गाल नजिकै छुट्टै देश चाहँदैन । ऊ आफूप्रति निकै बफादार सेना गोर्खाली पल्टनमा टाउको दुखाइ चाहँदैन । त्यसैले भारत स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा हुँदैन । चीन पनि स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा छैन । पश्चिमाहरूको सोझो कुरा छ । जे कुरा भारत र चीन चाहँदैनन्, उनीहरू पनि त्यो कुरा चाहँदैनन् । तेस्रो, आर्थिक स्रोत । मधेस राष्ट्र हुनका लागि त्यसको बलियो आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । मधेसमा इराकको जस्तो तेल अथवा सेरालियोनको जस्तो हीराको खानी भएको भए अमेरिकीहरूले उहिलै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाई दिइसकेका हुन्थे । किनभने मधेसलाई नेपाल राज्यसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सेना, प्रहरी, प्रशासन, सत्ता, मिडिया कहीँ पनि उनका आफ्ना मान्छे छैनन् । हरेक दृष्टिकोणले मधेसको नेपालसँग न अपनत्व छ, न यो राष्ट्रसँग ममत्व छ । मात्र एउटा दासले मालिकप्रति देखाउनुपर्ने समपर्ण भावबाहेक केही छैन ।



अहिले मधेसवादीले भनेको कुरा– हामी निर्वस्त्र भयौँ, एउटा लँगौटी देऊ हामी मधेसलाई सम्झाउँछौँ भनेको हो । संविधान संशोधन मार्फत मागेको त्यति एउटा लँगौटी हो । तर नेपालको सत्ताले होइन, तँ नाङ्गै जा भनेर पठाइदियो । हामीसँग विकल्प भएन भने पहिले विजय गच्छदार फेरि उपेन्द्र यादव र अहिले सबै मधेस केन्द्रित दल नाङ्गै मधेस झरे ।
आजको विश्वका पुँजीवादीहरू नफासहितको स्वतन्त्रतामा लगानी गर्छन् तर नाफा नआउने ठाउँमा चाँसो समेत गर्दैनन् । त्यसैले विश्व पुँजीवादलाई पनि मधेसको स्वतन्त्रतामा रुचि छैन । यी सबै कुराबाट मधेसका अगाडि अमेरिकी अर्थशास्त्रीले भनेझै तीनवटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, सत्तासँग बफादारी देखाउने । बफादारीता देखाए बापत दुई छाक खान कुकुरले पनि पाउँछ, मधेसीले पनि पाउँछन् । दोस्रो, एक्जिट हो । बाहिर निस्कने । धेरै मधेसी यो प्रक्रियामा दिक्क मानेर विदेशिएका छन् । तेस्रो, आवाज बलियो पार्ने । आवाज बुलन्द गर्ने काम विगत एक सय वर्षदेखि चलिआएको छ । तर पटक पटक यसलाई दबाउने काम भइआएको छ । यस पटक पनि मधेसी जनताको आवाज दबाइएको छ । तर आवाज बुलन्द गर्ने काम जनताको उनीहरू आवाज बुलन्द गरिरहन्छन् । यी तीन विकल्पमध्ये कुनैले काम गरेन भने अन्तिम विकल्प भनेको विद्रोह हो । जुन विद्रोहको बाटोमा डा. सीके राउत हिँड्दै छन् । रह्यो शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र भन्ने कुरा त्यो त उपाय मात्र हो । यदि उद्देश्य विद्रोह हो भने उपाय परिस्थितिले जन्माउँछ ।

जसरी मधेस आन्दोलनका आयाम अगाडि आउँदै छन्, तिनको सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्ने देख्नु हुन्छ ?
अहिले मधेसवादीले भनेको कुरा– हामी निर्वस्त्र भयौँ, एउटा लँगौटी देऊ हामी मधेसलाई सम्झाउँछौँ भनेको हो । संविधान संशोधन मार्फत मागेको त्यति एउटा लँगौटी हो । तर नेपालको सत्ताले होइन, तँ नाङ्गै जा भनेर पठाइदियो । हामीसँग विकल्प भएन भने पहिले विजय गच्छदार फेरि उपेन्द्र यादव र अहिले सबै मधेस केन्द्रित दल नाङ्गै मधेस झरे । यो घटनाले केन्द्रमा र मधेसमा कसैलाई पनि नाङ्गिनबाट बचाउन सकेन । यसले मधेसीको घाउमा नुन–चुक दल्ने काम भएको छ । यसले घाउ झनै बल्झिने हो । अझै पनि मधेसको मूल मुद्दा नागरिकता, भाषाको सम्मान र प्रतिनिधित्व नै हो । यो कुरा पुरा नभएसम्म यो चरणको आन्दोलनले सही निकास पाउँदैन ।

त्रिविमा ब्युँतिन थाल्यो महेन्द्रका ज्वाइँका पालाको अन्तर्राष्ट्रिय डेस्क

पुरानो छवि ब्युँताउने सिनासको प्रयास

२५ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत्को नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)ले तत्कालीन राजा महेन्द्रका ज्वाईं कुमार खड्गबिक्रम शाहको पालाका अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कहरु ब्युँताउन थालेको छ ।
कुमार खड्गबिक्रम ०४० सालदेखि ०४५ सालसम्म सिनासको कार्यकारी निर्देशक थिए । र, उनकै पहलमा सिनासमा सार्कका तत्कालीन सात वटै मुलुकका डेस्क स्थापना भएका थिए । १९ जेठ ०५८ को दरबार हत्याकाण्डमा कुमार खड्गबिक्रम पत्नी शारदासहित मारिएका थिए ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सोचअनुसार स्थापना भएको थिंकट्यांक हो, सिनास । र, सीधा दरबारलाई सल्लाहकार दिने भूमिकामा थियो, पञ्चायतकालमा ।
उक्त संस्थाको पहिलो कार्यकारी निर्देशक डा. प्रयागराज शर्मा थिए । त्यसपछि मानवशास्त्री स्वर्गीय डोरबहादुर बिष्ट कार्यकारी निर्देशक बने । त्यसपछि दरबारले सीधै कुमार खड्गबिक्रमलाई उक्त पदमा नियुक्ति दिलायो ।
शर्मा, बिष्ट र कुमार खड्गबिक्रमका पालामा सिनासको हैसियत उच्च थियो । र, स्रोत, साधनबाट युक्त पनि । त्यतिबेला एसियाका गिनेचुनेका थोरै थिंकट्यांकमध्ये एक मानिन्थ्यो, सिनास ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका कार्यकारी निर्देशकहरुले ती अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कहरुलाई ‘राजाका ज्वाईंले गरेको काम’का रुपमा लिए । र, पूरै बेवास्ता गरिदिए । त्यसयता नै हो, सिनास अवकाश पाउन लागेका प्राध्यापकहरुलाई लगेर थन्क्याउने ‘डस्ट बिन’ बनेको पनि ।
२०४६ सालअघि एसियाका ‘टप थ्री’ थिंकट्यांकमा गनिन्थ्यो, यो संस्था । अहिले एसियाका करिब ६ सय थिंकट्यांकको सूचीमा यो ६३औं स्थानमा छ ।
‘सरकारको थिंक ट्यांकका रुपमा सिनासलाई पुनर्जीवन दिन खोजिएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘विगतमा यसले दरबारलाई सल्लाह दिन्थ्यो भने अहिले सरकारलाई यसको आवश्यकता छ ।’
नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिक प्रक्रियामा सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा सिनासलाई पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम थालिएको उनको भनाइ छ । डा. कार्की थप्छन्, ‘सिनासले पनि समाजमा आफ्नो अस्तित्वबोध गराउन नसकेको र राज्यले पनि एउटा तहमा सहयोग गर्न नसकेको अवस्था छ, अहिलेसम्म । तर, अब पुरानो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने योजनामा लागेका छौं ।’
अहिले नेपाल-भारत, नेपाल-चीन र नेपाल-जापान डेस्क स्थापना भइसकेका छन् । नेपाल-भारत डेस्कमा डा. गोविन्दबहादुर तुम्याहाङ र नेपाल-जापान डेस्कमा पञ्चनारायण महर्जन प्रमुख छन् । नेपाल-चीन डेस्क प्रमुख बनाइएका डिल्लीराज शर्माले भने व्यक्तिगत कारण जनाउँदै राजीनामा दिएका छन्, अर्को नियुक्ति भएको छैन ।
त्रिविअन्तर्गत्को यो संस्थासँग सीधा भूराजनीति जोडिन्छ । कुमार खड्गबिक्रम शाहका पालामा ‘स्ट्राटेजिक सिरिज’ नै प्रकाशित हुन्थ्यो । र, ‘डेमोक्रेसी वाच’का दुई वटा अंक निकालेर जनताले के सोचिरहेका छन् भन्ने धारणा सार्वजनिक गराइएको थियो ।
इतिहासकार धनबज्र बज्राचार्य, हालका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल मात्र होइन, प्राध्यापक डा. देवराज दाहाल, प्राध्यापक श्रीधर खत्री, आनन्द आदित्यलगायत व्यक्तित्व आफ्नो करिअरको एक समयमा सिनाससँग जोडिएका थिए ।
सरकारको सल्लाहकार निकायका रुपमा यसको स्थापना भएको डा. दाहाल बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अध्ययनका लागि आउने चलन थियो, कुनै समय । संसारभरिका प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने गरिएको थियो ।
‘देशको थिंकट्यांकका रुपमा खोलिएको हो, सिनासलाई,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘ऐतिहासिक महत्वका अध्ययन/अनुसन्धान हुन्थे, त्यहाँ ।’
उनका अनुसार पञ्चायतको उत्कर्षमा पनि कुमार खड्गबिक्रमले तत्कालीन कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरु बोलाएर खुला बहस र छलफल गराउँथे । शेरबहादुर देउवा, दमननाथ ढुंगाना, होमनाथ दाहाललगायत प्रजातन्त्रवादी व्यक्तित्वलाई बोलाएर बहस चलाउँथे ।
सिनासमा भएका अध्ययन/अनुसन्धानलाई त्रिविमा कोर्स बनाएर अध्यापन गराइन्थ्यो । ‘अहिले पश्चिमा मुलुकबाट सिद्धान्त आउँछ र यहाँ पढाइ हुन्छ,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘त्यतिबेला सिनासमै सिद्धान्त प्रतिपादन हुन्थ्यो र त्यही त्रिविमा पढाइ हुन्थ्यो ।’
पुरानो अवस्थामा सिनासलाई फर्काउन सकियो भने धेरै राम्रो हुने डा. दाहालको भनाइ छ । विभिन्न मुलुकका विज्ञ स्वदेशमै तयार पार्ने उद्देश्यले सार्कका सबै मुलुकका डेस्क स्थापना गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि परामर्श दिने उद्देश्य थियो, त्यसको ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि पार्टीगत भागबण्डाका कारण अध्ययन/अनुसन्धानमा रमाउने प्राज्ञिक व्यक्तित्व कमै पुगे, सिनासमा । ‘यसलाई पुनर्जीवन दिने हो भने राष्ट्रिय आकारमा ल्याउन सक्नुपर्छ,’ डा. दाहाल भन्छन् ।
सरकारले दियो पाँच करोड
उक्त संस्थाको पुनर्जीवनका लागि वर्तमान सरकारले पाँच करोड रुपैयाँको कोष उपलब्ध गराएको छ । त्रिवि, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव हालै स्वीकृत भएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक डा. कार्कीका अनुसार त्यसलाई बन्दोबस्ती कोषका रुपमा राखेर वाषिर्क व्याजवापत प्राप्त हुने रकमबाट अध्ययन/अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
उक्त कोषबाट वाषिर्क करिब ४५ लाख रुपैयाँ व्याज प्राप्त हुने अनुमान छ । सिनासको आफ्नो बैंक खातामा भने अहिले करिब दुई करोड रुपैयाँ छ ।
‘डबल डिग्री’ कार्यक्रमको माग गरिरहेको छ, उक्त संस्थाले । अन्य मुलुकका विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर डबल डिग्री कार्यक्रम चलाउने योजना अगाडि सारेको हो । ‘वर्ल्ड र्‍यांकिङ’मा त्रिविलाई अझ माथि पुर्‍याउन त्यस्तो कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने डा. कार्की बताउँछन् । उनी पानी प्रसस्त मात्रामा पिउछिन् भने शरीरमा आइरनको मात्रा पुरा गर्न उनी डिटक्स जुस पिउछिन् ।

What break-up? Shraddha Kapoor and Farhan Akhtar are going strong and here's proof

Farhan Akhtar and Shraddha Kapoor 
It’s Farhan Akhtar’s birthday today and filmwallahs are pouring their heart out to the Rock On actor. And while there are several wishes on social media for Farhan, the most special and sweet one came from Shraddha.

Shraddha Kapoor who was Farhan’s co-star in Rock On 2 took to Twitter and wrote, “Happy birthday @FarOutAkhtar !!! Have a fabulous one!”


Shraddha and Farhan’s on-screen chemistry created a huge buzz when the musical drama released in 2016.

Even though the film didn’t manage to impress the masses it surely caught a lot of attention due to its casting. And while Shraddha and Farhan’s looked endearing on-screen their off-screen chemistry too made heads turn.



The duo has been reported to be seeing each other since 2016. Even though the couple on different occasions have denied the reports their event spotting suggests otherwise. Another report suggested that Shraddha had a huge fight with her parents, post which the actress moved in with Farhan. Shakti Kapoor who was angry with the Half Girlfriend actress as per the reports had even dragged his daughter out from Farhan’s Palatial abode.

Patch-up on the cards for Shraddha Kapoor and Aditya Roy Kapur?

Talking about it Shraddha had said, “I got a message from someone telling me about this article, and initially, I was amused. While it doesn’t make a difference to me because I know it’s not true, it’s sad that these false stories go so far that people forget we are human, too. Of course, we are actors and there will be people who would probably want to read something gossipy about us, but when it involves my father, my aunt and my co-star, it’s taking it too far.”

Addressing the living-in story, Shraddha said, “Yes, I am living in… with my parents! I was born and brought up in this house. It’s a joke within the family that I will bring my husband home (laughs). It’s because I’m so happy living with my family. I have a house of my own where I have my meetings and keep my extra stuff. I have no intention of moving out of my parents’ home and moving into my own apartment, let alone someone else’s! About live-in relationships in general, I believe in live and let live. If it suits somebody and someone is happy, then it’s totally fine -to each his own.”



While we are yet to get an official confirmation about the couple’s relationship, currently we are content with Shraddha’s birthday message. 
Powered by Blogger.